संपादकीय- असंसर्गजन्य आजारांमुळे दरवर्षी ६० लाखांहून अधिक मृत्यू? सर्वोच्च न्यायालयात याचिका!

सीलबंद (पॅकेज्ड) अन्नावर इशारा देण्यासही विलंब का?

ग्राहकांच्या आरोग्यापेक्षा उद्योगहित मोठे ठरू नये!

(असंसर्गजन्य आजारांमुळे दरवर्षी ६० लाखांहून अधिक मृत्यू होत असल्याचा दावा ‘३एस अँड अवर हेल्थ सोसायटी’ या सार्वजनिक धर्मादाय संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला असून पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवर एफओपीएल अनिवार्य करण्याची मागणी ह्या याचिकेत करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना महत्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. ह्यासंदर्भात सविस्तर आणि महत्वपूर्ण चर्चा करणारा विशेष संपादकीय लेख प्रसिद्ध करीत आहोत.)

आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत अन्न केवळ भूक भागविण्याचे साधन राहिलेले नाही. अन्न ही आरोग्याची सर्वात महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. मात्र आधुनिक जीवनशैलीच्या वेगात ताज्या आणि पारंपरिक अन्नाची जागा हळूहळू पॅकेज्ड, प्रक्रिया केलेल्या आणि झटपट उपलब्ध होणाऱ्या खाद्यपदार्थांनी घेतली आहे. या बदलाचा सर्वात मोठा परिणाम आपल्या आरोग्यावर होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या पाकिटावर साखर, मीठ आणि संपृक्त चरबीचे प्रमाण स्पष्टपणे दर्शविणारे ‘फ्रंट-ऑफ-पॅकेज लेबलिंग’ (FOPL) असावे, या मागणीला आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे निर्णायक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

१६ ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांवरील FOPL कसे असावे? याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून दोन आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेऊन तो न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने विकसित देशांप्रमाणे अशी व्यवस्था भारतात लागू करणे शक्य नाही, हा युक्तिवादही फेटाळून लावला आणि भारताने आरोग्याच्या बाबतीत ‘अविकसित’ राहायचे का?’ असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला. हा प्रश्न केवळ एका खाद्यपदार्थाच्या पाकिटावरील लेबलचा नाही. हा प्रश्न आहे; भारतीय नागरिकाला तो काय खात आहे, किती खात आहे आणि त्याचा आरोग्यावर काय परिणाम होऊ शकतो? हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे की नाही?

‘फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग’ म्हणजे काय?
सध्या बहुतेक पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या मागील बाजूस पोषणमूल्यांची माहिती दिलेली असते. कॅलरी, कार्बोहायड्रेट, प्रथिने, चरबी, साखर, सोडियम आदींची माहिती तिथे असते. मात्र सामान्य ग्राहक किती जण ही माहिती बारकाईने वाचतात? त्यासाठी वैद्यकीय किंवा पोषणशास्त्रीय ज्ञान असणे आवश्यक नसले, तरी लेबलवरील आकडे समजून घेण्यासाठी वेळ आणि सवय दोन्ही लागतात.

FOPL ची संकल्पना याच अडचणीवर उपाय सुचवते. पाकिटाच्या समोरील भागावरच ठळकपणे, साखर जास्त आहे का? मीठ/सोडियम जास्त आहे का? संपृक्त चरबी जास्त आहे का? उत्पादनाची पोषणात्मक गुणवत्ता किती आहे? याची सहज समजणारी माहिती दिली जावी, अशी त्यामागची भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीतही साखर, मीठ आणि संपृक्त चरबीचे प्रमाण स्पष्ट करण्याची गरज नमूद झाली आहे.

मग एवढ्या साध्या गोष्टीला एवढा विलंब का? याच ठिकाणी प्रश्न अधिक गंभीर होतो. FSSAI ही संसदेने केलेल्या Food Safety and Standards Act, 2006 अंतर्गत स्थापन झालेली वैधानिक संस्था आहे. अन्नाची सुरक्षितता, अन्नाचे मानदंड, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि आयात यांचे नियमन करणे ही तिची जबाबदारी आहे. कायद्यात FSSAI ला अन्नाच्या लेबलिंगसंबंधी मानके निश्चित करण्याचे अधिकारही दिले आहेत.

