ऑन-लाईन शिक्षण चांगले तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील! -विवेक पंडित
- ऑन-लाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम जरी चांगला असला तरी ग्रामीण भागातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील
- लॉक डाऊनमध्ये जगण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या ग्रामीण – दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन कुठून येणार? विवेक पंडित यांचा राज्यसरकारला सवाल
- राज्यातील २ कोटी २४ लाख शाळकरी विद्यार्थ्यांपैकी १ कोटी ६६ लाख (७४%) विद्यार्थी ग्रामीण व दुर्गम भागातील
- सरकारी आकडेवारीनुसार दुर्गम भागातील ४ हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी नाही
- तर राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५%) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही
- ऑन-लाईन शिक्षण पद्धती अंमलात आणण्याआधी ग्रामीण व दुर्गम भागात तात्काळ योग्य उपाययोजना करा
विवेक पंडित यांचे शालेय शिक्षणमंत्री यांना पत्र
ऊसगाव:- कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या टाळेबंदीच्या (Lockdown) काळात ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा, राज्य स्थरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) श्री. विवेक पंडित यांनी राज्यसरकारला पत्र लिहून परिस्थितीची जाणीव करून दिली आहे.
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन ऑन-लाईन शिक्षणाचा उपक्रम हाती घेत आहे. सरकारचा हा उपक्रम साध्याच्या परिस्थितीत अतिशय योग्य असला तरी त्याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्यास ग्रामीण, आदिवासी भागातील गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती पंडित यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत श्री पंडित यांनी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा तसेच, शिक्षण आयुक्त श्री. विशाल सोलंकी यांना स्वतंत्र पाठविले आहे. तसेच या पत्राद्वारे पंडित यांनी राज्यात ऑन-लाईन शिक्षण पद्धती अंमलात आणण्याआधी ग्रामीण व दुर्गम भागात तात्काळ करावयाची कार्यवाही, उपाययोजनांबाबत शासनाला शिफारशी देखील केल्या आहेत.
टाळेबंदीच्या काळात गरीब आदिवासींचा भुकेने जीव जाऊ नये म्हणून श्रमजीवी संघटनेने पुकारलेल्या ‘अन्नसत्याग्रहाला” नुकतेच मोठे यश मिळाले आहे. सरकारकडून संघटनेच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. या आंदोलनाच्या यशानंतर श्रमजीवी संघटनेने आपला मोर्चा ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काकडे वळवला आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव विद्यार्थांना होऊ नये यासाठी राज्यातील शाळा आणि इतर शैक्षणिक संस्था मार्च महिन्यापासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र आता वर्ष २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात मुलांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन ऑन-लाईन शिक्षणाची पध्दत सुरू करण्याच्या तयारीत असल्याचे समजले आहे. सध्याच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात व कोरोना संकटाशी लढण्यासाठी घेतलेला हा ऑन-लाईन शिक्षण पद्धतीचा उपक्रम अतिशय स्तुत्य व कौतुकास पात्र असल्याचे विवेक पंडित यांनी सांगितले आहे, मात्र सद्य परिस्थितीचा विचार करता टाळेबंदीमुळे गरिबांच्या हाताला काम नाही. आर्थिक चक्र पूर्णपणे थांबलेले आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबे वीज बील भरू न शकल्याने त्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. ग्रामीण दुर्गम भाग शासनाच्या प्राधान्यक्रमात नसल्याने राज्यातील हजारो गाव-पाड्यात आजही मोबाईलचे नेटवर्क, इंटरनेटची सुविधा नाही. अशा परिस्थितीत ग्रामीण व दुर्गम भागातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे लॅपटॉप, टॅब किंवा अँड्रॉइड फोन यासारखी आधुनिक साधने कुठून येणार? असा सवाल पंडित यांनी उपस्थित केला आहे. ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली हा तंत्रज्ञानाचा एक भाग असून नेटवर्क व इंटरनेटशी संबंधित आहे. तरी याबाबत महाराष्ट्रातील विशेष करून ग्रामीण व दुर्गम भागातील सद्यस्थिती अभ्यासणे आवश्यक असल्याचे पंडित यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात आजच्या घडीला १ लाख ६ हजार ३२७ प्राथमिक शाळा असून २७ हजार ४४६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा आहेत. या शाळांमधून २ कोटी २४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळांची संख्या ९९ हजार १४४ (७४.१६%) इतकी मोठी आहे. तर विद्यार्थी संख्या किमान १ कोटी ६६ लाख (७४%) इतकी आहे. या भागात विशेषतः दुर्गम आदिवासी क्षेत्रात आजही वीज पुरवठा सुरळीत होत नाही हे वास्तव आहे. दुर्गम भागातील ४ हजार ९४९ शाळांमध्ये आजही वीज जोडणी झालेली नाही. त्यापैकी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची संख्या २७४ आहे. ही आपलीच आकडेवारी सांगते. राज्यातील एकूण शाळांपैकी ५१ हजार ६७७ (४८.६५%) शाळांमध्ये संगणक व इंटरनेटची सुविधाच नाही. म्हणजेच या विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्राथमिक ज्ञानही मिळालेले नाही. असे असताना शिक्षकांनी ते प्रशिक्षण विद्यार्थ्याला द्यावे तर तो स्वत: प्रशिक्षित असणे गरजेचे आहे. त्याचा देखील विचार होणे गरजेचे आहे असे मत पंडित यांनी व्यक्त केले आहे.
त्यामुळे कोरोना-१९च्या प्रादुर्भावानंतर शासन राज्यभरात ऑन-लाईन शिक्षण पद्धतीचा हा उपक्रम जरी चांगला असला तरी त्यापासून ग्रामीण भागातील विद्यार्थी वंचित राहतील व त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. परिणामी सर्वांना मोफत व शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकारापासून ही मुले वंचित राहणार आहेत अशी भीती श्री पंडित यांनी व्यक्त केली आहे.. त्यामुळे ऑन-लाईन शिक्षण पद्धती योग्य पद्धतीने व एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ न देता राबवायची असेल तर ग्रामीण व दुर्गम भागात काही मूलभूत गोष्टींची तात्काळ पूर्तता होणे आवश्यक असल्याचे पंडित यांनी सांगितले आहे. त्या पुढील प्रमाणे.
१) ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शालेय अभ्यास करण्यासाठी प्रत्येक गाव-पाड्यात वीज जोडणी व वीज पुरवठा सुरळीत करावा.
२) प्रत्येक गाव-पाड्यात मोबाईल नेटवर्कची व इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी.
३) प्रत्येक गरीब विद्यार्थ्याला लॅपटॉप, टॅब किंवा अन्ड्राँईड मोबाईल द्यावेत. तसेच यासाठी लागणारा इंटरनेटचा पुरेसा डेटा मोफत उपलब्ध करून द्यावा.
४) तसेच ऑन-लाईन शिक्षणप्रणाली राबविण्यापूर्वी सर्व शिक्षकांना त्याबाबतचे तांत्रिक शिक्षण द्यावे. जेणे करून विद्यार्थ्याना ते प्रशिक्षित करू शकतील.
५) ऑन-लाईन शिक्षण देताना गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी.
अशा ५ महत्वाच्या शिफारशी श्री. पंडित यांनी शासनाला लिहिलेल्या पत्राद्वारे केल्या आहेत. त्यामुळे शासनाने विशेषत: शालेय शिक्षण विभागाने वर उल्लेखित अडचणी आणि शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करून शैक्षणिक अभ्यासक्रम व त्याच्या अंमलबजावणीचा योग्य कार्यक्रम ठरवावा अशी मागणी विवेक पंडित यांनी आपल्या पत्राद्वारे राज्यसरकारला केली आहे. त्यामुळे विवेक पंडित यांच्या पत्रावर राज्यसरकार काय भूमिका घेते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.