चौफेर प्रगती, सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी कटिबद्ध – राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची राज्यपालांच्या अभिभाषणाने सुरुवात

मुंबई:- अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहताना शासनाने दुष्काळनिवारणासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, हे करताना शासन राज्याच्या चौफेर प्रगतीसाठी आणि सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी कटिबद्ध राहून काम करत आहे, असे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी सांगितले.

विधानमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज मध्यवर्ती सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.यावेळी विधानपरिषद सभापती रामराजे निंबाळकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रिमंडळ व सत्ताधारी विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपालांनी अभिभाषणाच्या सुरुवातीलाच सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. तसेच पुलवामा हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण केली. दहशतवाद आणि देशविघातक कारवायांचा मुकाबला करण्यासाठी भारत सरकारला सर्वतोपरी सहाय्य करण्यास शासन कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

राज्यपालांच्या अभिभाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे-

१) दुष्काळ निवारण आणि शेतकऱ्यांना मदत

२) थकित वीजदेयकामुळे बंद पडलेल्या पेयजल योजनांची वीज देयकांची रक्कम भरुन योजना पुन्हा सुरु करण्याचा निर्णय. नोव्हेंबर २०१८ ते जून २०१९ या कालावधीतील पेयजल पुरवठा योजनांचे चालू वीज देयकेही भरणार.

३) राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातर्फे दुष्काळग्रस्त भागामध्ये ४,४०० हून अधिक चालक व वाहकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु.

४) २,२२० कोटी रुपये खर्चाच्या जागतिक बँक सहायित “महाराष्ट्र राज्य कृषि-व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाची” अंमलबजावणी.

५) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने “भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजने” ची अंमलबजावणी

६) मलईरहित दूध भुकटी निर्यात करण्यासाठी प्रति किलो ५० रुपये इतके प्रोत्साहनपर अनुदान. दूध पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये इतके अर्थसहाय्य. त्याकरिता एकूण १८८ कोटी रुपये इतका खर्च.

७) १०४ एकात्मिक बाल विकास योजना गटांमध्ये “स्वयम” प्रकल्पाची अंमलबजावणी.

८) “नील क्रांती” कार्यक्रमाअंतर्गत, १७६ कोटी रुपये खर्चाचे ३१ मत्स्यव्यवसाय प्रकल्प.

९) ९६ कोटी रुपये खर्चातून ससून डॉकच्या आधुनिकीकरणाचे काम सुरु.

१०) करंजा, जिल्हा-रायगड येथे १५० कोटी रुपये खर्चाचा मासळी उतरविण्याचा मोठा बंदर प्रकल्प. मिरकरवाडा, जिल्हा-रत्नागिरी येथे ७४ कोटी रुपये खर्चाचा मासेमारी बंदर टप्पा-२ उभारण्याचे काम सुरु.

११) आनंदवाडी, तालुका-देवगड, जिल्हा-सिंधुदुर्ग येथे दुसरे ८८ कोटी रुपये खर्चाचे मोठे मासेमारी बंदर.

१२) “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधून सुमारे ५१ लाख खातेधारक शेतकऱ्यांसाठी २४,००० कोटी रुपये मंजूर. आतापर्यंत ४३ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८,०३६ कोटी रुपये इतकी रक्कम जमा.

१३) ५०० कोटी रुपये खर्चाची “अटल अर्थसहाय्य योजना” सुरु.

१४) किमान आधारभूत किंमत प्रापणाचा भाग म्हणून ५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना ३,१२१ कोटी रुपये इतकी रक्कम प्रदान.

१५) नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ जानेवारी, २०१९ या कालावधीत कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विटंल २०० रुपये इतके अर्थसहाय्य.

१६) धानासाठी “विकेंद्रीकृत प्रापण योजनेअंतर्गत” धान्याची खरेदी. १ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ४८६ कोटी रूपये इतकी रक्कम ऑनलाईन पद्धतीने हस्तांतरित.

सिंचन क्षमता आणि सुविधा वाढविल्या

१७) चार वर्षांत दीड लाखांहून अधिक सिंचन विहिरींचे बांधकाम पूर्ण. सुमारे ५०,००० विहिरींचे बांधकाम सुरु. “मागेल त्याला शेततळे” योजनेअंतर्गत १.३० लाखांहून अधिक शेततळी बांधली.

१८) “जलयुक्त शिवार अभियान” उपक्रमांतर्गत, मे २०१९ पर्यंत २२,००० गावांना दुष्काळमुक्त करणार.

१९) “गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार” या योजनेअंतर्गत, लोकसहभागातून ५,२७० जलाशयांतील ३.२३ कोटी घनमीटर इतका गाळ उपसला.

