हौसिंग सोसायट्यांतील सभासदांचा वाढता छळ आणि “नो कोर्ट, ओन्ली निबंधक कार्यालय”ची गरज

आज शहरांमध्ये बहुसंख्य नागरिक स्वतःच्या आयुष्यभराच्या कष्टाची कमाई खर्च करून हौसिंग सहकारी संस्थांमध्ये घर विकत घेतात. प्रत्येकाचे स्वप्न एकच असते,आपल्या कुटुंबासोबत शांततेत, सुरक्षिततेत आणि सन्मानाने जगावे. परंतु दुर्दैवाने अनेक हौसिंग सोसायट्यांमध्ये काही पदाधिकारी व समित्यांच्या मनमानी कारभारामुळे सामान्य सभासदांचे जीवन असह्य होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

सभासदांनी केलेल्या तक्रारी या कोणती मालमत्ता बळकावण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभ मिळवण्यासाठी नसतात. त्या फक्त अन्याय, दडपशाही, नियमभंग आणि पदाचा गैरवापर थांबवण्यासाठी असतात. अनेक ठिकाणी समिती सदस्यांकडून अधिकाराचा गैरवापर, निवडक सभासदांना लक्ष्य करणे, मानसिक त्रास देणे, धमक्या देणे, सभांमध्ये अपमानास्पद वर्तन करणे, तसेच आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता न ठेवणे अशा प्रकारच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत.

अशा परिस्थितीत सामान्य सभासदांसाठी सहकार खात्याचे उपनिबंधक कार्यालय हेच न्याय मिळवण्याचे प्रमुख व्यासपीठ असते. सहकारी संस्थांचा उद्देशच लोकशाही पद्धतीने संस्थांचे संचालन व सभासदांचे संरक्षण हा आहे. त्यामुळे सभासदांना अपेक्षा असते की, त्यांच्या तक्रारींचे तत्काळ आणि प्रभावी निवारण व्हावे. मात्र वास्तवात अनेक वेळा तक्रारदारांना “कोर्टात जा” असा सल्ला देऊन प्रकरणे पुढे ढकलली जातात. परिणामी, न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे कोर्टाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात.

सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिकासाठी न्यायालयीन लढाई ही आर्थिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत त्रासदायक ठरते. वेळ, पैसा आणि मानसिक शांतता यांचा मोठा बळी द्यावा लागतो. म्हणूनच “नो कोर्ट, ओन्ली निबंधक कार्यालय” ही संकल्पना आज काळाची गरज बनली आहे. जर सहकार विभाग आणि निबंधक कार्यालयांना पुरेसे अधिकार असूनही ते प्रभावी कारवाई करू शकत नसतील, तर शासनाने त्या यंत्रणेचा गांभीर्याने पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे.

हौसिंग सोसायट्यांतील वादांसाठी जलद, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख यंत्रणा उभारली गेली पाहिजे. सभासदांच्या तक्रारी ठराविक कालमर्यादेत निकाली काढणे बंधनकारक केले पाहिजे. दोषी पदाधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. तसेच सहकार विभागामध्ये जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित झाले पाहिजे.

आज गरज आहे ती जागृत सभासदांची आणि एक मजबूत दबावगट उभा करण्याची. कारण एकट्या व्यक्तीचा आवाज दाबला जाऊ शकतो; पण संघटित सभासदांचा आवाज दुर्लक्षित करणे कोणालाही शक्य होणार नाही. सहकार हा लोकशाहीचा आत्मा आहे; तो जर काही मोजक्या लोकांच्या स्वार्थासाठी वापरला गेला, तर सहकार चळवळीवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होईल.

जर आजही शासन, सहकार विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर भविष्यात या असंतोषाचा उद्रेक होऊन त्याचे विपरीत परिणाम समाजावर दिसू शकतात. त्यामुळे वेळेत सुधारणा करणे हीच खरी लोकहिताची भूमिका ठरेल.

सुधाकर रजनी विष्णू कदम
सहकार सेवक