उत्तर-पश्चिम मुंबईतील २७ एस.आर.ए. प्रकल्पांचा आढावा घेत अनियमित विकासकांवर कारवाईचे खासदार रविंद्र वायकर यांचे निर्देश!

आरेतील रॉयल पाम प्रकल्पातील २४५ पी.ए.पी. सदनिकांचा प्रश्न ऐरणीवर;

भगतसिंग नगरच्या विकासकावर निष्कासनाची कारवाई

मुंबई (मोहन सावंत):- उत्तर-पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदारसंघातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाशी (एस.आर.ए.) संबंधित प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार रविंद्र वायकर यांच्या पुढाकाराने एस.आर.ए. प्राधिकरणाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत नुकतीच विशेष बैठक पार पडली. या बैठकीत मतदारसंघातील एकूण २७ प्रलंबित एस. आर. ए. प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्रकल्पांना गती देण्याबरोबरच अनियमितता करणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी सांगितले.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये शासनाला हस्तांतरित करावयाच्या पी.ए.पी. (प्रकल्पबाधित व्यक्ती) सदनिकांची परस्पर विक्री करून लाभार्थ्यांना पुनर्वसनापासून वंचित ठेवणाऱ्या विकासकांवर कडक कारवाई करण्याची भूमिका या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आली.

रॉयल पाम प्रकल्पातील २४५ पी.ए.पी. सदनिकांचा प्रश्न

आरे येथील रॉयल पाम प्रकल्पातील विकासक मेसर्स अमीर पार्क अँड अम्युझमेंट प्रा. लि. यांना २७ मार्च १९९६ रोजी आशय पत्र (LOI) देण्यात आले होते. या प्रकल्पातील एकूण ३४९ प्रकल्पबाधित सदनिकांपैकी २४५ पी.ए.पी. सदनिका अद्याप एस.आर.ए. प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित झालेल्या नसल्याचे बैठकीत निदर्शनास आले.

तसेच पाच विक्री इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) नसतानाही तेथे रहिवासी अनधिकृतपणे राहत असल्याचे समोर आले. या प्रकरणी एस.आर.ए. प्रशासनाने १० सप्टेंबर २०२६ रोजी आरे पोलीस ठाण्यात विकासकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती देण्यात आली.

भगतसिंग नगरच्या विकासकावर निष्कासनाची कारवाई

गोरेगाव पश्चिम येथील भगतसिंग नगर पुनर्वसन प्रकल्पात सुमारे २२९ पी.ए.पी. सदनिका एस.आर.ए.कडे न देता त्यांची परस्पर विक्री करण्यात आल्याचा मुद्दाही बैठकीत चर्चिला गेला. त्यामुळे संबंधित रहिवाशांना पुनर्वसनापासून वंचित राहावे लागल्याचे सांगण्यात आले.

या प्रकरणी संबंधित विकासक दत्तानी यांच्यावर कलम १३(२) अंतर्गत निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे वायकर यांनी स्पष्ट केले.

कोयना नगरचा अंतिम निर्णय सात दिवसांत

कोयना नगर प्रकल्पातील निष्कासित विकासकाला हटविण्यासाठी कलम १३(२) अंतर्गत प्रक्रिया सुरू असून, येत्या सात दिवसांत याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

मयूर नगरसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे

आरे येथील मयूर नगर प्रकल्पाच्या पुनर्विकासासाठी एस.आर.ए. प्राधिकरणाने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून ती मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आली आहेत. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाच्या पुनर्विकासाला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय जोगेश्वरी शिवदर्शन, इंदिरा नगर, न्यू श्याम नगर, अलकज्योत आणि शिवनेरी गृहनिर्माण आदी प्रकल्पांमधील प्रलंबित प्रश्नांवरही बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. संबंधित प्रकल्पांवरील कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.

“एकाही झोपडीधारकावर अन्याय होऊ देणार नाही”

या बैठकीत एस.आर.ए.चे अधिकारी मिटकर, मासाळ, सूर्यवंशी, आकाश करमळकर, संध्या बावनकुळे, स्वप्ना देशपांडे, वैशाली लंभाते यांच्यासह स्वप्नील टेंबवलकर, ज्ञानेश्वर सावंत, माजी नगरसेविका वर्षा टेंबवलकर, राजुल पटेल आदी उपस्थित होते.

उत्तर-पश्चिम मुंबईतील प्रलंबित एस.आर.ए. प्रकल्पांना गती देऊन एकाही झोपडीधारकावर अन्याय होऊ नये आणि सर्व प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी आपण कटिबद्ध असल्याचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी म्हटले आहे.