सजा देण्यास विलंबाची चौकशीबाबत व सर्वोच्च न्यायालयात अपीलात जाण्यासाठी ना.डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांचे सरकारला पत्र

गहुंजे बलात्कार आणि हत्या प्रकरणः दोषींची फाशी हायकोर्टाकडून रद्द
आरोपींना पळवाटा कायद्यातून मिळाव्यात ही न्यायाची शोकांतिका

मुंबई:- पुण्यातील ज्योतीकुमारी चौधरी या तरुणीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्याच्या खटल्यातील दोषी पुरुषोत्तम बोराटे (वय ३८) आणि प्रदीप कोकाडे (वय ३२) यांची फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. फाशीची शिक्षा देण्यात दिरंगाई केल्याचे कारण सांगत न्यायालयाने त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेचे जन्मठेपेत रुपांतर केले आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रपतींनीही या दोन्ही दोषींचा दयेचा अर्ज फेटाळला होता.

याबाबत प्रश्न ऊपस्थित होतो की दिरंगाई का झाली व त्याला जबाबदार कोण? याची चौकशी व्हायला हवी. ज्योतीकुमारी चौधरी हिची हत्या १ नोव्हेंबर २००७ रोजी करण्यात आली होती. या प्रकरणी पुणे सत्र न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवित त्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्यानंतर या दोन्ही दोषींनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज दाखल केला होता. राष्ट्रपतींनीही त्यांचा दयेचा अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर लगेच फाशीची अंमलबजावणी झाली असती तर दोषींना पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यास वाव मिळाला नसता. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने स्वत:चाच व सर्वोच्च न्यायालयाचा आरोपींना फाशी देण्याचा निर्णयही बदलुन टाकला; हे अनाकलनीय आहे. दोषींना फाशी देण्यात दिरंगाई केल्याचे सांगत त्यांची फाशीची शिक्षा रद्द करून ३५ वर्षे जन्मठेपेच्या शिक्षेत रुपांतर केले. यामुळे बळी मुलीच्या हत्याऱ्यांना जीवदान मिळाले. त्यामुळे असे निकाल चिंताजनक वाटतात. सरकारने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात त्वरित अपीलात जावे; अशी अपेक्षा ना.डॉ. नीलम गोर्हे यांनी मुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केली आहे. तसे पत्र त्या शासनास पाठवणार आहेत.