संपादकीय- आंदोलनाचा अंधार दीपावलीच्या प्रकाशाने दूर करू!

जग पेटले आहे आंदोलनांनी… प्रश्न फक्त सरकारचा नाही, व्यवस्थेचाही आहे!

जगाच्या नकाशावर नजर टाकली की आज एक वेगळेच चित्र दिसते. देश वेगवेगळे, भाषा वेगवेगळ्या, संस्कृती वेगवेगळ्या आणि राजकीय व्यवस्था वेगवेगळ्या; पण सामान्य माणसाच्या मनातील काही प्रश्न मात्र आश्चर्यकारकरीत्या समान आहेत. कुठे महागाईविरोधात आंदोलन सुरू आहे, कुठे वाढत्या घरभाड्याविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत, कुठे तरुण शिक्षण आणि रोजगारासाठी आवाज उठवत आहेत, कुठे कामगार योग्य वेतनासाठी संपावर गेले आहेत, तर कुठे भ्रष्टाचार, पारदर्शकता आणि शासनाच्या उत्तरदायित्वासाठी जनआक्रोश व्यक्त होत आहे.

फ्रान्सपासून जर्मनीपर्यंत, इटलीपासून पोर्तुगालपर्यंत, बांगलादेशापासून सर्बियापर्यंत आणि भारतापर्यंत; जगातील विविध देशांमध्ये आंदोलनांची कारणे वेगवेगळी असली तरी त्यामागे एक समान भावना दिसून येते, “आमचे ऐका!” ही भावना समजून घेणे आज अत्यंत आवश्यक आहे.

आंदोलन म्हणजे असंतोषाचा आवाज
लोकशाहीमध्ये आंदोलनाला विशेष महत्त्व आहे. निवडणुकीत मतदान करणे हा नागरिकांचा लोकशाहीतील एक अधिकार आहे; परंतु मतदानाच्या दोन निवडणुकांदरम्यानही नागरिकांचे प्रश्न संपत नाहीत. शासनाच्या निर्णयांचा परिणाम त्यांच्या जीवनावर होत असतो. त्यामुळे एखाद्या धोरणाविरोधात, अन्यायाविरोधात किंवा आपल्या मूलभूत मागण्यांसाठी शांततामय मार्गाने आवाज उठविणे ही लोकशाहीतील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. मात्र आंदोलन म्हणजे केवळ रस्त्यावर उतरणे नव्हे. आंदोलनामागे असलेली कारणे समजून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. आज जगभरातील अनेक आंदोलनांकडे पाहिले तर एक गोष्ट स्पष्ट होते; सामान्य माणूस आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेचा शोध घेत आहे!

महागाई-प्रत्येक घराचा समान प्रश्न
फ्रान्स, इटली, बांगलादेश किंवा अन्य कोणताही देश असो; सामान्य नागरिकाला सर्वप्रथम चिंता असते ती आपल्या घराच्या अर्थकारणाची! पगार वाढतो, पण त्याच वेळी अन्नधान्य महागते. उत्पन्न वाढते, पण घरभाडे त्यापेक्षा अधिक वेगाने वाढते. शिक्षण महागते, आरोग्यसेवा महागते, वाहतूक महागते आणि भविष्यासाठी बचत करणे अधिकाधिक कठीण होत जाते. म्हणूनच महागाई हा केवळ अर्थशास्त्राचा विषय राहत नाही; तो सामाजिक स्थैर्याचा प्रश्न बनतो. रिकाम्या पोटाला विकासाची भाषा समजत नाही. घर चालविण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या कुटुंबाला केवळ मोठ्या आर्थिक आकडेवारीने समाधान मिळत नाही. विकासाचा खरा अर्थ सामान्य नागरिकाच्या जीवनात किती सुरक्षितता, स्थैर्य आणि सन्मान आला, यावर ठरतो!