या विषयावर FSSAI ने यापूर्वीही काम केले आहे. २०२२ मध्ये FOPL संदर्भात सुधारित मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यामध्ये Indian Nutrition Rating (INR) म्हणजेच स्टार-रेटिंग पद्धतीचा प्रस्ताव होता. त्यावर सार्वजनिक आणि विविध हितधारकांकडून सुमारे १४ हजार प्रतिक्रिया प्राप्त झाल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोंदीत आहे. म्हणजेच हा विषय काल-परवाचा नाही. वर्षानुवर्षे चर्चा, मसुदे, हरकती, तज्ज्ञ समित्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहेत; परंतु सामान्य ग्राहकाला आजही दुकानात एखादे पॅकेज्ड उत्पादन उचलताना त्यातील अतिरिक्त साखर, मीठ किंवा संपृक्त चरबी ‘धोक्याच्या पातळीवर’ आहे की नाही? हे एका नजरेत समजत नाही! हीच खरी समस्या आहे.

ग्राहकाला माहिती देणे म्हणजे उद्योगविरोध नव्हे!
FOPL ला विरोध करणाऱ्यांकडून एक युक्तिवाद पुढे केला जातो की, अशी व्यवस्था लागू केल्यास उद्योगक्षेत्रावर अतिरिक्त भार पडेल, पॅकेजिंग बदलावे लागेल, उत्पादनांचे वर्गीकरण कठीण होईल आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांशी जुळवून घेण्यास अडचणी येतील. हे मुद्दे पूर्णपणे दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. उद्योगाला व्यवहार्य नियम हवेत. एकसमान निकष हवेत. वैज्ञानिक आधार हवा. लहान आणि मोठ्या उत्पादकांमध्ये अनावश्यक असमानता निर्माण होता कामा नये. लेबलिंगचा नियम स्पष्ट आणि अंमलबजावणीयोग्य असला पाहिजे.

परंतु एक मूलभूत प्रश्न येथे विचारावाच लागेल; पॅकेजिंगचा खर्च मोठा आहे म्हणून ग्राहकाच्या आरोग्याची माहिती अस्पष्ट ठेवायची का? उत्तर स्पष्टपणे ‘नाही’ असले पाहिजे. उद्योग चालला पाहिजे; रोजगार निर्माण झाले पाहिजेत; गुंतवणूक झाली पाहिजे; निर्यात वाढली पाहिजे. पण या सर्वांचा अंतिम उद्देश मानवी जीवनमान उंचावणे हा असतो. ग्राहकच नसेल, त्याचे आरोग्यच धोक्यात असेल, तर आर्थिक विकासाचा अर्थ काय?

‘स्टार रेटिंग’ पुरेसे आहे का?
येथे FSSAI च्या पूर्वीच्या Indian Nutrition Rating प्रस्तावाकडेही गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे. स्टार-रेटिंग पद्धतीमध्ये उत्पादनाला एकूण पोषणमूल्याच्या आधारे गुणांकन देण्याचा विचार होता. त्यात साखर, सोडियम आणि संपृक्त चरबीसारख्या घटकांबरोबरच प्रथिने, फायबर आणि काही सकारात्मक पोषकतत्त्वांचाही विचार केला जाणार होता. ही पद्धत एका अर्थाने सोपी आहे. पण प्रश्न असा आहे की ग्राहकाला ‘हा पदार्थ ३ स्टार आहे’ एवढे सांगणे पुरेसे आहे का, की ‘यात साखर जास्त आहे’, ‘सोडियम जास्त आहे’, ‘संपृक्त चरबी जास्त आहे’ हे स्वतंत्रपणे स्पष्ट सांगणे अधिक उपयुक्त आहे?

माझ्या मते, दुसरा पर्याय अधिक पारदर्शक आहे. कारण एखाद्या ग्राहकाला मधुमेहाचा धोका असेल तर त्याच्यासाठी साखरेची माहिती सर्वात महत्त्वाची असू शकते. उच्च रक्तदाबाचा धोका असलेल्या व्यक्तीसाठी सोडियमची माहिती अधिक महत्त्वाची ठरू शकते. हृदयविकाराच्या संदर्भात संपृक्त चरबीचे प्रमाण महत्त्वाचे असू शकते. एकच स्टार ग्राहकाच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकत नाही. म्हणून भारताने ‘एकूण रेटिंग’सोबतच महत्त्वाच्या पोषकतत्त्वांबाबत ठळक आणि सहज समजणारी माहिती देण्याचा विचार केला पाहिजे.

