संपादकीय- ध्वनीप्रदूषणाची धर्मांधता!

सध्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत जोरदार चर्चा आणि आक्रमकपणे दावे-प्रतिदावे सुरू आहेत. धार्मिक स्थळावरून ध्वनीक्षेपकाद्वारे होणारे ध्वनी प्रदूषण हे कायद्याच्या चौकटीत बसणारे नाही आणि देशाचा कायदा हा धर्मापेक्षा आणि तथाकथित धार्मिक ध्वनी प्रदूषणापेक्षा सर्वोच्च असतो; याचे भान जपायला हवे! राजकारणाचे अंतिम ध्येय सत्ता प्राप्ती असते आणि त्या ध्येयाने पछाडलेले राजकारणी माथी भडकविण्यासाठी भावनात्मक आव्हाने-प्रतिआव्हाने देतात. त्यामध्ये समाजाचे-देशाचे भले नसते; हे समजून घ्यायला लोकशाहीतील लोकांची बुद्धी निश्चितच प्रगतशील असते.

ध्वनी प्रदूषणाने मानवी आरोग्यावर दुष्परिणाम होतात; तसेच पर्यावरणातील इतर जीवांना सुद्धा विपरीत गंभीर त्रास होतो. ध्वनी प्रदूषण करणे कायद्याने गुन्हा आहे. कायदा, नियम, अटी ह्या राज्य घटनेच्या चौकटीत तयार झालेल्या असतात म्हणून देशातील प्रत्येक नागरिकाला ते बंधनकारक असतात. त्यातून धर्म, जात, पंथ, लिंग, आर्थिक दर्जा ह्या किंवा अन्य मुद्यांवर फरक करता येत नाही. म्हणूनच मशिदीतून असो वा मंदिरातून किंवा इतर कोणत्याही धार्मिक स्थळातून केलेल्या ध्वनी प्रदूषणाचे समर्थन करता येणार नाही.

महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा म्हटल्यास मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये असो वा अगदी ग्रामीण भागात मशिदीतून दररोज ध्वनी क्षेपकावरून नमाजाची बांग दिली जाते. इतर धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळातून अशाप्रकारे दररोज प्रार्थना – उपासना केल्या जात नाहीत; हा फरक खटकणारा आहे. वर्षाच्या ३६५ दिवस जेव्हा एकाच धार्मिक स्थळावरून ध्वनी प्रदूषण होते; तेव्हा मात्र कायद्यापेक्षा धर्म मोठा ठरतो; असे चित्र राज्यात निर्माण झाल्याने राजकीय पक्ष हा विषय पुढे रेटत असतात आणि त्यातून विद्वेषाचे राजकारण सुरू होते.

धार्मिक बाब नाजूक असते; कारण धार्मिक भावना महत्त्वाच्या! पण कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या घटना होत असल्यावर कायद्यानुसार कठोर कारवाई व्हायलाच पाहिजे. मात्र मशिदीवरील ध्वनी क्षेपकावर कारवाई करण्यास सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचे असो; ते धजावत नसतात आणि नेहमीच विरोधी असणारा पक्ष सत्ताधारी पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी मशिदीवरील ध्वनिक्षेपकाचा प्रश्न उकरून काढीत असतात.

कायदा न जुमानणारी कृती होत असताना प्रशासनाने नेहमीच दुर्लक्ष करायचे आणि अनेक वर्षांनी तोच मुद्दा राजकीय पक्षांनी उपस्थित करायचा, हे योग्य नाही. खरं तर प्रशासनाने ध्वनी प्रदूषणाविरोधात स्वतः पुढाकार घेऊन गुन्हे दाखल करायला हवेत. ज्यांना ध्वनी प्रदूषणाचा त्रास होतो ते नागरिक स्वतःहून तक्रार देण्यास पुढे येत नाहीत; कारण सामान्य नागरिकाकडे धार्मिक विद्वेषाला समर्थपणे तोंड देण्याची कुवत नसते. त्याचप्रमाणे पोलीसी खाक्याची त्यांना चीड असते. म्हणून राजकीय पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून ध्वनी प्रदूषणाच्या विरोधात तक्रारी देण्यासाठी प्रवृत्त करावे आणि नियमानुसार प्रशासनाने कारवाई करावी. मशिदीतून ध्वनी क्षेपकातून नमाज म्हटला जातो आणि प्रशासन कोणतीही कारवाई करीत नाही म्हणून मशिदीसमोर ध्वनी क्षेपकाच्या माध्यमातून हनुमान चालीसा लावणे अयोग्य आहे. त्यापेक्षा तक्रारी दाखल करण्याची धमक दाखवता आली पाहिजे.

न्यायालयाच्या आदेशाने विविध धर्माच्या परंपरा जपण्यासाठी; ठराविक सण, उत्सव, कार्यक्रम साजरे करताना ध्वनीक्षेपक लावण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. त्यासाठी नियमांची चौकट आहे. अन्य दिवशी स्थानिक पोलीस स्टेशनला जाऊन परवानगी घ्यावी लागते. त्या नियमांची अंमलबजावणी न करता जर कोणी धार्मिक स्थळावरून ध्वनी प्रदूषण करत असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई व्हायलाच पाहिजे! ध्वनीक्षेपकाची धर्मांधता रोखली पाहिजे.

आज मुंबईसारख्या शहरात अनेक धार्मिक स्थळे अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेली आहेत. न्यायालयाचे आदेश असतानासुद्धा प्रशासन अनधिकृत बांधकामांवर कोणतीही कारवाई करीत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी विकासाची कामे खोळंबली आहेत. जे धार्मिक स्थळ कायद्यानुसार उभारले जात नाही ते धार्मिक स्थळ असूच शकत नाही. कारण कोणत्याही धर्मातील सर्वोच्च असणारा `ईश्वर’ देशाच्या कायद्याला न जुमानता बांधलेल्या धार्मिक स्थळात असूच शकत नाही किंवा त्या धार्मिक स्थळातून केलेली प्रार्थना त्या ईश्वरापर्यंत पोहोचणार नाही. हे धार्मिक सत्य प्रत्येक धर्माच्या अनुयायांनी समजून घेतले पाहिजे. देशाच्या घटनेला दुय्यम स्थान देणारा धर्म हा `धर्मांधता’ शिकवतो आणि `धर्मांधता’ धर्माच्या अनुयायांना खऱ्या प्रगतीपासून दूर नेतो, अंध बनवितो. त्याचे दुष्परिणाम देशावर होत असतात. म्हणूनच ध्वनी प्रदूषण करणारा कोणत्याही धर्माचा, जातीचा असो; त्याच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी आणि ती कारवाई ध्वनीक्षेपकाची आणि अनधिकृत जागेत उभारलेल्या धार्मिक स्थळांची `धर्मांधता’ मोडीत काढणारी असेल.