श्रमजीवी संघटनेने केलं आदिवासी विकास विभागाचे “तेरावे”

ठाणे, पालघर, रायगड आणि नाशिकमधील प्रत्येक तहसील कार्यालय,

आदिवासी विकास प्रकल्पासमोर श्रमजीवीचे अभिनव आंदोलन सुरू

खावटी योजनेचा कागदी खेळ थांबवून प्रत्येक आदिवासीला योजनेचा तातडीने लाभ देण्याची मागणी

पालघर:- श्रमजीवी संघटनेने दिलेल्या इशाऱ्याप्रमाणे आज ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यात प्रत्येक तहसील कार्यालय,आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आणि आदिवासी आयुक्त कार्यालयाच्या समोर अभिनव आंदोलन सुरू केले आहे. आदिवासींना अन्न आणि शिक्षण यापासून वंचित ठेवणाऱ्या मृत झालेल्या राज्याच्या आदिवासी विभागाच्या तेराव्याचा (उत्तरकार्य) कार्यक्रम आयोजित करून श्रमजीवी संघटनेने निषेध व्यक्त केला आहे. खावटी योजनेचा कागदी खेळ थाबवून प्रत्येक आदिवासीला योजनेचा तातडीने लाभ देण्याची मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून श्रमजीवी संघटनेने केली आहे.

या आंदोलनादरम्यान आरोग्यविषयक सर्व नियम पाळून तसेच आदिवासींच्या पारंपरिक संस्कृतीप्रमाणे विधिवत तेराव्याचा म्हणजेच उत्तरकार्य कार्यक्रम आयोजन केले होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या विरोधात डाक्या, सुतकी महिलांनी यावेळी पिंडासमोर रडून शोक व्यक्त केला.

लॉकडाउन काळात आदिवासींना दिलासा मिळेल या अपेक्षेने श्रमजीवी संघटनेने प्रचंड पाठपुरावा, हक्काग्रह आंदोलन, जनहित याचिका इत्यादी सर्व मार्ग वापरून लढा दिला, तद्नंतर शासनाने आदिवासींना खावटी देण्याचे जाहीर केले, मात्र आज लॉकडाऊन होऊन सात महिने उलटून गेले तरी शासन कागदी घोडे नाचवत असल्याने आदिवासींची खावटी ही कागदावरच राहिली आहे.

या लॉकडाऊन काळात आदिवासी उपाशी मरत असताना आदिवासी विकास विभागाने एकही रुपया आदिवासींना जगविण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयांना दिला नाही, *राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी या कोरोना महामारी काळात भुकेल्या आदिवासींसाठी काय केले आणि किती निधी खर्च केला हे जाहीर करावे असे आव्हान श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी केले आहे.

मार्च -२०२० मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे, या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला.त्यावेळी सदर प्रश्नावर राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष ( राज्यमंत्री ) दर्जा तथा , श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद -२१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना -१९ महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये; यासाठी सर्व प्रयत्न झाले.

श्रमजीवी संघटनेने चार जिल्ह्यात आदिवासींना घरोघरी धान्य व जीवनावश्यक वस्तू पोहचवणे, घराकडे परतणाऱ्या स्थलांतरीत आदिवासी मजुरांना जेवणाची सोय, घरी पोहचविण्याची व्यवस्था इत्यादी सर्व काही केले. स्वतः विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री महोदयांना अनेक पत्र लिहिली, भेट घेतली, मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली. रेशनकार्ड पासून वंचित असलेल्या तब्बल २१ हजार पेक्षा जास्त आदिवासिंचे रेशनकार्ड मागणी फॉर्म भरून घेतले, त्यांच्या रेशनकार्डसाठी आंदोलन उभारले. सोबत राज्यातील प्रत्येक आदिवासीला तातडीने धान्यासोबत जीवनावश्यक वस्तू तेल,मीठ मसाला हळद इत्यादी साहित्य द्यावे ही मागणी लावून धरली. दि .२६ ते ३० मे पर्यंत सर्व तालुक्यांत हक्काग्रह आंदोलन व ३१ मे ते १ जून २०२० रोजी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित व विद्युल्लता पंडित यांच्या प्रमुख सहभागासह व सर्व तालुक्यांत अन्न सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर १ जून रोजी शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यावर संघटनेने आंदोलन स्थगीत केले. या मागणीला खावटी या नावाने शासनाने जाहीर केले; मात्र प्रत्यक्ष शासननिर्णय पारित व्हायला ९ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली. जून महिन्यात मिळालेल्या आश्वासनावर ९ सप्टेंबर, २०२० रोजी परिपत्रक निघाले.