आरोग्याचा प्रश्न आता गंभीर झाला आहे. आज जगभरात आहार आणि जीवनशैलीशी संबंधित असंसर्गजन्य आजार मोठे सार्वजनिक आरोग्य आव्हान बनले आहेत. WHO च्या मते, अत्यंत प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये अनेकदा जास्त प्रमाणात सोडियम, साखर आणि अस्वास्थ्यकारक चरबी आढळते आणि अशा आहाराचा नकारात्मक आरोग्यपरिणामांशी संबंध आहे. WHO भारताच्या संदर्भातही बदलती जीवनशैली, शहरीकरण आणि प्रक्रिया केलेल्या सोयीस्कर खाद्यपदार्थांची वाढती उपलब्धता यामुळे ऊर्जा, चरबी, मुक्त साखर आणि मीठाचे प्रमाण जास्त असलेल्या पदार्थांचे सेवन वाढत असल्याचे नमूद करते.

मीठाच्या बाबतीत तर WHO ची शिफारस अत्यंत स्पष्ट आहे. प्रौढांनी दररोज २,००० मिलीग्रॅमपेक्षा कमी सोडियम—म्हणजे साधारण ५ ग्रॅमपेक्षा कमी मीठ—घ्यावे, अशी शिफारस आहे. जास्त सोडियम सेवनामुळे उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. म्हणूनच FOPL हा केवळ ‘लेबलचा’ विषय नाही. तो भविष्यातील भारताच्या आरोग्यव्यवस्थेवरील ताण कमी करण्याचा विषय आहे.**

मुलांच्या आरोग्याचा प्रश्न सर्वात गंभीर आहे. पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांच्या जाहिरातींचा सर्वाधिक प्रभाव कोणावर पडतो? उत्तर आहे मुलांवर. रंगीबेरंगी पाकिटे, कार्टून पात्रे, सेलिब्रिटी, आकर्षक जाहिराती, ऑनलाइन गेम्स आणि सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून मुलांना विशिष्ट खाद्यपदार्थांकडे आकर्षित केले जाते.
मुलाला पाकिटाच्या मागील बाजूस असलेले पोषणमूल्य वाचता येणार नाही. पण समोरील भागावर ठळक चिन्ह किंवा शब्द असतील तर पालकांना आणि मोठ्या मुलांनाही निर्णय घेणे सोपे होईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही वाढत्या वयातील मुलांना जंक फूडच्या सवयीपासून दूर ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. येथे प्रश्न केवळ ‘ग्राहक निवड’ या तत्त्वाचा नाही. मुले स्वतःहून पूर्णपणे माहितीपूर्ण निवड करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्याची, पालकांची आणि उद्योगाचीही आहे.

‘ग्राहकाला निवड करू द्या’ हा युक्तिवाद कितपत योग्य आहे? एक मतप्रवाह असा आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला काय खायचे, किती खायचे हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. सरकारने त्यात हस्तक्षेप करू नये. हा युक्तिवाद वरकरणी योग्य वाटतो; परंतु निवड करण्यासाठी माहिती आवश्यक असते. समजा एखाद्या व्यक्तीसमोर दोन पाकिटे आहेत. दोन्हीवर आकर्षक जाहिराती आहेत. दोन्ही ‘हेल्दी’, ‘एनर्जी’, ‘नॅचरल’, ‘फिटनेस’ अशा शब्दांनी सजवलेली आहेत. पण एका पदार्थात साखर किंवा सोडियम लक्षणीय प्रमाणात जास्त आहे. जर ती माहिती ग्राहकाला सहज दिसत नसेल, तर ही खरी ‘माहितीपूर्ण निवड’ म्हणता येईल का? माहिती लपवून ठेवून ग्राहकाला निवडीचे स्वातंत्र्य देणे म्हणजे प्रत्यक्षात अर्धवट स्वातंत्र्य देणे होय!

