निर्बंधांचे काटेकोर पालन नसल्याने लॉकडाऊनबाबत नियोजन करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला निर्देश

वाढत्या संसर्गामुळे आरोग्य सुविधा झपाट्याने कमी पडत असल्याबद्दल चिंता

कोरोना लसीकरणाबाबत राज्यात टास्क फोर्सची स्थापना

टास्क फोर्सने व्यक्त केली मृत्यू वाढण्याची भीती

मंत्रालय, शासकीय कार्यालयांत अभ्यागतांना प्रवेश बंदीचेही निर्देश

मुंबई:- राज्यातील कोविड रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस झपाट्याने होणाऱ्या वाढीमुळे बेड्स व इतर आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागल्याचे चित्र असून आज झालेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत लॉकडाऊनसारखे अतिशय कडक निर्बंध त्वरित लावण्यात यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. यासंदर्भात आज आयोजित या महत्त्वाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉ. राजेश टोपे तसेच मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, टास्क फोर्स डॉक्टर्स व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निर्बंध आणि नियमांचे कडक पालन होणार नसेल तर येत्या काही दिवसांत संपूर्ण लॉकडाऊन लावून संसर्ग थोपवावा यावर चर्चा केली.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मंत्रालयातील तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील अभ्यागतांना पूर्ण प्रवेशबंदी घालावी तसेच खासगी कार्यालये व आस्थापना 50 टक्के कर्मचारी संख्येचे निर्बंध पाळत नसतील तर लॉकडाऊनची तयारी करावी, अशा स्पष्ट सूचना बैठकीत दिल्या.

बेड्स, व्हेंटीलेटर कमी पडताहेत – मृत्यूंची संख्या वाढू शकते
या बैठकीच्या प्रारंभी आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील अतिशय झपाट्याने वाढणाऱ्या संसर्गामुळे लवकरच सर्व महत्त्वाच्या आरोग्य सुविधांवर विशेषत: बेड्स, व्हेंटीलेटर, व ऑक्सिजनवर प्रचंड ताण येऊन त्या सर्वसामान्य रुग्णांना उपलब्ध होणार नाहीत अशी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आणले.

ते म्हणाले की, सध्या ३ लाख ५७ हजार आयसोलेशन खाटापैकी १ लाख ७ हजार खाटा भरल्या आहेत आणि उर्वरित खाटा झपाट्याने भरल्या जात आहेत. ६० हजार ३४९ ऑक्सिजन खाटापैकी १२ हजार ७०१ खाटा, १९ हजार ९३० खाटापैकी ८ हजार ३४२ खाटा यापूर्वीच भरल्या गेल्या आहेत. ९ हजार ३० व्हेंटीलेटर्सपैकी १ हजार ८८१ वर रुग्णांना ठेवण्यात आले आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर खाटा उपलब्धच होत नसून संसर्ग वाढीच्या प्रमाणात सुविधाची क्षमता कमी पडते आहे.

वेळीच चाचणी न केल्याचे गंभीर परिणाम दिसताहेत
गेल्या वर्षी १७ सप्टेंबर रोजी ३ लाख सक्रिय रुग्ण होते आणि ३१ हजार ३५१ मृत्यू झाले होते मात्र आता काल २७ मार्च रोजी ३ लाख ३ हजार ४७५ सक्रिय रुग्ण असून मृत्यूंची संख्या ५४ हजार ७३ झाल्याने चिंता वाढली आहे. विशेषत: संसर्ग वाढल्यास त्या प्रमाणात मृत्य वाढू शकतात आणि यामागे वेळेवर चाचणी न करून रुग्णालयांत भरती होण्यास उशीर करणे तसेच होम आयसोलेशनमध्ये असतानाही नियमांचे पालन न करणे ही कारणे असू शकतात, असेही टास्क फोर्सच्या डॉक्टर्सनी निदर्शनास आणले. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये एका दिवशी २४ हजार ६१९ रुग्ण आढळले होते. काल २७ मार्च रोजी एका दिवशी ३५ हजार ७२६ रुग्ण आढळले असून ही संख्या येत्या २४ तासांत ४० हजार झालेली असेल, अशीही माहिती आरोग्य विभागाने दिली.

लॉकडाऊनच्या दृष्टीने प्रशासनाने नियोजन करावे- मुख्यमंत्री
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, एकीकडे आपण कोविड परिस्थितीतही अर्थव्यवस्था सुरु राहील याचा आटोकाट प्रयत्न करतोय. मात्र अनेक घटक अजूनही ही गोष्ट गांभीर्याने घेत नाहीत. अजूनही खासगी कार्यालयातून उपस्थिती नियमांचे पालन होत नाही. विवाह समारंभ नियम तोडून सुरु आहेत, तसेच बाजारपेठांमध्ये देखील सुरक्षित अंतर, मास्क याचे पालन होताना दिसत नाही. शेवटी लोकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करणे याला आमचे प्राधान्य आहे. त्यामुळे अतिशय कठोरपणे नियमांचे पालन करावे अन्यथा लॉकडाऊन करावे लागेल असे समजून धान्य पुरवठा, औषधी, अत्यावश्यक सेवा, वैद्यकीय सुविधा यांचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी मुख्य सचिवांना दिले.

