संपादकीय- निवडणूक आयोगावर प्रश्नचिन्ह; लोकशाहीच्या विश्वासाची कसोटी!

निवडणूक आयोग ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची संस्था नाही, तर भारतीय संविधानाने जनतेच्या लोकशाही अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी निर्माण केलेली घटनात्मक संस्था आहे. त्यामुळे आयोगावरील आरोप, आंदोलन आणि अविश्वास याकडे केवळ राजकीय संघर्ष म्हणून पाहून चालणार नाही! भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहींपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. या लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे मतदार! प्रत्येक भारतीय नागरिकाला आपल्या पसंतीचे सरकार निवडण्याचा अधिकार आहे. हा अधिकार केवळ मतदानाच्या दिवशी मतदान केंद्रावर जाऊन बटण दाबण्यापुरता मर्यादित नाही, तर मतदार यादीत आपले नाव असणे, निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया असणे आणि आपल्या मताची योग्य नोंद होण्याची खात्री असणे, यांच्याशीही जोडलेला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेचा विश्वासार्ह दुवा म्हणजे भारतीय निवडणूक आयोग! मात्र अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून देशात मोठे वादळ निर्माण झाले आहे. आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता, मतदारांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया, विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR), आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेबाबत विरोधी पक्षांनी गंभीर आरोप केले आहेत.

विशेषतः १ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील रामलीला मैदानावर विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने आयोजित केलेल्या सभेत हजारो नागरिक सहभागी झाले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. मतदार यादी पुनरावलोकनाच्या प्रक्रियेमुळे पात्र मतदारांचे मतदानाचे अधिकार धोक्यात येत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला. दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमधील दुबार, मृत आणि अपात्र नावे वगळण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक असल्याची भूमिका मांडली आहे. या वादातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मतदार यादीतून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळली जाणे. विविध वृत्तांतानुसार, गेल्या वर्षापासून सुरू असलेल्या पुनरावलोकन प्रक्रियेत १३ कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यात आली आहेत. आयोगाच्या मते, मतदार याद्यांची शुद्धता राखणे हा या प्रक्रियेचा उद्देश आहे. परंतु विरोधक आणि काही नागरी हक्क संघटनांच्या मते, या प्रक्रियेमुळे पात्र नागरिकांनाही मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहावे लागू शकते. त्यामुळे केवळ आकडेवारी प्रसिद्ध करून हा प्रश्न सुटणार नाही. वगळलेल्या प्रत्येक नावामागील कारण, त्याची पडताळणी आणि संबंधित नागरिकाला न्याय मिळवून देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक असली पाहिजे.

आरोपांची चौकशी व्हावी; पण आरोप म्हणजेच अंतिम सत्य नव्हे!

लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षावर टीका करण्याचा अधिकार विरोधकांना आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नागरिकांनाही आहे. मात्र कोणत्याही संस्थेवर केलेले आरोप हे आपोआप सिद्ध होत नाहीत. त्याचप्रमाणे आयोगाने आपण निष्पक्ष आहोत, असे सांगणे एवढ्याने जनतेच्या मनातील शंका दूर होत नाहीत. त्यासाठी वस्तुनिष्ठ पुरावे, स्वतंत्र चौकशी आणि सार्वजनिक स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

निवडणूक आयोगानेही आपल्या अधिकारांचा वापर करताना प्रत्येक निर्णयामागील कारण स्पष्ट केले पाहिजे. मतदार यादीतून एखाद्या नागरिकाचे नाव वगळले जात असेल, तर त्याला पूर्वसूचना, आपली बाजू मांडण्याची संधी आणि अपील करण्याची सुलभ व्यवस्था मिळाली पाहिजे. गरीब, स्थलांतरित, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग आणि कागदपत्रांच्या अडचणी असलेल्या नागरिकांना विशेष मदत मिळणे आवश्यक आहे. कारण मतदार यादीतील एखादी चूक ही केवळ प्रशासकीय चूक नसते; ती एखाद्या नागरिकाच्या घटनात्मक अधिकारावर परिणाम करू शकते.

आयोगाची स्वायत्तता आणि अंतर्गत पारदर्शकता!

निवडणूक आयोग ही भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ अंतर्गत स्थापन झालेली घटनात्मक संस्था आहे. तिच्यावर लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदांच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आयोगाची स्वायत्तता ही केवळ प्रशासकीय बाब नसून भारतीय लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेशी संबंधित आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया, निर्णय घेण्याची पद्धत, आयोगातील सामूहिक जबाबदारी आणि निर्णयांच्या नोंदी याबाबतही चर्चा सुरू आहे. ऑक्टोबर २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात निवडणूक आयोगाने SIR संदर्भातील निर्णय सर्व आयुक्तांच्या एकमताने झाल्याचे स्पष्ट केले. दुसरीकडे आयोगाच्या अंतर्गत निर्णयप्रक्रियेबाबत काही प्रश्न आणि आक्षेप सार्वजनिक चर्चेत आले आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, संस्थेच्या स्वायत्ततेबरोबरच तिच्या अंतर्गत कामकाजातही पारदर्शकता असणे आवश्यक आहे.