तरुणांच्या मनात भविष्याबद्दल प्रश्न
जर्मनीसह अनेक देशांमध्ये तरुणांचा आंदोलनांमधील सहभाग विशेष लक्षवेधी आहे. आजचा तरुण फक्त नोकरी मागत नाही. तो विचारतो आहे; माझे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मला रोजगार मिळेल का? मला स्वतःचे घर घेता येईल का? माझ्या कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित असेल का? मी ज्या समाजात राहतो तो पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित असेल का? आणि माझ्या निर्णयांमध्ये माझा आवाज कुठे आहे? हे प्रश्न केवळ एका देशाचे नाहीत. ते संपूर्ण पिढीचे प्रश्न आहेत. आजच्या तरुणाला माहिती मिळविण्यासाठी वृत्तपत्राची दुसऱ्या दिवसाची वाट पाहावी लागत नाही. काही सेकंदांत जगातील घटना त्याच्या मोबाईलवर पोहोचतात. त्यामुळे जगातील एका कोपऱ्यातील अन्याय दुसऱ्या कोपऱ्यातील तरुणाच्या मनातही प्रश्न निर्माण करू शकतो.

घर असणे आणि घर परवडणे यात फरक आहे! पोर्तुगालसारख्या देशांत वाढत्या घरांच्या किमती आणि भाड्यांविरोधात नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. हा प्रश्न आपल्यासाठीही अपरिचित नाही. शहरात घर असणे ही एकेकाळी सामान्य मध्यमवर्गीय आकांक्षा होती. आज अनेक शहरांमध्ये तेच घर एक प्रचंड आर्थिक आव्हान बनले आहे. पगाराच्या मोठ्या भागावर घरभाडे किंवा गृहकर्जाचा हप्ता खर्च होतो. त्यानंतर शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक आणि दैनंदिन खर्च भागविताना कुटुंबाची आर्थिक कसरत सुरू राहते. म्हणूनच “परवडणारे घर” हा केवळ बांधकाम क्षेत्राचा विषय नसून सामाजिक न्यायाचा विषय आहे.

कामगार विचारतो आहे; माझ्या श्रमाची किंमत किती? बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग कामगारांनी किमान वेतन वाढविण्याची मागणी केली आहे. इटलीतही वेतन आणि जीवनमानाच्या प्रश्नावर कामगार आंदोलन करीत आहेत. जगातील प्रत्येक अर्थव्यवस्थेच्या पायाशी कामगाराचा घाम आहे. कारखाना चालतो कारण कामगार काम करतो. शहर उभे राहते कारण कामगार बांधकाम करतो. रस्ते तयार होतात, वस्तू निर्माण होतात, सेवा दिल्या जातात. या सर्वांच्या मागे मानवी श्रम आहे. मग विकासाच्या फळातील कामगाराचा वाटा किती? हा प्रश्न विचारणे म्हणजे उद्योगविरोध नव्हे. उलट उद्योग आणि कामगार यांच्यातील संतुलित संबंध अधिक मजबूत करणे होय!

भ्रष्टाचाराचा प्रश्न म्हणजे विश्वासाचा प्रश्न खूप मोठा आहे. सर्बियातील आंदोलनांनी भ्रष्टाचार आणि सरकारी उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुढे आणला आहे. भ्रष्टाचाराचा सर्वात मोठा परिणाम केवळ सरकारी तिजोरीवर होत नाही; तो नागरिकांच्या व्यवस्थेवरील विश्वासावर होतो. एखाद्या नागरिकाला आपले काम नियमाने होण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, एखाद्या कामासाठी शिफारस शोधावी लागते किंवा एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पात पारदर्शकता दिसत नाही, तेव्हा त्याच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो; “हा देश माझ्यासाठी आहे की काही मोजक्या लोकांसाठी?” लोकशाहीचे खरे सामर्थ्य हे सरकारच्या ताकदीत नसते; ते नागरिकांच्या विश्वासात असते.

भारतातील प्रश्नही वेगळे नाहीत. भारतामध्येही मतदारयादी आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरून राजकीय आंदोलन झाले आहे. या प्रश्नावर सत्ताधारी पक्ष, विरोधी पक्ष आणि निवडणूक यंत्रणेच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत. परंतु एका लोकशाही व्यवस्थेसाठी मूलभूत प्रश्न एकच आहे; नागरिकांचा निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास अबाधित आहे का? मतदारयादी, मतदान प्रक्रिया आणि निवडणूक व्यवस्थेबाबत कोणतीही शंका निर्माण झाली तर ती पारदर्शक पद्धतीने दूर करणे हे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे. कारण निवडणूक केवळ राजकीय पक्षांची स्पर्धा नसते. ती नागरिकांच्या सार्वभौम अधिकाराची प्रक्रिया असते.

