प्रशासनावर वचक ठेवणारा आणि पराभवाने न खचणारा समर्थ नेता नारायण राणे!
सतराव्या लोकसभेचे निकाल जाहीर झाले. रत्नागिरी लोकसभा मतदार संघात शिवसेना-भाजपा युतीचे विनायक राऊत पावणेदोन लाखांपेक्षा अधिक मतांनी निवडून आले. स्वाभिमान पक्षाचे डॉ. निलेश राणे यांचा मतपेटीतून पराभव झाला. याचा अर्थ नारायण राणे यांची ताकद कमी झाली असं मानायचं कारण नाही.
मतदारांचा कौल नेहमी मतपेटीतून व्यक्त होतो. या देशामध्ये यापूर्वी अनेक दिग्गजांचा पराभव झाला; परंतु विकासासाठी नेहमीच तत्पर असणाऱ्या नेत्यांची लोकप्रियता कमी झाली नाही. नारायण राणे यांची लोकप्रियता कधीही कमी होऊ शकत नाही; कारण सर्वांगिण विकासासाठी नारायण राणे यांचे योगदान कोकण विशेषतः रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्हा कधीही विसरणार नाही.
लोकप्रतिनिधी कुठल्याही पक्षाचे असोत; ते मतदारांच्या मागणीनुसार अनेक योजना आखतात, सर्वांगिण विकासासाठी प्रयत्नशील राहतात; कारण त्यांना पाच वर्षांनी मतदारांनी निवडून द्यावे असे वाटत असते. परंतु लोकप्रतिनिधींच्या मनातील जनकल्याणाचे मनसुबे धुळीला मिळवण्याचे काम प्रशासनातील सर्वच पातळीवरील अधिकारी वर्ग करीत असतात. त्यांच्याकडून योग्य पद्धतीने आणि जलद गतीने काम करून घेण्याची धमक लोकप्रतिनिधींकडे आवश्यक असते. जर ही धमक नसेल तर जनतेचे प्रश्न कधीही सुटत नसतात. प्रशासनावर वचक ठेवण्याचे कसब नारायण राणे यांच्याकडे आहे आणि हे कोणी नाकारू शकत नाही.
कोकणामध्ये नेते खूप आहेत; पण प्रशासनावर वचक ठेवणारा नारायण राणे यांच्यासारखा नेता एकमेव आहे. प्रशासनावर वचक ठेवण्यासाठी नुसती दादागिरी करून चालत नाही तर अभ्यासू आणि दूरदृष्टी असणारी वृत्ती लोकप्रतिनिधीच्या अंगी असावी लागते. ती नारायण राणे आणि त्यांच्या दोन्ही पुत्रांकडे आहे. अशा नेत्यांची गरज विकासासाठी खूप महत्त्वाची असते; याची जाणीव असूनही मतदार कधीकधी खोट्या आश्वासनांना, भूलथापांना, तसेच खोट्या बदनामीला भुलतो; दुर्दैव आहे. त्यामुळे विकासाची कामे ठप्प होतात.
आज रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात सुमारे सहाशे गावांमध्ये दुष्काळ सदृश्य स्थिती आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी नाही. रोजगाराच्या नावाने बोंब आहे. गावागावात रस्ते नाहीत. स्मशानभूमी दुरावस्थेत आहेत. स्मशानभूमीत जायला रस्ते नाहीत. आरोग्याचा-शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे वस्त्रहरण करून चोर चोऱ्या करीत आहेत, चोरटी दारूची वाहतूक होऊन गावागावात ती विकली जात आहे. मटक्याला जणूकाही पोलिसांकडूनच मान्यता मिळाली आहे. या सर्वाचे श्रेय जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि खासदार यांना द्यावे लागतील; कारण त्यांचा प्रशासनावर वचक दिसलाच नाही. जर नारायण राणे यांच्यासारखा नेता जेव्हा विकासकामांबद्दल ठोस भूमिका घेतो; तेव्हाच प्रशासन काम करते. म्हणूनच आमदार-खासदार पदांसाठी अशा नेत्यांनाच निवडून देण्याची जबाबदारी मतदारांनी पार पाडायची असते.
माजी मुख्यमंत्री व खासदार नारायण राणे, आमदार नितेश राणे आणि माजी खासदार डॉ. निलेश राणे यांच्या स्थानिक पातळीवरील काही कार्यकर्त्यांवर असलेला राग मतदारांनी मतपेटीतून व्यक्त केला; असं आमचं स्पष्ट मत आहे. म्हणूनच हा पराभव राणे कुटुंबियांचा नाही किंवा त्यांच्याबद्दल मतदारांमध्ये नाराजी नाही. अशा धक्कादायक निकालांनी राणे कुटुंबीय खचणार नाहीत; म्हणूनच दैनिक `प्रहार’मधून नारायण राणे यांनी मांडलेली भूमिका कोकणी माणसाच्या काळजाला भिडणारी होती.
