लेखांक तिसरा- रखडलेल्या एसआरए योजनांची ईडी, सीबीआय, आयटी आणि पोलिसांकडून न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी आवश्यक!

मागील दोन लेखांमध्ये एसआरए अर्थात मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा प्रारंभ कसा होतो? झोपडी मालकांची फसवणूक कशी केली जाते? बिल्डर अर्थात विकासक गब्बर कसे होतात आणि गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतचे राजकीय नेते कष्टकरी झोपडी मालकांच्या फसवणुकीला कसे पाठबळ देतात? याबाबत उदापोह केला होता. दोन्ही लेख वाचल्यानंतर अनेकांनी संपर्क साधून एका महत्त्वाच्या विषयावर लिखाण सुरु केल्याबद्दल कौतुक केले. आज मुंबई शहरात वर्षानुवर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडी मालकांना भाडे मिळत नसून त्यांच्या डोक्यावरील छप्परच गेल्याने ते अक्षरशः नरक यातना भोगत आहेत आणि त्याचे कोणालाही काही पडलेले नाही. कारण बिल्डरने प्रशासनाला, राजकीय नेत्यांना, गुंडांना विकत घेतलेले असते. अशा हतबल, दुर्लक्षित, कष्टकरी समाज घटकांच्या समस्या जेव्हा मांडल्या जातात; तेव्हा त्यांना हायसे वाटते.

आम्ही प्रामाणिकपणे कळकळीने मागील लेखात आवाहन केले होते की, ज्यांनी अद्याप एसआरए योजनेत समाविष्ट होण्यासाठी संमतीपत्रावर सही केली नाही त्यांनी डोळे बंद करून, कोणावरतरी विश्वास ठेवून सही करू नये! अन्यथा घात ठरलेला आणि तो अपघात नसेल तर आत्मघात असेल. म्हणून प्रामाणिकपणे संघटित होऊन, कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा. मात्र यामध्ये जर सोसायटीचे पदाधिकारी प्रामाणिक नसल्याचे लक्षात आल्यास थांबण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. मात्र हे अनेकजण एकत्र आल्यावर शक्य असते; अन्यथा बहुमताच्या जोरावर बिल्डर (विकासक) जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत घरे तोडण्याची कारवाई करू शकतात आणि याचाच फायदा बिल्डर (विकासक) आणि त्यांच्यासाठी अर्थपूर्ण तडजोड करून काम करणारे सोसायटीचे तथाकथित पदाधिकारी यांचे फावते. विरोध करणाऱ्यांच्या घरावर बुलडोझर फिरविला जातो. त्यांचे संसार रस्त्यावर आणले जातात; अगदी पोलीस बंदोबस्तात! अनेक ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे कठोर कारवाई करून झोपडीधारकांचे डोक्यावरील छप्पर नामशेष केले आणि तेच प्रोजेक्ट आज अपूर्णावस्थेत आहेत. तसेच त्या झोपडीधारकांना वेळेवर भाडेही मिळत नाही. अशा विकासकांना तुरुंगात पाठविण्याची धमक प्रशासन दाखवत नाही; हेच मोठे दुर्दैव! सामान्य कष्टकरी झोपडी मालकांना हुसकावून लावण्यासाठी जी तत्परता प्रशासन दाखविते, तेच प्रशासन विकासकाच्या सामान्यांना होणाऱ्या जीवघेण्या त्रासाबद्दल, बेकायदेशीर कृत्याबद्दल काहीच करीत नाही. ह्याचा अर्थ न समजायला जनता काही खुळी नसते.

गेल्या आठवड्यात मुंबई पोलीस आयुक्तांनी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला एसआरए संदर्भात तक्रारी स्वीकारण्यासाठी आणि त्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी सक्षम अधिकारी नेमण्याचे जाहीर केले आहे. पण एसआरए योजनेमध्ये फसवणूक झालेल्या कष्टकरी जनतेला न्याय कसा मिळणार? हा आमचा सवाल आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा बट्ट्याबोळ का झाला? मुंबईतील एसआरए योजनांमध्ये समस्या निर्माण का झाल्या? ह्याचा विचार राज्यकर्ते कधी करणार आहेत? एसआरएच्या रखडलेल्या योजनांसाठी नुकतीच अभय योजना मुख्यमंत्र्यांनी आणली. त्या अभय योजनेत रखडलेले सर्व एसआरए योजना समाविष्ट होणार नाहीत. अशा योजनांसाठी शासन कोणती भूमिका घेणार आहे? ह्याची स्पष्टता होत नाही. म्हणजेच कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी कष्टकरी सामान्य झोपडी मालकांना न्याय मिळणार नाही… असे आज तरी खेदाने म्हणावे लागते.

