लोकसभा निवडणुकीतून लोकशाही सर्वांगिण विकासासाठी अधिक सदृढ व्हायला हवी!

सतराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. ११ एप्रिल ते १९ मे २०१९ दरम्यान सात टप्प्यांमध्ये निवडणूक होणार असून ५४३ खासदारांची निवड मतदार करणार आहेत. संपूर्ण लोकसभा म्हणजे देश घडविणारा मुख्य खांब. कारण संपूर्ण देशांमधून ५४३ खासदार एकाच वेळी निवडून येतात आणि देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी लोकसभा अतिशय महत्त्वाची भूमिका साकारत असते. १७ व्या लोकसभेत कोण बसणार? याचा निकाल २३ मे रोजी लागणार आहे.

सतराव्या लोकसभा निवडणुकीचे दोन-चार वैशिष्ट्ये अतिशय महत्त्वाची असून भारत देशाचे सामर्थ्य खऱ्या अर्थाने कशामध्ये दडलेले आहे? ते समोर येतं. या वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत ९० कोटी मतदार आहेत. समजा ७० टक्के मतदान झालं तरी ६३ कोटी मतदार ५४३ खासदारांना निवडून देणार आहेत. सुमारे साडेसोळा लाख मतदारांचा एक खासदार निवडून येणार आहे. म्हणजे एका खासदाराची एवढी मोठी जबाबदारी असते बघा. म्हणूनच
तो खासदार अभ्यासू असायला हवा,
त्याला समाजाबद्दल प्रेम असायला हवे,
प्रामाणिक व कार्यक्षमतेने कार्य करण्याची धडाडी त्याच्याकडे असली पाहिजे,
मतदारांच्या सर्वांगिण विकासाची संकल्पना आणून प्रत्यक्षात यशस्वी करून दाखवली पाहिजे,
राजकारणाच्या-जातीच्या-धर्माच्या-विशिष्ट विचारसरणीच्या पलीकडे जाऊन खराखुरा विकास घडवून आणण्याची त्याची जिद्द असली पाहिजे. जेव्हा असे ५४३ खासदार एकाच वेळी लोकसभेमध्ये जातील तेव्हा देश सर्वच पातळीवर यशस्वी होईल आणि जगाचे नेतृत्व करण्यास भारत सज्ज होईल.

सत्ता संपादनासाठी, निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदारांवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाव आणणे,
खोट्या गोष्टी खऱ्या असल्याच्या भासविणे,
खोटी आश्वासने देऊन फसविणे,
मतदारांना जात-धर्म-गट अशामध्ये विभागून आपल्या पदरात मतदान वळविणे,
मतदारांच्या धार्मिक भावना भडकवून विकासाच्या मुद्द्यांपासून दूर नेणे,
सातत्याने खोटं व फसवं बोलून बोलून वास्तव असल्याचा देखावा करून मते मिळविणे,
मतदारांना पैशाचे-वस्तूचे-दारूचे वाटप करणे;
अशा अनेक गोष्टींनी लोकशाही नीतिमूल्यांना काळिमा फासण्याचा उद्योग होत असतो. त्यास एकाच राजकीय पक्षाला जबाबदार धरता येणार नाही. निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता अशा गोष्टींना अडविण्यासाठी तोकडी पडते. हे वास्तव सगळ्यानांच माहित आहे.

जो पक्ष निवडून येईल असं वाटतं, त्या पक्षाकडे इतर पक्षांचे नेते लोक येत असतात आणि आपले बस्तान मांडतात. `फक्त निवडून येणे’ हाच निकष महत्त्वाचा होत आहे. सत्तेच्या बाजूने आपण राहिल्यास वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेता येतात, हा बळावलेला स्वार्थ लोकशाहीला मारक ठरतो.

लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्या राजकीय पक्षांना वैचारिक मूल्य असावी लागतात. राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना त्या वैचारिक मूल्यांचे जतन करता आले पाहिजे. त्यासाठी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते घडविले गेले पाहिजेत; पण आजकाल निवडून येण्याची क्षमता असणारा उमेदवार कोणत्याही पक्षाचा, कोणत्याही विचारसरणीचा, कोणत्याही गटातटाचा असला तरी राजकीय पक्षांना चालतो. कारण सत्तेच्या गणितामध्ये संख्याबळ महत्त्वाचे असते.

या लोकशाहीला मारक गोष्टी आजच थांबतील असं नव्हे; पण सकारात्मक बदल घडविण्यासाठी देशावर खरेखुरे प्रेम करणाऱ्यांनी नि:स्वार्थी लोकांनी पुढे येऊन सकारात्मक विचारसरणीची पायाभरणी केली पाहिजे. निवडणुकीच्या माध्यमातून देश अधिकाअधिक मजबूत व्हायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे राजघराणे राजे-महाराजे वंशपरंपरेने लादायचे; तसेच आता राजकारण्यांची घराणी तयार झाली आहेत; जी स्वतःच्या स्वार्थासाठी धडपडत असतात. काही अपवाद असतील त्यांचा जरूर आदर व्हायलाच हवा. पण स्वतःचं स्थान (राजकारणातील व उद्योगातील) अबाधित ठेवण्यासाठी निर्माण झालेली घराणी मतदारांना फसवत असतात. हे मतदारांनी लक्षात घ्यायला हवे.

देश आर्थिक संकटात असताना निवडणुका म्हणजे आणखी देशावर कर्ज वाढवणाऱ्या ठरतात. तरीही लोकशाहीसाठी आवश्यक असल्याने निवडणुका घ्याव्या लागतात. निवडणुका म्हणजे अब्जावधीचा खर्च आणि तो जनतेच्या माथी मारला जातो. आपण काय काय काम केले? हे दाखविण्यासाठी सरकार अब्जावधी रुपयांच्या जाहिराती करते. हा सुद्धा देशातील मतदारांचा पैसा आहे. देशाचा विकास कागदोपत्री असण्यापेक्षा तो वास्तवात असला पाहिजे; याची जाणीव सर्वच राजकीय पक्षांनी ठेवली पाहिजे. लोकसभेच्या निवडणुका या स्वच्छ असाव्यात; तरच लोकशाही सर्वांगिण विकासासाठी सदृढ होईल.