पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश समर्थ झाला! (भाग-1)

गेल्या नऊ वर्षात भारताने केलेली प्रगती दैदिप्यमान आहे. ह्या सर्वांगसुंदर प्रगतीची जगाने नुसती दखलच घेतली नाही तर काही देशांनी त्या प्रगतीचे यशस्वी मॉडेल स्वीकारण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या नऊ वर्षात देशात अशक्य वाटणारे विकासाचे महाकार्य कसे झाले? हे पाहणे महत्वाचे आहे. म्हणूनच आम्ही काही ठळक मुद्दे मांडणार आहोत; ते समजून घेतल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देश समर्थ कसा होतोय? हे लक्षात येईल. 

1) गेल्या 9 वर्षांमध्ये विकसित झालेले सरकारचे हे मॉडेल समाजातील प्रत्येक घटकाच्या गरजा तसेच आकांक्षा यांच्याबाबत सजगतेने काम करते. “विकसित भारत निर्माण करण्याचा केंद्राचा मार्ग आहे.
2) केंद्र सरकारने गेल्या 9 वर्षात प्रत्येक सामाजिक वर्ग आणि प्रदेशाचे जीवन सुसह्य बनवण्याचे काम केले आहे. ‘सुशासन’ किंवा उत्तम प्रशासनाची हमी दिली आहे.
3) केंद्र सरकारने गरीब असो, दलित असो, आदिवासी असो किंवा मागासवर्गीय असो, नेहमीच त्यांचे जीवन सुधारण्यासाठी काम केले आहे.
4) देशातील गरिबीचे प्रमाण झपाट्याने कमी होत आहे. गेल्या 5 वर्षांत 13.5 कोटी नागरिक दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आले आहेत.
5) दळणवळण व्यवस्था सुधारण्यासाठी गेल्या 9 वर्षांत क्रांतिकारक विकास झाला.
6) 2014 मध्ये फक्त 4 शहरांमध्ये मेट्रोचे जाळे होते, आज भारतातील 20 हून अधिक शहरांपर्यंत मेट्रोचे जाळे पोहोचले आहे.
7) वंदे भारतसारख्या आधुनिक गाड्या 25 मार्गांवर धावत आहेत.
8) विमानतळांची संख्या 2014 मधील 70 पेक्षा दुप्पट झाली आहे. हवाई सेवेच्या विस्तारामुळे भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला नवीन उंची प्राप्त झाली आहे.
9) भारतीय कंपन्या कोट्यवधी रुपयांची विमाने खरेदी करत आहेत. गुजरात विमाने बनवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.
10) नऊ वर्षांपूर्वी रुग्णालये आणि शुल्क भरणा केंद्रांवरील लांबलचक रांगा, विमा आणि निवृत्तीवेतनासंबंधित समस्या आणि करपरतावा भरताना येणाऱ्या अडचणी त्रासदायक होत्या. या सर्व समस्या डिजिटल इंडिया मोहिमेद्वारे हाताळल्या गेल्या आहेत. मोबाईल बँकिंग आणि कर परताव्यासाठी ऑनलाइन फाइलिंगची सुलभता आणि परतावे अल्पावधीत थेट बँक खात्यांमध्ये वर्ग केले जातात.
11) केंद्र सरकारने गरिबांच्या घरांच्या गरजांची काळजी घेतली आणि मध्यमवर्गाचे घराचे स्वप्नही पूर्ण केले. मध्यमवर्गीयांसाठी पीएम आवास योजनेअंतर्गत 18 लाख रुपयांपर्यंतच्या विशेष अनुदान दिले गेले. गुजरातमधील 60 हजार कुटुंबांसह 6 लाखांहून अधिक कुटुंबांना लाभ झाला आहे.
12) कायदा नसल्यामुळे मागील सरकारच्या काळात अनेक वर्षे घराचा ताबा दिला गेला नाही. सध्याच्या सरकारनेच रेरा कायदा लागू केला आणि लोकांच्या हिताचे रक्षण केले. रेरा कायदा लाखो लोकांचे पैसे लुटण्यापासून रोखत आहे.
13) यापूर्वी महागाईचा दर 10 टक्क्यांवर पोहोचला होता. सध्याच्या सरकारने महामारी आणि युद्धानंतरही महागाई नियंत्रणात ठेवली आहे.
14) आपल्या शेजारील देशांमध्ये महागाई 25-30 टक्के दराने वाढत आहे. पण भारतात तसे होत नाही. केंद्र सरकारने पूर्ण संवेदनशीलतेने महागाई नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला आणि भविष्यातही करणार आहे.
15) गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या खर्चात बचत करण्यासोबतच सरकार मध्यमवर्गीयांच्या खिशात जास्तीत जास्त बचतही सुनिश्चित करत आहे. 9 वर्षांपूर्वी 2 लाख रुपयांच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर आकारला जात होता, परंतु आज 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना कर भरावा लागत नाही. शहरांमध्ये राहणाऱ्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी दरवर्षी हजारो रुपयांची बचत होत आहे.
16) केंद्र सरकारने लहान बचतीवर जास्त व्याज आणि ईपीएफओ वर 8.25 टक्के व्याज निश्चित केले.
17) 2014 मध्ये 1 GB डेटाची किंमत 300 रुपये होती. आज सरासरी 20 GB डेटा प्रति व्यक्ती प्रति महिना वापरला जातो. यामुळे सरासरी नागरिकाची महिन्याला 5000 रुपयांहून अधिक बचत झाली आहे.
18) स्वस्त दरात औषधे उपलब्ध करून देणाऱ्या जनऔषधी केंद्रांची स्थापना झाली असून या केंद्रांमुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे सुमारे 20,000 कोटी रुपये वाचण्यास मदत झाली आहे.
19) गुजरात आणि सौराष्ट्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकार संपूर्ण संवेदनशीलतेसह काम करत आहे. सौनी योजनेमुळे या भागातील पाण्याच्या परिस्थितीमध्ये झालेल्या बदल आशादायी आहे. सौराष्ट्रातील डझनभर धरणे आणि हजारो बंधारे आज तेथील पाण्याचा स्त्रोत झाले आहेत. ‘हर घर जल’ योजनेअंतर्गत गुजरातमधील करोडो कुटुंबांना आता नळाने पाणीपुरवठा होऊ लागला आहे.
20) 27 जुलै 2023 रोजी गुजरातमध्ये राजकोट येथे राजकोट आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि 860 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. (क्रमशः)

– अ‍ॅड. सुमित शिंगाणे