राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सेवा ऑनलाईन – राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री
मुंबई:- मद्य निर्मिती व वि‍क्रीबाबत लागणारे परवाने आणि सेवा ऑनलाईन करण्यासाठी कामकाजाचे सुलभीकरण व अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. बावनकुळे बोलत होते.
श्री. बावनकुळे म्हणाले, मेक इन इंडिया धोरणाअंतर्गत कामकाज सुलभीकरण (ease of doing business) पद्धतीही राबविण्यात येत आहे. यासाठी ३० जून २०१८ ला प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने मद्य निर्मिती व विक्री या अंतर्गत काम करणाऱ्या व्यापारी संस्था, हॉटेल चालक, किरकोळ व घाऊक मद्य विक्रेते यांच्याशी चर्चा केली.
या उद्योजकांना दररोजचे कामकाज आणि सेवांमध्ये येणाऱ्या अ‍डचणी लक्षात घेता कामकाज सुलभीकरण आणि पारदर्शक कसे करता येईल यासाठीचे उद्योजकांचे प्रस्ताव मागविले होते. त्यानंतर समितीने अहवाल सादर केला आहे. कामकाज सुलभीकरणाची ही पद्धत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने यशस्वीपणे राबवली आहे. त्यामुळे किरकोळ परवान्यासारख्या कामांना लागणाऱ्या वेळेची बचत होत आहे.
आता प्रत्येक कामासाठी मुख्यालयात येण्याची आवश्यकता नाही. जिल्हा स्तरावरच अनेक कामे करता येतात. हॉटेल उद्योगाला लागणारे परवाने ऑनलाईन झाले व निर्णय प्रक्रिया कालबध्द करण्यात आली. मद्यनिर्मिती व मद्यविक्री स्वयंचलित प्रणालीद्वारे नियंत्रित केली जात आहे, असेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाऑनलाईनच्या माध्यमातून हे काम करण्यात येत आहे. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातर्फे देण्यात येणारे विविध परवाने व अनुज्ञप्त्या ऑनलाईन देण्यात येतात. यामुळे परवान्यांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या कमी झाली असून परवाना पद्धती सुलभ झाली आहे. मद्य निर्मिती उद्योगास लागणारे परवाने, उद्योगांमध्ये ओव्हर टाईम करण्यास परवानगी, एका पाळीतील काम दोन पाळ्यांमध्ये, कामगारांसाठी मंजुरी व क्षेत्रफळ मंजुरीची कामे आता स्थानिक पातळीवरच केली जातात. यामुळे उद्योजकांना मुख्यालयाच्या कामकाजाकरिता यावे लागणार नाही. यात मळी वाहतूक परवानगी, निर्यात परवानगी याचा समावेश करण्यात आला आहे.
पुनर्विकासात गेलेल्या इमारतीमधील उपाहारागृह अनुज्ञप्तींसाठी उदारमतवादी धोरण या विभागाने अवलंबविले आहे. ह्या अनुज्ञप्ती (लायसन्स) बंद असलेल्या काळात फक्त १० टक्के अनुज्ञप्ती शुल्क घेण्यात येते. यापूर्वी ते पूर्ण घेण्यात येत होते. प्रत्येक सेवेसाठी सोपी पद्धती अंमलात आणली जात असून सेवा हमी कायद्याअंतर्गत कालबद्ध कालावधीत सर्व सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न या विभागातर्फे करण्यात येत असल्याचे श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.
विक्रमी महसूल प्राप्ती
सन २०१८-१९ या वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला १५ हजार ३२३ कोटी रू. व विक्री कराच्या स्वरूपात सुमारे १० हजार कोटी रू. असा एकूण २५ हजार ३२३ कोटी रुपये विक्रमी महसूल प्राप्त झाला आहे. सन २०१६-१७ मध्ये महसूलात १० टक्के, २०१७-१८ मध्ये ९ टक्के व २०१८-१९ मध्ये १६.५ टक्के महसूल वाढ झाली आहे. कामकाजात करण्यात आलेल्या सुलभीकरणामुळेही महसूल वाढला आहे.
विभागाच्या नियमानुसार विविध नोंदवह्या कमी करुन लेख्यांचे प्रमाण कमी करण्यात आले आहे. तसेच विविध प्रकारची विवरण पत्रे ऑनलाईन प्रणालीने विकसित करण्यात येत आहे. तसेच मद्यार्क निर्मितीसाठीची पूर्व परवानगीची अट शिथिल करण्यात आली. आंतर जिल्हा मळी वाहतुकीसाठी लागणाऱ्या परवानगीची बंधने कमी करण्यात आली. मुंबई शहर व उपनगरे या जिल्ह्यामधील ठराविक अनुज्ञप्तांचे प्रायोगिक तत्वावर ऑनलाईन पद्धतीने नूतनीकरण करण्यात आले असल्याचेही श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.