संपादकीय- सिंधुदुर्गातील अवैध धंद्यांवर कारवाईपेक्षा उत्तरदायित्व महत्त्वाचे!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी महोदया तृप्ती धोडमिसे यांनी कालच धडक कारवाई करीत, म्हणे अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक करणाऱ्यांविरुद्ध मध्यरात्री मोहीम यशस्वी केली. रात्रीच्या काळोखात महसूल विभागाच्या विविध पथकांनी जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात एकाच वेळी धाडी टाकून अवैध वाळू वाहतूक करणारी १५ वाहने ताब्यात घेतली. जिल्ह्यामध्ये अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक होत असते आणि नेहमीच अशा प्रकारे कारवाई करून प्रशासन स्वतःची पाठ थोपटून घेत असते; परंतु अवैध वाळू उपसा व वाहतूक रोखली जात नाही; हे सत्य आहे!
अवैध वाळू उपसा व वाहतूक होत असल्यास त्यावर कारवाई करणे, हे प्रशासनाचे कामच आहे. त्यासाठी प्रशासनाचे कौतुक करणे माध्यमांनी थांबविले पाहिजे आणि जिल्ह्यामध्ये जे जे अवैध धंदे सुरू आहेत त्यासाठी जाब विचारला पाहिजे. प्रशासनात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे-कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर सुखसुविधा जनतेने भरलेल्या करातून उपलब्ध करून दिल्या जातात. मात्र हेच प्रशासन सर्वसामान्य जनतेशी प्रामाणिकपणे वागते का? हा प्रश्न आहे. महसूल विभागात अर्थपूर्ण तडजोडी केल्याशिवाय फाईल हलतच नाही. एक तर अर्थपूर्ण तडजोड करावी किंवा राजकीय पक्षाच्या पुढार्यांना मध्यस्थी घालावी; हे दोनच पर्याय सर्वसामान्यांसमोर असतात. हे चित्र जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत प्रशासन स्वच्छ प्रामाणिक व वेगवान झालं; असं म्हणता येत नाही.
अवैध उपसा व वाहतूक प्रकरणात १५ वाहने ताब्यात घेण्याची बातमी समोर आली; परंतु ती वाहने कोणाची होती त्याचा तपशील प्रशासनाने माध्यमांना का दिला नाही? आज मायनिंगच्या दुष्टचक्रात जिल्हा पूर्णतः अडकला आहे. निसर्गाने संपन्न असलेल्या जिल्ह्यात पर्यावरणाची ऐशीतैशी करून डोंगर नाहीसे केले जात आहेत, जमीन खोदली जात आहे. त्यावर थातूरमातूर कारवाई करण्यापलीकडे प्रशासन काहीच करीत नाही. ह्यामध्ये बहुतांशी राजकीय पुढारीच ठेकेदार असतात. त्यांच्या अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याची धमक प्रशासन दाखवत नाही म्हणूनच प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद वाटते. सिंधुदुर्गात पालकमंत्र्यांचे आदेश असतानाही अवैध दारू विक्री सुरूच आहे, मटका-जुगार सुरूच आहेत. मग अवैध उपसा व वाहतुकी विरुद्ध कारवाई करून प्रशासन नेमकं काय साध्य करते? प्रशासनाला आणि राज्यकर्त्यांना असे प्रश्न विचारणारी माध्यमं नकोशी असतात. त्यामुळे प्रशासनाची सलगी करून काही माध्यमही संबंधितांना खुश ठेवत असतात. जे काम करण्यासाठी प्रशासन असतं ते काम केल्यानंतर प्रशासनाचे कौतुक कशासाठी? म्हणून सिंधुदुर्गाच्या जिल्हाधिकारी महोदया यांनी जी कारवाई केली, त्या कारवाईमध्ये ज्या व्यक्ती आहेत त्यांची नावे जनतेसमोर आणावीत; असे आमचे आवाहन आहे. कारण अवैध धंदे करण्यासाठी प्रशासनाचे आणि राजकीय पुढार्यांचे पाठबळ आवश्यक असते व हे कटू सत्य सर्वांना माहित असते.
अवैध धंद्यांवर प्रशासन जेव्हा धाड टाकून कारवाई करते तेव्हा सामान्य जनतेची प्रतिक्रिया काय असते? अवैध धंदे करणाऱ्यांकडून हप्ते वाढवून घेण्यासाठीच अशा धाडी पडत असतात. म्हणूनच प्रशासनाने आपले काम प्रामाणिक व कार्यक्षमतेने करावे. प्रशासन आपल्याच कामगिरीने संशयाच्या फेऱ्यात असते. तो संशय दूर करण्याची जबाबदारी प्रशासनाचीच आहे! सिंधुदुर्गातील अवैध धंद्यांवर कारवाईपेक्षा उत्तरदायित्व महत्त्वाचे, असं आमचं म्हणणं आहे!