ज्यावेळी नारायण राणे यांच्यासारखा नेता राजकारणात स्वकर्तृत्वावर हिम्मतीने भरारी घेऊन स्वतःचे स्थान भक्कम करतो आणि त्याचा फायदा जनतेच्या सर्वांगिण विकासासाठी होतो; तेव्हा अशा नेत्यांचे खच्चीकरण करण्याचा डाव सर्वपक्षीय मिळून आखला जातो. याची अनेक उदाहरणे देता येतील. २०१४ साली भरघोस मतांनी निवडून येऊनही तडफदार अभ्यासू नेता असणाऱ्या किरीट सोमय्या यांना भाजपाकडून २०१९ साली लोकसभेची तिकीट मिळाली नाही. भाजपाची इच्छा असूनही भाजपा त्यांना तिकीट देऊ शकला नाही. अशा सूडाच्या राजकारणापोटी नारायण राणे यांच्यासारखा नेत्यालाही त्रास भोगावा लागतो.
कोकणामध्ये विशेषतः `सिंधुदुर्गाला अर्धा तरी मंत्री (राज्यमंत्री) द्या हो’ अशी मागणी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना करावी लागत होती. तेव्हा कुठे एखादे राज्यमंत्रीपद मिळायचे. परंतु कोकणामध्ये नारायण राणे यांच्यासारखा खंबीर नेता आला आणि सगळी समीकरणं बदलून गेली. बॅरिस्टर अंतुले नंतर कोकणाला नारायण राणे यांच्या रूपाने पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री मिळाला. पण मुख्यमंत्री पदाचा काळ खूपच कमी होता. जर कधी पाच वर्षांची टर्म त्यांना मिळाली असती, तर कोकणचे चित्रच पालटून गेले असते. कुठल्याही पक्षाचे सरकार आले तरी सिंधुदुर्गातील नेत्यांना वरच्या दर्जाच्या खात्याचे मंत्री केले जायचे नाही. कारण त्यांचे राजकीय वजनच अपुरे पडायचे. परंतु नारायण राणे यांचे राजकीय सामर्थ्य कालही होते, आजही आहे आणि उद्याही असेल. एवढेच नाही तर त्यांच्या दोन्ही पुत्रांनी विकासकामांसाठी आक्रमक होण्याची शैली स्वीकारली आहे.
नारायण राणे यांना जिल्ह्यात पराभव पत्कारावा लागला. डॉ. निलेश राणे यांचा लोकसभा निवडणुकीत दोनदा पराभव झाला. मतदारांचा कौल स्वीकारावा लागतो. पण समर्थ नेत्याचे खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न असतो. तरीही सामर्थ्यवान नेता कधी मागे पडत नाही.
२००३ च्या दरम्यान झालेल्या कणकवली नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत धक्कादायक निकाल लागले होते. तेव्हाही नारायण राणे मागे पडले नाहीत.
नारायण राणे यांचा मालवण आणि बांद्रा येथील पोटनिवडणुकीत झालेला पराभव असो की २०१४ साली डॉ. निलेश राणे यांचा रत्नागिरी लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव असो; या पराभवातून राणे आणि त्यांचे पुत्र यांचे मागे पडले नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर राजकारणात भक्कम स्थान निर्माण केले. पराभव लक्षात राहतो, विजय दुर्लक्षित होतो; बदनामी लक्षात राहते, विकास कामे दुर्लक्षित होतात; ही मानसिकता असल्याने राणे पडल्याचे चित्र दिसते; पण ते फसवे असते.
अनेक दहशतीच्या घटनांत आणि अनेक खून प्रकरणांत राणेंची नेहमीच बदनामी केली जाते. खोट्यानाट्या बदनामीला सामान्य मतदार बळी पडतात. आरोप करणारे राणे कुटुंबीयांना न्यायालयात का खेचत नाहीत? हा प्रश्न असून पुरावे नसल्याने ते न्यायालयात जाणार नाहीत. मग पुरावे नसताना खोटी बदनामी करण्याची मानसिकता मतदारांनी ओळखलीच पाहिजे अन्यथा विकास कामांना पूर्णत्वाला नेणारा लोकप्रतिनिधी औषधाला सापडणार नाही. ‘माझं पोलीस शिपाई ऐकत’ म्हणणारा गृहराज्यमंत्री नशिबी येतो.
-नरेंद्र हडकर