सप्टेंबर महिनाही पूर्ण गेला आजही खावटी कागदावरच आहे. आदिवासी विभागाने काढलेला खावटीचा फॉर्म लाभार्थीकडून भरून घेण्यासाठी किमान दोन महिने जाण्याची शक्यता आहे. तसेच आपल्या विभागाकडे अजूनही विशेष वंचित आदिवासी कातकरी ( Particularly vulnerable Tribal Group ) कुटुंबांचा सर्व्हे केलेली परिपूर्ण यादी उपलब्ध नाही. त्यासाठी आपल्या विभागाकडून १ करोड , ६४ लाख रूपये खर्चुन ग्रामसार्थीकडून विशेष वंचित आदिवासी कातकरी ( Particularly vulnerable Tribal Group ) कुटुंबांचा सर्व्हे करण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे; तरीही अद्याप यादी पूर्ण झालेली नाही . परिपत्रकात महटल्याप्रमाणे मनरेगा मजूर, वनहक्क धारक, पारधी, आदिवासी गरजू ( भुमिहिन शेतमजूर, महिला घटस्फोटीत, परित्यक्ता) यांच्याही याद्या अजूनही आपल्या विभागाकडे उपलब्ध झालेल्या नाहीत. तेव्हा लाभार्थी निश्चित करण्याचे काम लवकर होणार का? असा प्रश्न आहे. राज्यातील सर्वच गरजू आदिवासींना या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक आहे; परंतु परिपत्रकात वरील घटक नमूद केल्याने यात बहुसंख्य गरजू आदिवासी हे खावटी योजनेपासून वंचित राहणार आहेत व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. खावटी योजनेच्या धोरणाप्रमाणे भुकेचा काळ हा जून ते सप्टेंबर हा असून , सप्टेंबर महिना संपत आला तरीही अजूनही खावटी योजनेचा लाभ आदिवासींना मिळत नाही. खावटी ही आदिवासींना जगवायला देणार की मयतानंतर दिवसांना? असा संतप्त सवाल श्रमजीवी संघटनेने विचारला आहे.

श्रमजीवी संघटनेने लॉकडाऊनच्या काळात एका बाजूला आंदोलन करीत सरकारकडे जीवनावश्यक वस्तूंची मागणी केली. तर रोजंदारीवर जाणाऱ्या आदिवासींना अन्नधान्याचे वाटप करून आदिवासींना जगवण्याचे काम संघटनेच्या हजारो कार्यकत्यांनी केले. लॉकडाऊनच्या काळात उपासमार असलेल्या आदिवासींसाठी आपल्या विभागाने एप्रिल महिन्यापासून कुठलाही खर्च न करता आदिवासींना जगविण्याबाबत आपल्या विभागाने उदासिनता दाखविली याचा संघटनेने जाहिर निषेध केला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्याच्या बाबतही आदिवासी विकास विभाग उदासिन असून द्रोणाचार्याची भुमिका आदिवासी विभाग चोखपणे पार पाडत आडत असून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवत आहे. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी आदिवासी विभागाने शासनाकडे कार्यपुस्तिका छापण्यासाठी २४ कोटी रूपयाची मागणी करूनही अजूनही शासनाने त्या मागणीची पुर्तता अद्याप केलेली नाही. आदिवासी विकास विभाग आदिवासींच्या भुकेकडे व शिक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करीत असून सद्यातरी हा विभाग मृत अवस्थेत आहे.म्हणून पालघर, ठाणे, रायगड नाशिक जिल्ह्यातील आदिवासी सर्व तहसिल कार्यालयांवर व आदिवासी प्रकल्प कार्यालयांवर आणि ठाणे व नाशिक येथील अप्पर आयुक्त कार्यालयांसमोर महाराष्ट्र शासनाच्या मृतावस्थेतील आदिवासी विकास विभागाचे दिवसकार्य ( तेराव्याचा कार्यक्रम ) हे अभिनव आंदोलनाचे हत्यार उपसले असल्याचे श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा, सरचिटणीस बाळाराम भोईर, विजय जाधव यांनी सांगितले आहे.