ग्रामीण रस्ते सुधारणांकरिता महाराष्ट्राला १ हजार ४४० कोटींचे कर्ज

नवी दिल्ली:- मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत राज्याच्या ग्रामीण भागातील रस्ते सुधारण्यासाठी आशियाई विकास बँकेने (एडीबी) केंद्र सरकारला १ हजार ४४० कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. कर्ज रूपात उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांतील ग्रामीण रस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

येथील नॉर्थ ब्लॉक स्थित केंद्रीय आर्थिक विकास विभागाच्या कार्यालयात राज्यातील ग्रामीण रस्ते सुधारणांकरिता आशियाई विकास बँक आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये १ हजार ४४० कोटींच्या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. एडीबी बँकेचे भारतातील वरिष्ठ अधिकारी सब्यासाची मित्रा आणि केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर खरे यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.

यासोबतच केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाचे उपसचिव वॉल्टर डी मेलो , मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सचिव तथा महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण किडे यांच्यामध्ये प्रकल्प करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या.

या करारामुळे राज्यातील दुर्गम व ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा विकास होऊन या भागातील शेती उत्पादकता वाढेल. पर्यायाने शेतकरी कल्याण साधण्यास मदत होईल व ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळेल, असे केंद्रीय आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर खरे यांनी यावेळी सांगितले.

३४ जिल्ह्यांतील २ हजार १५२ किमी रस्त्यांचा सुधार

राज्यात रस्त्यांचे मोठे जाळे असून एकूण रस्त्यांपैकी दोन तृतीयांश रस्ते हे ग्रामीण भागातील आहेत. या करारानुसार राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांतील २ हजार १५२ किलोमीटर लांबीच्या ७९९ रस्त्यांची सुधारणा करण्यात येणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते सर्व ऋतुंमध्ये उपयुक्त ठरतील असे बनविण्यात येणार आहेत. मुख्यत्वे पावसाळ्यात या रस्त्यांवरून विना अडथळा व सुलभरित्या दळणवळण करता येणार आहे. रस्ते सुधारांमध्ये सुरक्षा हा केंद्र बिंदू असणार आहे अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेचे वित्तीय नियंत्रक सुनिल मोने यांनी दिली.

आजच्या करारासोबतच, या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवेळी रस्ते व्यवस्थापन, रस्ते सुरक्षा, सर्व ऋतुपूरक बांधकाम प्रारूप आणि वेब आधारित प्रकल्प देखरेखीसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेला १ दशलक्ष डॉलर्सचा तांत्रिक सहायता निधी कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.