स्वातंत्र्याचा `अर्थ’ महत्वाचा!
१५ ऑगस्ट १९४७ ते १५ ऑगस्ट २०२४ ह्या ७७ वर्षाचा स्वातंत्र्याचा प्रवास भारताने केला. ह्या प्रवासात अनेक अडथळे आले; तर काही ठिकाणी देशाने स्वयं सामर्थ्याने आपली क्षमता सिद्ध केली. ह्या ७७ वर्षाच्या काळात म्हणजेच भूतकाळात काय घडले? ह्याचे सिंहावलोकन करीत असताना भविष्यातील भारतासमोरील आव्हानांचा विवेकबुद्धीने विचार करायला हवा आणि ह्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्रात सत्ताधारी असणाऱ्या नेतृत्वाने घेण्याची समर्थता दाखविली पाहिजे. सगळ्याच गोष्टी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केल्याने सत्ता भक्कम होईल, ती दीर्घकाळ चालेल; पण खरे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित होतील. ते प्रश्न देशातील सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेच्या जीवावर बेततील; ह्याचे भान कोणत्याही देशाच्या नेतृत्वाने ठेवलीच पाहिजे.
कागदावरचा विकास भाषणात दणक्यात सांगता येतो आणि तो ओरडून ओरडून पुन्हा पुन्हा सांगावा लागतो. मात्र प्रत्यक्ष विकास होतो तेव्हा त्याचा लाभ करोडो देशवासीय घेतात आणि त्याची जाहिरातबाजी करावी लागत नाही. हेच मूलतत्त्व आजच्या स्वातंत्र्य दिनी आपण सर्वांनी समजून घ्यायला पाहिजे. त्याहीपेक्षा देशाचे नेतृत्व ज्यांच्या हाती आहे त्यांनी ते अभ्यासायला हवे व त्यावर ठोस भूमिका घेऊन उचित बदल करायला हवेत; अन्यथा देश भरकटत जाईल; हे सांगण्यासाठी तज्ञ ज्योतिषाची आवश्यकता नाही.
२०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात नुसत स्थिर नाही तर भक्कम सरकार आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात अनेक विकासाची कामे झाली. ती नाकारता येणार नाहीत; पण ज्या ज्या गंभीर प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष जात नाही त्याकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी समर्थ विरोधी पक्ष लागतो, प्रसारमाध्यमे लागतात. पण `विरोधी पक्षांचे अस्तित्वच शिल्लक ठेवायचे नाही’ ह्या तत्त्वाला लोकशाहीत मान्यता नसते. प्रसारमाध्यमांनी सरकारच्याच बाजूंनी लिहिले पाहिजे; हा विघातक पायंडा लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासणारा असतो आणि असे दिसणारे चित्र २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदारांनी बदलले.
तर दुसऱ्या बाजूला `सरकार देशद्रोही आहे’ अशी मांडणी करून देशात संभ्रमाचे वातावरण तयार केले जात आहे. त्यामुळे देशात धार्मिक, जातीय, प्रांतिक तणाव निर्माण होत आहे. कोणतीही घटना राजकीय दृष्टीने पाहण्याची पद्धत देशाला कमकुवत करीत आहे. याचे भान सर्वांनी ठेवले पाहिजे. अन्यथा देशाला दुबळे करण्याचे पाप आमच्या हातून घडणार आहे.
स्वातंत्र्याच्या ह्या प्रवासात स्वातंत्र्याचा अर्थ स्वातंत्र्य असणाऱ्या देशातील प्रत्येक नागरिकाला समजला का? ह्या प्रश्नाचे सखोल विवेचन होणे महत्त्वाचे आहे. पण सत्ताधारी कोणत्याही पक्षाचा असो; त्यांना पूर्ण स्वातंत्र्याचा अर्थ मतदारांना-नागरिकांना समजून द्यायचा नसतो. कारण स्वातंत्र्याचा अर्थ समजला तर कष्टकरी गरीब जनतेला समजेल `आपले किती आणि कसे शोषण प्रस्थापित यंत्रणेकडून होत आहे ते!’ सगळेच राजकीय पक्ष राजकीय फायदा घेण्यासाठी सज्ज असतात. त्यांच्याकडून स्वातंत्र्याचा अर्थ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचेल; अशी अपेक्षा ठेवणे फोल ठरते. म्हणूनच देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी ठरते; ती म्हणजे स्वातंत्र्य म्हणजे काय? हे समजून घेण्याची आणि इतरांना समजून सांगण्याची! तरच राजकीय पक्षांना आणि सत्ताधारी पक्षांना वास्तववादी कार्य करावे लागेल; जे आजपर्यंत झालेले नाही.
`माझे शोषण होते, माझ्यावर अन्याय होतोय’; ह्याची जाणीव येण्यासाठी मला स्वातंत्र्य भारतात कोणते अधिकार आहेत? हे प्रत्येकाला माहिती पाहिजे. नुसतं माहिती असून चालत नाही तर त्याचा वापर करण्याची क्षमता अंगी असायला पाहिजे. त्यासाठी शास्त्रशुद्ध अभ्यास आवश्यक ठरतो. म्हणूनच शालेय अभ्यासक्रमात स्वातंत्र्य भारतातील नागरिकांचे हक्क, अधिकार आणि मूलभूत कर्तव्य समजून सांगायला पाहिजेत. किमान स्वातंत्र्याच्या दिनी एवढी साधी अपेक्षा राज्यकर्त्यांकडून ठेवायला हरकत नाही. तरच राजकारणी लोकांचा गैरकारभार व प्रशासनातील हरामखोरी सहजपणे लक्षात येईल. गेल्या ७७ वर्षात स्वातंत्र्याचा अर्थ शेवटच्या नागरिकापर्यंत पोहोचला नाही. हे अपयश भारताच्या माथी आहे. ते पुसल्याशिवाय स्वातंत्र्याचे विधायक परिणाम देशात दिसणार नाहीत.
-नरेंद्र हडकर