राज्य शासनाने प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे विचार करणे गरजेचे आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांची सखोल चौकशी दोषींवर गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. एसआरए योजनांची एकाच वेळेस ईडी, आयटी, सीबीआय आणि पोलीस यांच्याकडून निवृत्त न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली ठराविक कालावधीत सखोल चौकशी व्हायला हवी.

१) ईडी ही एक गुप्तचर संस्था आहे, जी आपल्या देशातील आर्थिक संबंधित गुन्ह्यांवर लक्ष ठेवते, मनी लाँडरिंग प्रकरणांची चौकशी करते. कोणत्याही प्रकारची आर्थिक उलथापालथ झाल्यास ती योग्यरित्या करण्याची जबाबदारी ईडीची आहे.
२) आयकर विभाग ज्याला आयटी विभाग किंवा आयटीडी असेही संबोधले जाते. ही भारत सरकारची प्रत्यक्ष कर संकलन करणारी सरकारी संस्था आहे. आयटी विभागाची मुख्य जबाबदारी म्हणजे विविध प्रत्यक्ष कर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबरोबर बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, १९८८ आणि काळा पैसा कायदा, २०१५ सारखे इतर आर्थिक कायदेदेखील लागू करते.
३) सीबीआय अर्थात Central Bureau Of Investigation केंद्रीय अन्वेषण किंवा चौकशी विभाग. सीबीआयला लाचखोरी आणि सरकारी भ्रष्टचार संबंधित चौकशी व गुन्हे हाताळणे याकरिता विशेष ओळखले जाते.
४) पोलीस हा राज्सरकारचा कर्मचारी असून कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची तसेच मालमत्तेचे रक्षणाची जबाबदारी त्यास सोपविलेली आहे. आवश्यक प्रसंगी बळाचा वापर करण्याचेही त्यास अधिकार आहेत.

अशाप्रकारे ईडी, आयटी, सीबीआय आणि पोलीस ह्या खात्यांची थोडक्यात परिचय करून घेतल्यास आपणास समजून येईल की, एसआरए योजनेतील महाभ्रष्टाचाराचा, प्रशासनाच्या गलथानपणाचा आणि तथाकथित नेत्यांचा राक्षसीपणा कायद्याच्या चौकडीतून सुटू शकत नाही.

कारण अनेक विकासकांनी खूप मोठा भ्रष्टाचार करून ठेवला आहे. तो असा… एसआरए योजनेत झोपडी मालकांना शासनाच्या सर्व परवानग्या घेऊन सुखसोयीनींयुक्त इमारत बांधून देणे बंधनकारक असते. त्यानंतरच तो विक्रीसाठीची इमारत बांधू शकतो व विक्री करू शकतो. मात्र बहुतांश विकासकांनी झोपडी धारकांना इमारत बांधून न देता भविष्यात उभ्या राहणाऱ्या विक्रीच्या इमारतीतील प्लॅट्स करोडो रुपयांची आगाऊ रक्कम घेऊन विकले आहेत. काही ठिकाणी एकच जागा दोन-दोन तीन-तीन विकासकांनी विकल्या आणि हे वाद उच्च न्यायालयात गेलेले आहेत. हा जो बेकायदेशीर व्यवहार होतो; त्याबाबत न्यायालय कठोर कारवाई का करत नाही? सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवावर अर्थात एसआरए योजनांमधून अनेक गैरव्यवहार होत आहेत. इथे सामान्य माणूस आपल्या हक्काच्या घरासाठी लढणार कसा? (क्रमशः)

– नरेंद्र हडकर

लेखांक पहिला-
सावधान! सावधान!! सावधान!!!
एसआरए योजनेत समाविष्ट होताना विचार करा! अन्यथा घात ठरलेलाच!!
http://starvrutta.com/special-articles-think-of-those-who-join-the-sra-scheme/

लेखांक दुसरा-
एसआरए योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि झोपडी मालकांचा विनाश!
http://starvrutta.com/the-sra-scheme-is-a-breeding-ground-for-corruption-and-destruction-of-hut-owners/