बेरोजगारीचा महाराक्षस!

लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. राजकीय पक्षांकडून निवडणुका जिंकण्यासाठी सर्व उचित आणि अनुचित मार्ग वापरले जातील. सत्ता कोणाचीही येवो; पण प्रश्न मात्र संपत नाहीत. उलट ते प्रश्न अधिकाधिक गंभीर रूप धारण करतात. राजकीय पक्षांकडून दिलेली आश्वासनं पोकळ ठरतात आणि सर्वसामान्य जनतेचा अपेक्षाभंग होतो. आज जनतेचे काही मुख्य प्रश्न आहेत; ते कालही होते आणि आजही आहेत. ते प्रश्न सोडविण्यासाठी नेतृत्वाला एक ठोस कार्यक्रम आखता आला पाहीजे. त्यावर प्रशासकीय नियोजन यशस्वी करण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत. देशातील बेरोजगारीबाबत दिलेली आश्वासनं फोल ठरल्यानंतर बेरोजगारीचे संकट निवारणार कसे? हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे.

शिक्षण पूर्ण करून तरूणाई जेव्हा नोकरी करण्यासाठी सज्ज होते तेव्हा त्यांच्या हाताला यथोचित काम देणं; हे शासनाचं आद्यकर्तव्य ठरतं. अन्यथा ही तरुणाई अनुचित गोष्टींमध्ये सहजपणे अडकू शकते. आज नोकरी नाही म्हणून देशभरात दोन करोड तरूण-तरुणी बेरोजगार आहेत. ही आकडेवारी बेरोजगार महाराक्षसाची गंभीर व्यापकता दर्शविते. दरवर्षी ७० लाख तरूणाई रोजगारासाठी सज्ज होतात म्हणजे दरवर्षी ७० लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची व्यवस्था निर्माण करता आली पाहिजे.

भारत हा युवकांचा देश आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १३० कोटी आहे. त्यात ६० टक्के पेक्षा जास्त युवक आहेत. हे अतुलनिय सामर्थ्य भारताकडे आहे आणि त्याचा योग्य वापर झाल्यास देश जगामध्ये प्रगतीच्या स्थानी सर्वोच्च स्थानावर सहजपणे जाऊ शकतो.

देशामध्ये कृषी क्षेत्रात ५० टक्के, उद्योग क्षेत्रात ३० टक्के आणि सेवा क्षेत्रात २० टक्के रोजगार उपलब्ध होतो. म्हणजेच कृषीक्षेत्रावर शासनाने प्रथम प्राधान्य देऊन नवीन तंत्रज्ञान व संकल्पना प्रत्यक्षात उतरविल्या पाहिजेत. आज शेतकरी आत्महत्या करतोय. गेल्या पाच वर्षात फक्त महाराष्ट्रात १४ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. देशपातळीवरही अशीच भयावह आकडेवारी आहे. ह्याचा अर्थ शेती क्षेत्रातील रोजगारीचे कसे तीन-तेरा वाजले आहेत? त्याचे स्पष्ट चित्र समोर येते. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो; शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबत नाहीत. बेरोजगारी कमी करायची असल्यास शेती क्षेत्रामध्ये आमुलाग्र बदल आवश्यक ठरतात.

आज खाजगी क्षेत्रामध्ये ९० टक्के रोजगार उपलब्ध होतो. तिथे कामगारांची संघटना नाही. ज्या संघटना आहेत त्या कामगारांना न्याय मिळून देतील ह्याची शाश्वती नाही. कामगारांनी-नोकरदारांनी नेमकं करायचं काय? तुटपुंजा पगार, प्रचंड काम आणि सुखसोयींचा अभाव ह्यामुळे सुुशिक्षित युवकांची अवस्थाही भारतातील शेतकऱ्यांसारखीच आहे. हा युवक वर्ग गंभीर तणावाखाली जगत आहे. ह्या तणावाखाली तो काय करू शकतो; ह्याचा नेम नाही.

भारतामध्ये जम्मू काश्मिरमध्ये नेहमीच अशांतता असते. तेथील युवक मोठ्या प्रमाणात दहशतवाद्यांच्या जाळ्यात अडकत आहेत. आज त्यांच्या हाताला काम नाही. ते युवक शेवटी दहशतवाद्यांच्या अतिरेकी जाळ्यात अडकतात. जम्मू काश्मिरमध्ये देशातील इतर भागातील नागरिकांना मालकी हक्काने जमीन घेता येत नाही. त्यामुळे उद्योगधंदे उभारण्यास तिथे अडचणी येतात. त्यामुळे बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात तयार झाले. ज्या हाताला काम नाही ते हात मग नको त्याठिकाणी काम करु लागतात. ह्याची जबाबदारी शासनाचीच असते.

शिक्षण घेऊन नोकरीसाठी जेव्हा युवक बाहेर पडतो; तेव्हा त्याला समाजामध्ये वेगवेगळ्या मानसिक अवस्थेतून मार्गक्रमण करावे लागते. शिक्षणावरील झालेल्या खर्चाने पालकांची आर्थिक स्थिती डबघाईला आलेली असते. बेरोजगार म्हणून जगताना घरात आणि बाहेर ही तरुणाई तणावाखाली वावरते. हा बेरोजगाराचा राक्षस देशाला घातक आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात बेरोजगारीच्या मुद्द्याला स्थान नगण्य असतं. कारण भारतीय मतदार भावनेच्या प्रश्नांना आपलासा मानतो; असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. त्याचाच फायदा घेऊन राजकारणी सत्ता काबीज करतात.

सत्ता कोणाचीही येवो; देशातील तरुणाईला लागलेला बेराजगारीचा शाप संपुष्टात आला पाहिजे. सुशिक्षित बेरोजगारांनी व्यवसायाकडे वळले पाहिजे. त्यासाठी शासनाने क्रियाशिल असावे. उद्योगधंद्यांना आवश्यक असणारे कुशल कामगार-तंत्रज्ञ उपलब्ध करुन देण्यासाठी दहावीनंतरच्या शिक्षण पद्धतीत आमुलाग्र बदल केले पाहिजेत.

समजा एखाद्या उद्योग समुहामध्ये दरवर्षी अमुक नोकऱ्या तयार होत असतील तर त्याच उद्योग समुहाशी संलग्नीत राहून शासनाने प्रशिक्षण दिले पाहिजे. म्हणजे प्रशिक्षित झालेला उमेदवार थेट त्या उद्योगसमुहामध्ये सामील होऊ शकतो. ठराविक साच्यामद्ये दहावीनंतरचे शिक्षण देण्यापेक्षा उद्योगधंद्यामध्ये थेट सामावून घेण्यासाठी लागणारे प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन व्हायला हवे. अशा अनेक गोष्टींमधून बेरोजगारीच्या संकटाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते.

नवनवीन उद्योगधंदे उभारण्यासाठी शासनाने गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहीत केले पाहिजे. शेती हा एक उद्योग म्हणून शासनाने सोयी दिल्या पाहिजेत. तरच बेरोगारीच्या राक्षसाला थोपवता येऊ शकेल.