ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट न केल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार किंवा नोटा वापरणार!

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्य करणाऱ्या अनेक सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीचा इशारा!

मुंबई:- `सर्व राजकीय पक्षांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्या त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात समाविष्ट कराव्यात आणि तसे न केल्यास ज्येष्ठ नागरिक लोकसभेच्या मतदानावर बहिष्कार टाकतील किंवा नोटा या पर्यायाचा उपयोग करतील!’ असा इशारा संयुक्त कृती समिती मुंबईतर्फे मराठी पत्रकार संघात काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.

कालच मराठी पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी फेस्कॉमच्या मुंबई प्रादेशिक विभागाच्या उपाध्यक्षा डॉ. रेखा भातखंडे,फेस्कॉम मुख्यालय (मुंबई)चे उपाध्यक्ष विजय औंधे, भूतपूर्व महापौर अॅड. श्रीमती निर्मला सामंत प्रभावळकर, `हेल्पेज इंडिया’चे भूतपूर्व संचालक श्री. प्रकाश बोरगावकर, सिल्वर इनिंगचे श्री. शैलेश मिश्रा तसेच विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे श्री. काका सामंत यांनी पत्रकारांना संयुक्त क्रुति समितीची भूमिका समजावून सांगितली.

युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNPF) च्या ‘इंडिया एजिंग रिपोर्ट २०२३’ अहवालात म्हटल्याप्रमाणे भारतात वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अहवालानुसार, सध्या ६० वर्षांवरील वृद्धांची संख्या सुमारे १५ कोटीपेक्षा जास्त असून त्यांच्या प्रश्नांकडे समस्यांकडे सरकार लक्ष देत नाही. वृद्धांसाठी अनेक योजना आहेत; पण त्या फक्त कागदावर राहतात. त्यांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे निवडुकीच्या दरम्यान राजकीय पक्षांनी वृद्धांच्या प्रश्नांना अग्रक्रम देऊन आपापल्या जाहीरनाम्यात वृद्द्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी भूमिका मांडली पाहिजे. अन्यथा येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत बहिष्कार घालण्याचा किंवा नोटाचा पर्याय निवडण्याचा मानस संयुक्त कृती समितीच्या प्रमुखांनी व्यक्त केला.