आंदोलन हा लोकशाहीचा अधिकार; पण त्यातून उत्तरदायित्वाची मागणी झाली पाहिजे!

निवडणूक आयोगाविरोधात होणारी आंदोलने ही केवळ राजकीय पक्षांची शक्तिप्रदर्शने म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. नागरिकांना आपल्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत चिंता वाटत असेल, तर त्यांना शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदविण्याचा आणि उत्तर मागण्याचा अधिकार आहे. मात्र आंदोलनाची दिशा व्यक्तीविरोधी घोषणांपुरती मर्यादित न राहता संस्थात्मक सुधारणांकडे वळली पाहिजे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे हा आंदोलनकर्त्यांचा राजकीय आणि लोकशाही अधिकार असला, तरी कोणत्याही घटनात्मक पदाधिकाऱ्याला पदावरून दूर करण्यासाठी संविधान आणि कायद्यात निश्चित केलेली प्रक्रिया आहे. ती प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे. त्याचबरोबर आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नांना केवळ राजकीय हेतू असल्याचे सांगून नाकारण्याऐवजी आयोगाने त्यांची उत्तरे पुराव्यांसह दिली पाहिजेत.

भविष्यातील वाटचाल कशी असावी?

भारतीय निवडणूक आयोगाने जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

१. मतदार यादीतील प्रत्येक वगळलेल्या नावामागील कारण आणि उपलब्ध अपील प्रक्रिया नागरिकांना सहज समजेल अशा पद्धतीने जाहीर करावी.

२. मतदार यादीतील दुरुस्ती आणि पुनरावलोकन प्रक्रिया राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत पारदर्शकपणे पार पाडावी.

३. मतदारांची नावे वगळण्यापूर्वी योग्य पडताळणी, पूर्वसूचना आणि सुनावणीची संधी द्यावी.

४. EVM आणि VVPAT संदर्भातील शंका दूर करण्यासाठी तांत्रिक माहिती, तपासणीची पद्धत आणि न्यायालयीन निर्देशांनुसार पडताळणी अधिक पारदर्शक करावी.

५. निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत संस्थात्मक स्वायत्तता आणि सार्वजनिक विश्वास वाढविण्यासाठी आवश्यक सुधारणा कराव्यात.

६. आयोगाच्या निर्णयांची कारणे, बैठकींचे महत्त्वाचे निष्कर्ष आणि संबंधित प्रशासकीय नोंदी कायद्याच्या चौकटीत शक्य तितक्या सार्वजनिक कराव्यात.

७. मतदारांच्या तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र, सुलभ आणि उत्तरदायी यंत्रणा अधिक सक्षम करावी.

या सुधारणांची अंमलबजावणी करताना निवडणूक आयोगाने कायद्याचे पालन करावे, तर राजकीय पक्षांनीही निवडणुकीतील पराभवाचे कारण केवळ आयोगावर ढकलण्याऐवजी पुराव्यांच्या आधारे तक्रारी मांडाव्यात. न्यायालयानेही घटनात्मक अधिकारांच्या चौकटीत या तक्रारींची निष्पक्ष तपासणी करावी.

लोकशाही वाचविण्याची जबाबदारी केवळ निवडणूक आयोगाची नाही!

निवडणूक आयोगावर प्रश्न उपस्थित होणे ही लोकशाहीतील अस्वस्थतेची बाब असू शकते; परंतु प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना देशविरोधी ठरविणे किंवा प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येक संस्थेवर अविश्वास दाखविणे, या दोन्ही भूमिका लोकशाही संवादाला बाधक ठरतात. लोकशाहीत कोणतीही संस्था प्रश्नांच्या पलीकडे नसते. मात्र प्रत्येक प्रश्नाला पुरावा आणि प्रत्येक आरोपाला न्याय्य प्रक्रियेची जोड असणेही तितकेच आवश्यक आहे.

राजकीय पक्ष बदलतील, सरकारे बदलतील, सत्ताधारी आणि विरोधकांची स्थाने बदलतील; पण निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था कायम राहणार आहे. म्हणूनच एखाद्या व्यक्तीच्या समर्थनासाठी किंवा विरोधासाठी नव्हे, तर संस्थेची प्रतिष्ठा आणि नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न केले पाहिजेत.

शेवटी एकच प्रश्न महत्त्वाचा आहे; भारतातील सामान्य नागरिकाला मतदानाचा अधिकार निर्भयपणे वापरता येतो आहे का? त्याचे नाव मतदार यादीत सुरक्षित आहे का? त्याच्या मताची गोपनीयता आणि विश्वासार्हता अबाधित आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ भाषणांतून किंवा आरोप-प्रत्यारोपांतून मिळणार नाहीत. ती पारदर्शक कृतीतून मिळाली पाहिजेत. कारण निवडणूक आयोगावरील विश्वास म्हणजे कोणत्याही एका पक्षावरील विश्वास नव्हे; तो भारतीय संविधानावरील, लोकशाही व्यवस्थेवरील आणि देशातील प्रत्येक मतदाराच्या अधिकारावरील विश्वास आहे!

लोकशाहीत मतदार राजा असतो; त्या राजाच्या मताचा सन्मान राखणे हीच निवडणूक आयोगाची खरी कसोटी आहे!

-नरेंद्र हडकर