सरकारने उद्योग आणि सार्वजनिक आरोग्य यांच्यात संतुलन आवश्यक आहे; याचा अर्थ उद्योगविरोधी भूमिका घ्यावी असा अजिबात नाही. सरकारने स्पष्ट, वैज्ञानिक आणि सर्वांना समान लागू होणारे नियम तयार केले पाहिजेत. त्यासाठी काही मूलभूत तत्त्वे असावीत. नियम विज्ञानाधारित असावेत. साखर, सोडियम आणि संपृक्त चरबीची ‘उच्च’ पातळी ठरवताना भारतीय आहारपद्धती, वयोगट आणि वैज्ञानिक पुरावे विचारात घेतले पाहिजेत. लेबल ग्राहकाला समजले पाहिजे. अतिशय लहान अक्षरात किंवा गुंतागुंतीच्या गणितात दिलेली माहिती व्यवहारात निरुपयोगी ठरते. देशी आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी वेगवेगळे निकष असू नयेत. एकसमान नियम असावेत. जाहिराती आणि लेबल यांचा परस्परसंबंध तपासला पाहिजे. पाकिटाच्या पुढील बाजूस इशारा असताना त्याच उत्पादनाची जाहिरात ‘हेल्दी’, ‘पॉवरफूड’, ‘नॅचरल’ अशा दिशाभूल करणाऱ्या शब्दांत करता येऊ नये. मुलांसाठी विशेष संरक्षण असावे. मुलांना उद्देशून केलेल्या जाहिरातींवर, शाळांच्या आसपासच्या विक्रीवर आणि डिजिटल मार्केटिंगवर स्वतंत्र नियमांचा विचार झाला पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य आहे का? हा आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अन्नाचे मानदंड ठरवणे हा प्रामुख्याने तज्ज्ञ आणि कार्यकारी संस्थांचा विषय आहे. न्यायालयाने धोरण ठरवू नये, असा घटनात्मक युक्तिवाद करता येतो. पण जेव्हा एखाद्या सार्वजनिक आरोग्यविषयक मुद्द्यावर नियामक प्रक्रिया वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहते, तेव्हा न्यायालयाला प्रश्न विचारण्याची गरज निर्माण होऊ शकते. १० फेब्रुवारी २०२६ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात FSSAI च्या FOPL संदर्भातील कामकाजाची नोंद आहे. त्यात २०२२ च्या मसुद्याचा, Indian Nutrition Rating चा आणि मोठ्या संख्येने प्राप्त झालेल्या हरकतींचा उल्लेख आहे. नंतरच्या सुनावणीत न्यायालयाने FSSAI च्या अनुपालन प्रतिज्ञापत्राबाबत असमाधान व्यक्त केले. आता ऑगस्ट २०२६ मध्ये न्यायालयाने केंद्राला दोन आठवड्यांत अंतिम निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. यातून एक स्पष्ट संदेश जातो की, सार्वजनिक आरोग्याच्या विषयावर प्रशासकीय विलंब अनिश्चित काळ चालू राहू शकत नाही.

‘भारताने अविकसितच राहायचे का?’ या प्रश्नाचा व्यापक अर्थ समजून घेतला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ लेबलिंगपुरता मर्यादित नाही. भारत आज जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल पेमेंट, अवकाश तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाबाबत जगाशी स्पर्धा करण्याची भाषा करतो. मग सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत आपण मागे का राहावे? चिली, इस्रायल, कॅनडा यांसारख्या देशांमध्ये पॅकेज्ड अन्नाबाबत अधिक स्पष्ट चेतावणी व्यवस्था विकसित झाल्याचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीत घेतला आहे. भारताने परदेशातील मॉडेल जसाच्या तसा स्वीकारण्याची गरज नाही. भारतीय परिस्थितीला अनुरूप मॉडेल तयार करता येईल. पण ‘आपल्याकडे हे शक्य नाही’ हा युक्तिवाद स्वीकारणे म्हणजे समस्येपासून पळ काढणे होईल! केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीचा केवळ कायदेशीर आदेश म्हणून विचार करू नये. याला राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य धोरणाचा भाग मानले पाहिजे.