आंदोलनाचीही एक मर्यादा असते. आंदोलन हा लोकशाहीचा अधिकार आहे; परंतु त्या अधिकारासोबत जबाबदारीही येते. शांततामय आंदोलन आणि हिंसक आंदोलन यांच्यात मूलभूत फरक आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, सामान्य नागरिकांना त्रास, हिंसाचार, आगजनी किंवा कायदा हातात घेणे यामुळे आंदोलनाच्या मूळ मागण्यांचे गांभीर्य कमी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे शासनानेही प्रत्येक आंदोलनाला केवळ “कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न” म्हणून पाहणे योग्य नाही. रस्त्यावर उतरलेल्या लोकांकडे आधी नागरिक म्हणून पाहिले पाहिजे, शत्रू म्हणून नव्हे! त्यांच्या मागण्यांपैकी कोणत्या रास्त आहेत, कोणत्या व्यवहार्य आहेत आणि कोणत्या बाबींवर संवाद आवश्यक आहे, याचा विचार झाला पाहिजे.

सरकारची खरी कसोटी कोणती? लोकशाहीमध्ये सरकारला जनादेश मिळतो; परंतु जनादेश म्हणजे जनतेला कायमचे गृहीत धरण्याचा परवाना नव्हे! सरकारची खरी कसोटी केवळ निवडणुकीच्या दिवशी होत नाही. ती होते, जेव्हा शेतकरी प्रश्न विचारतो, जेव्हा कामगार वेतन मागतो, जेव्हा विद्यार्थी शिक्षणासाठी आवाज उठवतो, जेव्हा महिला सुरक्षेची मागणी करते, जेव्हा मध्यमवर्ग महागाईची चिंता व्यक्त करतो, जेव्हा नागरिक भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलतो. आणि जेव्हा सामान्य माणूस म्हणतो; “माझेही ऐका!” तेव्हा शासनाने त्या आवाजाकडे कसे पाहिले, यावर लोकशाहीची गुणवत्ता ठरते.

लोकशाहीचे सौंदर्य हे केवळ “बहुमताने सत्ता मिळविण्यात” नाही; तर “अल्पमताचा आवाजही ऐकण्यात” आहे. जर लोकशाही अस्तित्वात असूनही नागरिकांना आपला आवाज ऐकवण्यासाठी वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर व्यवस्थेने त्या आवाजाचे कारण शोधले पाहिजे. कारण आंदोलन हा केवळ रस्त्यावरचा गोंधळ नसतो. कधी कधी तो व्यवस्थेच्या दरवाजावर नागरिकांनी दिलेला इशारा असतो. तो इशारा वेळेत ऐकला, तर समाजात बदल घडू शकतो. तो इशारा दुर्लक्षित केला, तर आंदोलन अधिक मोठे होऊ शकते.

आज आपण दिवाळी साजरी करीत आहोत. घराघरांत दिवे लागतील. आकाश उजळेल. आनंदाचे वातावरण निर्माण होईल. पण या प्रकाशोत्सवाच्या वेळी जगातील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांकडेही पाहिले पाहिजे. ज्या घरात दिवा आहे, पण रोजगार नाही! ज्या घरात शिक्षणाची इच्छा आहे, पण साधने नाहीत! ज्या कुटुंबाला घर हवे आहे, पण घर परवडत नाही! ज्या कामगाराच्या श्रमाला योग्य मोबदला मिळत नाही, ज्या नागरिकाला व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा आहे, पण पारदर्शकतेचा अभाव जाणवतो! त्या घरातील अंधारही दूर करणे आवश्यक आहे. दिवाळीचा खरा संदेश केवळ घरातील दिवा लावण्याचा नाही; समाजातील अंधार दूर करण्याचा आहे.

दिवाळीच्या प्रकाशात म्हणूनच आपण एवढेच चिंतन करूया; दिवे आपण घराघरांत लावूया; पण लोकशाहीचा दिवा प्रत्येकाच्या मनात तेवत ठेवूया!