संपादकीय

संपादकीय- राक्षसी वृत्तीच्या राजकीय नेत्यांमुळे खंबाटा एव्हिएशनचे २७०० कामगार देशोधडीला!

राक्षसी वृत्तीच्या राजकीय नेत्यांमुळे खंबाटा एव्हिएशनचे २७०० कामगार देशोधडीला!
त्यांना न्याय कधी मिळणार?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना जाहीर नम्र विनंती!

आज खंबाटा एव्हिएशनच्या एका कामगाराने व्हाट्सऍपवरती खालील मजकुर पाठविला. त्यात व्याकरणीय चुका असूनही जशास तसा कंसात देत आहे. कारण व्याकरणापेक्षा भावना महत्वाच्या! पोटाची भूक महत्वाची! आजारपण महत्वाचं! हक्काच्या पैशाविना तडफडून होणारे मृत्यू महत्वाचे! आणि त्याला कारणीभूत असणाऱ्या गेंड्याच्या कातडीच्या व राक्षसी वृत्तीच्या राजकीय नेत्यांचा नीचपणा महत्वाचा!

(आज 16 ऑगस्ट आज खंबाटा अविएशन बंद होऊन साधारण सात वर्षे झाली तरी पण खंबाटा कामगारांना न्याय मिळाला नाही, आज खरच खरोखर खरं सांगायचं तर या सात वर्षात पैशाच्या अभावी, आजारपणामुळे, मानसिक तणाव तसेच अडचणीला सामोरे न गेल्यामुळे बरेच कामगारांनी आत्महत्या व टेन्शनमध्ये त्यांचा मृत्यू झाला खरंतर या माझ्या कामगारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्याचा देखील हक्क नाही याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या परिवाराला त्यांच्या मृत्यूनंतर पण एक रुपया भेटला नाही एकूण २७०० कामगार देशोधडीला लागले आहेत, आता सात वर्षानंतर तरी कामगारांना व त्याच्या कुटुंबाला न्याय* *मिळणार काय ? आम्ही फक्त १६ ऑगस्ट आला की कंबाटा कामगार काळा दिवस म्हणून बोलतात हे खंबाटा परिवाराच्या कामगारांचे दुःख आहे, खंबाटा परिवारातर्फे आमच्या कामगारांच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या अंजलीताई दमानिया, किरण पावसकर साहेब तसेच इतर सर्व कामगार नेत्यांना एक तळातळीची नम्र विनंती आहे की आता तरी खंबाटा कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा मागील वर्षी कामगार आयुक्त आणि राजकारणी नेत्यांनी देखील कामगारांची देणे दिली जाईल अशी ग्वाही दिली होती त्याचे काय झाले हे कळलेच नाही सरकारी आले गेले बदली होत राहिले सर्व सत्तेत नसताना खंबाटाचा विषय हाताळतात, सत्तेत आल्यावर विषय विसरून जातात सध्या असलेले सरकार हे गोरगरिबांचे सरकार आहे असं बोलले जाते जर हे खरोखर गोरगरिबांच्या सरकार असेल तर शिंदे साहेब फडणवीस साहेब आणि पवार साहेब यांनी खंबाटाच्या गरीब कामगारांचा विचार करून त्यांना फूल नाही तर फुलाची पाकळी देऊन एक मेहेरबानी करावी ही विनंती
-एक थकलेला आणि हरलेला खंबाटा कामगार.)

सात वर्षांपूर्वी राजकीय व्यक्तींच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या युनियनने कामगारांशी दगाफटका केला आणि स्वतःचा आर्थिक स्वार्थ साध्य करून घेतला. त्यामुळे २७०० मराठी कामगार देशोधडीला लागले. त्यांच्या हक्काचे पैसे आजपर्यंत मिळाले नाहीत, त्यांच्या नोकऱ्या गेल्या. प्रत्येक कुटुंबात सरासरी ५ व्यक्ती पकडल्या तर १३हजार ५०० लोकांवर त्याचा परिणाम झाला. कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण थांबले, विवाह मोडले, आजारपणावरील उपचार थांबले, कर्ज वाढले. भविष्य थांबलं. सर्व लोक तणावात जगू लागले. स्वाभिमानी कामगाराला भिकारी केलं गेलं. का? कारण स्वतःचा आर्थिक स्वार्थ साध्य करून घ्यायचा होता; त्या हलकट राजकारण्यांना! काही कामगार व त्यांचे कुटुंबिय त्याच तणावाखाली झुरुन झुरून मेले. स्वर्गवासी झाले. काहींना अर्धांगवायू झाला. एक नव्हे तर हजारो संकटं आली. फक्त राक्षसी वृत्तीच्या राजकीय नेत्यांमुळे!

जगात देशाची अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावर आहे, आणि थोड्याच दिवसात ती तिसऱ्या स्थानावर जाईल. त्याचे खंबाटा एव्हिएशनच्या २ हजार ७०० कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आनंदच असेल. कारण तेही ह्या ७६ वर्षांपूर्वी स्वातंत्र्य झालेल्या भारताचे नागरिक आहेत. पण ह्याच स्वतंत्र भारतात त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळत नसेल तर…? सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचा असला तरी त्यांच्या मनात सत्ताधाऱ्यांबद्दल घृणा निर्माण होईल! हे सत्य समजून घ्यायला पाहिजे.

गेले सात वर्षे हे कामगार लढताहेत… आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढताहेत. पण त्यांना यश येत नाही. हीच त्यांची खंत आहे. म्हणून आम्ही ह्या संपादकीय लेखाच्या माध्यमातून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना जाहीर नम्र विनंती करीत आहोत की, खंबाटा एव्हिएशनच्या २ हजार ७०० कामगार त्वरित न्याय द्या! त्यातील काहीजण स्वर्गवासी झाले आहेत, त्यांना आतातरी न्याय द्या! त्यांचे दुःख बाजूला करा. हे तुम्हीं सहजपणे करू शकता; ह्याची आम्हाला खात्री आहे.

-नरेंद्र हडकर

You cannot copy content of this page