लेखांक चौथा- नरकयातना विरोधात आक्रोश! जबाबदारी कोणाची?

कालच जोगेश्वरी (पश्चिम) येथील साईपवन एसआरए प्रकल्पामधील सभासदांचा आक्रोश आणि उद्रेक बघितला. कायद्याला हातात न घेता लोकशाही मार्गाने जेव्हा अन्यायग्रस्तांचा उद्रेक होतो तेव्हा अन्यायग्रस्तांचा मोठेपणा तसेच लोकशाही तत्त्वांना मानण्याची वृत्ती समोर येते; म्हणूनच त्यांच्या मागण्या दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत; हे जबाबदार असलेल्या सर्वांनी ध्यानी घ्यावे! `लोकशाहीला अभिप्रेत असलेल्या मार्गावरून होणाऱ्या आंदोलनाला किंमतच द्यायची नाही!’ ही वृत्ती मानसिकता अर्थात कुवृत्ती राजकारणात-समाजकारणात बळावत आहे. ती भूमिका जर साईपवन एसआरए प्रकल्पातील सभासदांच्या बाबतीत जबाबदार व्यक्तींनी घेतली तर ती भूमिका दुर्दैवी नाहीतर आत्मघातकी ठरेल.

मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे तीन तेरा का वाजतात? गरीब कष्टकरी सर्वसामान्य सभासदांच्या डोक्यावरील छप्पर म्हणजेच निवासस्थान कसे हिरावून घेतले जाते? त्याला जबाबदार कोण? याचा आढावा आम्ही मागील तीन लेखात घेतला. म्हणूनच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील निवासस्थान गमावलेल्यांचा आणि समस्यांमध्ये अडकलेल्यांचा विचार करून त्वरित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. खऱ्या अर्थाने सभासदांच्या सर्व समस्यांची जाणीव सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना असायलाच हवी आणि ती असते. तरीही सभासदांचा आक्रोश, उद्रेक लक्षात घेऊन वाटचाल का केली जात नाही? नरकयातना देणाऱ्यांच्या विरोधात असलेल्या सभासदांच्या आक्रोशाला जबाबदार कोण? हा प्रश्न उभा राहतो.

विकासक, म्हाडाचे प्रशासन आणि राजकारणी यांच्या स्व:स्वार्थी चक्रव्यूहात सोसायटीने अजिबात अडकू नये! सभासद हा केंद्रबिंदू मानून त्यांना विश्वासात घेऊनच पुढील वाटचाल व्हायला पाहिजे. कारण अनेक सभासदांनी वेळोवेळी जाहीर सभेत अनेक त्रुटी उघड केल्या होत्या. सात सात मजल्याच्या चार-पाच इमारती उभारण्याचा आराखडा असताना २०-२२ मजल्यांच्या टॉवर उभारण्याचा अट्टाहास सभासदांच्या भावना विचारत न घेता मान्य करण्यात आला. सात मजल्यांची एक एक इमारत उभी राहणे अपेक्षित असताना विकासकाला निवासी घरं तोडून मैदान करून देण्यात आले. राजकारण्यांनी दिलेले शब्द फिरविले आणि सभासदांची फसवणूक झाली; ते समस्यांच्या पर्वताखाली दबले गेले.

भविष्यात अर्धवट उभी असलेली इमारत रद्द करून सर्व सभासदांना दुसऱ्या जागेवर पाठविण्याचा कुटील डाव प्रशासन आणि राजकारणी करू शकतात. म्हणूनच सभासदांनी व्यक्त केलेला आक्रोश दाबण्याचा प्रयत्न करू नये! त्यांच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये! अशी विनंती आम्ही लेखाच्या माध्यमातून जाहीर करतो.

साईपवन योजनेमधील घरांची वाट बघून बघून अनेकजण हे जग सोडून गेले. सभासद संकटात सापडले. सभासदांची कुटुंबे उद्धवस्त झालीत. सभासद गेली दहा वर्षे तणावाखाली जगत आहेत. त्याचा मानसिक परिणाम होऊन अनेकांची शारीरिक हानी झालेली आहे. सभासदांना जीवघेण्या वेदना सहन कराव्या लागत आहेत. विकासकाने बांधून दिलेला तात्पुरती निवासी घरांची दुरावस्था झालेली असून अनेक सभासदांना कित्येक वर्षाचे भाडे मिळालेले नाही. झोपड्या तोडण्यापूर्वी पात्र असणारे झोपड्या तोडल्यानंतर अपात्र झालेले आहेत. दहा वर्षे विनाघर असलेल्या सभासदांसमोर अशा अनेक अडचणी उभ्या असताना त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका जबाबदार असणाऱ्यांनी घेतली पाहिजे अन्यथा भविष्यात सर्व सभासद जी भूमिका आक्रमक पद्धतीने घेतील त्यात सगळेच वाहून जातील.

गोरेगाव पश्चिम येथील जवाहर नगरमधील अशाच प्रकारे अर्धवट उभ्या असलेल्या इमारतीचे पुढील काम सोसायटीने केले आणि सभासदांना ताबा दिला. सभासदांनी केलेला सुमारे पाच कोटी रुपये खर्च वसूल झाल्याशिवाय विकासकाला विक्रीची इमारत बांधता येणार नाही; ही भूमिका सभासदांच्या बाजूने न्यायालयाने घेतली. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यासाठी इच्छाशक्ती, प्रामाणिकपणा आणि कार्यक्षमता महत्त्वाची आहे. (क्रमशः)

– नरेंद्र हडकर

हेही वाचा!
लेखांक तिसरा- रखडलेल्या एसआरए योजनांची ईडी, सीबीआय, आयटी आणि पोलिसांकडून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी आवश्यक!