ऑक्सिजन पुरवठा, खाटांचे प्रमाण त्वरेने वाढवा
गेल्या वर्षी आपण टप्प्याटप्प्याने सर्व आरोग्य सुविधा वाढवल्या, फिल्ड रुग्णालये उभारली पण आताच्या या संसर्गात या सुविधा कमी पडतील की काय अशी स्थिती निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहतील तसेच ऑक्सिजन उत्पादन ८० टक्के वैद्यकीय व २० टक्के इतर कारणांसाठी राखीव ठेवावे, रुग्णालयांतील खाटांच्या बाबतीत ८०:२० प्रमाणे अंमलबजावणी होते किंवा नाही व रुग्णांची गैरसोय होणार नाही हे पाहण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ई आयसीयूचा मोठ्या प्रमाणावर सुलभतेने वापर होऊ शकतो त्यामुळे त्यादृष्टीने देखील आरोग्य विभागाने त्वरित पाऊले उचलावीत, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

केवळ मुंबई, पुणे नाही तर उर्वरित ठिकाणीही सुविधा हवी
लोकांना कोरोनापेक्षा देखील आपली चाचणी पॉझिटिव्ह आली तर कुठल्याही विलगीकरण केंद्रात नेऊन टाकले जाईल व आपल्याला तिथे सुविधा मिळणार नाही अशी भीती आहे, ती त्वरित दूर करणे गरजेचे आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. ग्रामीण भागात सुविधा नसतील तर नजीकच्या शहरातील किंवा परिसरातील सुविधा मिळावी अशी व्यवस्था करा, तसेच केवळ मुंबई-पुणे यावर लक्ष केंद्रीत न करता राज्याच्या सर्व भागात विलगीकरण सुविधा तसेच आरोग्य सुविधा कमी पडणार नाही हे पाहण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ई आयसीयूवर भर – आरोग्यमंत्री
यावेळी बोलताना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी देखील ग्रामीण भागात रुग्णांचा आणि त्यांच्या संपर्काचा शोध अधिक गतिमान करण्याची गरज व्यक्त केली. विशेषत: छोट्या शहरात आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आव्हान असून ई आयसीयूवर भर देण्यासाठी पाऊले उचलण्यात येतील, असे सांगितले. महाराष्ट्रातील लसीकरण देशात चांगले असून ग्रामीण भागात उपलब्ध शीत साखळी वापरून उपकेंद्रांवर लसीकरण वाढवले तर अधिक वेग मिळेल असे सांगितले.

कोरोना संसर्ग झालेल्या व्यक्ती उशिरा रुग्णालयांत पोहचत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. अगदी १० ते १८ वयोगटात देखील मोठ्या प्रमाणावर संसर्ग दिसत असून पुढील काळात तरुणांमध्ये देखील मृत्यूचे प्रमाण वाढू शकते अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

अर्थचक्र प्रभावित होणार नाही- मुख्य सचिव
यावेळी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे म्हणाले की, महाराष्ट्रात लसीकरणाचा वेग समाधानकारक आहे. तसेच गेल्या काही दिवसांपासून चाचण्यांचे प्रमाणही चांगले झाले असल्याचे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले असून ज्याठिकाणी संसर्ग वाढ जास्त आहे तिथे लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची सुचना त्यांनी केल्याचे ते म्हणाले. लॉकडाऊनचा निर्णय झाल्यास कोणताही गोंधळ उडू नये व समन्वय राहावा म्हणून योग्य त्या सुचना प्रशासनास देण्यात येत आहेत तसेच अर्थचक्रही प्रभावित होणार नाही त्याचे संतुलन ठेवण्यात येईल.

बैठकीतील निर्णय
मर्यादित दिवसांसाठी लॉकडाऊन लावावे. त्याची कार्यपद्धती ( एसओपी) मदत व पुनर्वसन प्रधान सचिव यांनी तयार करावी. जेणेकरून नियोजनबद्धरीतीने लॉकडाऊनची अंमलबजावणी करता येईल.
ऑक्सिजनची महत्त्वाची भूमिका असल्याने तो पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध राहावा.
गृह विलगीकरण करण्यापेक्षा संस्थात्मक विलगीकरण करण्यावर भर द्यावा.
पुढे मृत्यू वाढू शकतील त्यामुळे ई आयसीयू,व्हेंटीलेटर्स पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध ठेवावे.
प्रशिक्षित वैद्यकीय मनुष्यबळ मिळण्यासाठी खासगी डॉक्टर्सची सेवा घ्यावी.
विशेषत: वृद्ध व सहव्याधी रुग्णांना प्राधान्याने उपचार मिळावेत.
सहव्याधी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धतीतून काम करू द्यावे.