FOPL लागू करण्यासाठी पुढील मुद्दे आवश्यक ठरतात.
१. साखर, सोडियम आणि संपृक्त चरबीसाठी स्पष्ट वैज्ञानिक मर्यादा निश्चित करणे.
२. पाकिटाच्या पुढील भागावर सहज दिसणारे आणि समजणारे इशारे देणे.
३. स्टार रेटिंग असल्यास त्यासोबत स्वतंत्रपणे महत्त्वाच्या ‘हाय न्यूट्रिएंट’ची माहिती देणे.
४. लहान अक्षरातील गुंतागुंतीच्या माहितीपेक्षा दृश्य चिन्हे आणि साधी भाषा वापरणे.
५. मुलांना उद्देशून केलेल्या जंक फूडच्या जाहिरातींवर कठोर नियम करणे.
६. दिशाभूल करणाऱ्या ‘हेल्दी’, ‘नॅचरल’, ‘फिट’, ‘लो फॅट’ अशा दाव्यांची कठोर तपासणी करणे.
७. उद्योगाला संक्रमणासाठी वाजवी कालावधी देणे; परंतु तो कालावधी अनिश्चित ठेवू नये.
८. FSSAI च्या निर्णयप्रक्रियेत सार्वजनिक आरोग्य तज्ञ, ग्राहक संघटना आणि पोषणतज्ज्ञांचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करणे.
९. नियमांची अंमलबजावणी करणारी स्वतंत्र आणि प्रभावी यंत्रणा उभी करणे.
१०. लेबलिंगसोबत जनजागृती मोहीम राबवणे.

ग्राहकांनीही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. कायदे आणि लेबल्स महत्त्वाचे आहेत; पण ते पुरेसे नाहीत. ग्राहकांनीही पाकिटावरील माहिती वाचण्याची सवय लावली पाहिजे. ‘कमी किंमत’, ‘मोठे पॅकेट’, ‘ऑफर’, ‘टेस्ट’ किंवा ‘जाहिरातीतला सेलिब्रिटी’ यापेक्षा साखर किती? सोडियम किती? संपृक्त चरबी किती?
फायबर किती? प्रथिने किती? हे प्रश्न विचारण्याची सवय लागली पाहिजे. WHO देखील आरोग्यदायी आहाराचा पाया विविध, कमीतकमी प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांमध्ये असल्याचे सांगते आणि जास्त साखर, सोडियम व अस्वास्थ्यकारक चरबी असलेल्या पदार्थांचे सेवन मर्यादित ठेवण्याची शिफारस करते.

म्हणून FOPL हा ‘जंक फूड बंद करण्याचा’ कायदा नाही. तो जंक फूडबाबत ग्राहकाला सत्य सांगण्याचा कायदा असला पाहिजे. पाकिटावर सत्य दिसले पाहिजे! भारताचा विकास केवळ GDP, महामार्ग, मेट्रो, विमानतळ आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये मोजला जाऊ शकत नाही. देश किती निरोगी आहे, हेही विकासाचे महत्त्वाचे मापदंड आहे. आज भारतासमोर एक विचित्र विरोधाभास आहे. एका बाजूला आपण अन्नउद्योगाची प्रचंड वाढ पाहत आहोत; दुसऱ्या बाजूला जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचे आव्हान वाढत आहे. या परिस्थितीत सरकारने उद्योगाला शत्रू समजण्याची गरज नाही. उद्योगही सार्वजनिक आरोग्याचा भागीदार होऊ शकतो. पण त्यासाठी पारदर्शकता आवश्यक आहे. ग्राहकाला एखादे उत्पादन विकायचे असेल तर त्याचे चांगले गुण सांगणे हा उद्योगाचा अधिकार आहे; पण त्यातील संभाव्य आरोग्यधोके स्पष्ट करणे ही नियमनाची आणि सार्वजनिक आरोग्याची जबाबदारी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलेला ‘भारताने अविकसितच राहायचे का?’ हा प्रश्न म्हणूनच अत्यंत व्यापक आहे. भारताने नक्कीच विकसित व्हावे. पण विकासाची खरी कसोटी अशी असली पाहिजे की, भारतीय मुलाला काय खायचे हे फक्त जाहिरात सांगणार नाही, तर त्याच्या हातात असलेल्या पाकिटावरचे सत्यही सांगेल. ग्राहकाने उत्पादन विकत घ्यावे की नाही, हा निर्णय त्याचा असावा; पण तो निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक असलेली संपूर्ण आणि स्पष्ट माहिती देणे ही सरकार आणि नियामकांची जबाबदारी असली पाहिजे! कारण शेवटी प्रश्न एका बिस्किटाच्या, एका चिप्सच्या पुडीच्या किंवा एका शीतपेयाच्या पाकिटाचा नाही. प्रश्न आहे; भारतीय नागरिकाच्या आरोग्याचा आणि त्या आरोग्यापेक्षा कोणतेही उद्योगहित मोठे असता कामा नये!

-नरेंद्र हडकर