२०) समृध्द महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून ६ कोटींहून अधिक मनुष्य दिवसांची रोजगार निर्मिती.

२१) “प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेत”समाविष्ट केलेल्या २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाची गती वाढविली. तीन वर्षात प्रकल्प कार्यान्वित होणार. त्यामुळे ५.५६ लाख हेक्टर इतकी अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होईल.

२२) गोसीखुर्द प्रकल्पाची साठवण क्षमता ८३२ दशलक्ष घनमीटर इतकी वाढविली. ७४,४५० हेक्टर इतक्या निर्मित सिंचन क्षमतेपैकी ५६,००० हेक्टर इतके क्षेत्र ओलिताखाली आणले.

२३) “बळीराजा जलसंजीवनी योजनेअंतर्गत” १५,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीतून पुढील ४ वर्षात ९१ प्रकल्प पूर्ण करणार. त्याद्वारे ३.७६ लाख हेक्टर इतकी सिंचनक्षमता निर्माण होणार.

२४) भूमिगत जलवाहिन्यांद्वारे पाणी वितरणाचे जाळे निर्माण करण्याचा नवीन उपक्रम हाती. जवळपास ६.१५ लाख हेक्टर क्षेत्राचा समावेश असलेली एक योजना आखण्यात आली असून त्यापैकी ४४,००० हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण. ९०,००० हेक्टर क्षेत्रावर भूमिगत जलवाहिन्या टाकण्याचे काम प्रगतिपथावर.

२५) सुमारे २.५ लाख इतक्या कृषि पंप अर्जदारांना नवीन जोडण्या देण्याकरिता ५,०४८ कोटी रूपये इतक्या गुंतवणुकीची “उच्च दाब वितरण प्रणाली” योजना जाहीर.

२६) येत्या दोन वर्षांत सुमारे ३,२०२ कोटी रुपये खर्चाचे ३५ नवीन अति उच्च दाबाचे विद्युत उपकेंद्रे सुरू करण्याचे प्रस्तावित.

२७) गेल्या चार वर्षात सुमारे ४.४ लाख कृषि पंपांचे विद्युतीकरण करण्यात शासन यशस्वी.

२८) राज्यातील गावांचे 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचे ध्येय साध्य. “सौभाग्य योजने” अंतर्गत सुमारे 11 लाख घरांचे विद्युतीकरण.

सर्वांना घरे

२९) प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, शबरी आवास, पारधी आवास आणि आदिम आवास या योजनांतर्गत ग्रामीण भागात सुमारे 6 लाख इतकी घरे बांधण्याचे काम पूर्ण.

३०) पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे ३८,००० निवासस्थानांचे बांधकाम करण्याचे नियोजन. त्यासाठी २१८ कोटी रुपये वित्तीय सहाय्य.

३१) प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत २०२२ पर्यंत १९.४ लाख इतकी घरे बांधण्याचे ध्येय. २६ लाखांहून अधिक लोकांनी मागणी नोंदविली. शासनाची एकूण १ लाख कोटी रूपये खर्चाच्या सुमारे ९ लाख घरांचा समावेश असणाऱ्या ४५८ प्रकल्पांना मंजुरी.

३२) विडी कामगारांच्या पुनर्वसनासाठी १८११ कोटी रूपये इतक्या खर्चाचा जगातील सर्वात मोठा परवडण्यायोग्य घरांचा प्रकल्प सुरू. त्यात ३०,००० घरांचा समावेश.

३३) परवडण्यायोग्य घरे विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीची तरतूद करणारे महाराष्ट्रे पहिले राज्य. धोरणाअंतर्गत १.८५ लाख घरे बांधण्यास अगोदरच मंजुरी.

३४) १ जानेवारी २०११ पर्यंतच्या असंरक्षित झोपडीधारकांना त्यांनी खर्च उचलण्याच्या तत्त्वावर त्याच पुनर्विकास प्रकल्पामध्ये घर देण्याचा निर्णय. मुंबईतील ११ लाखांहून अधिक झोपडीधारकांना निर्णयाचा लाभ.

सर्वांगीण सामाजिक विकासासाठी…

३५) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमध्ये सरळ सेवाप्रवेशाद्वारे नियुक्ती करण्याकरिता १६ टक्के इतक्या जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करणारा कायदा मंजूर.

३६) धनगर, वडार, परीट, कुंभार आणि कोळी यांसारख्या वंचित समाजांच्या आरक्षणाच्या मागण्यादेखील यथोचित कालावधीमध्ये पूर्ण करण्यास शासन कटिबद्ध

३७) १४ प्रशासकीय विभागातील रिक्त पदे भरण्याचे निश्चित. राज्य आरक्षण धोरणानुसार भरती प्रक्रिया सुरु.

३८) आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता १० टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी.

३९) अनाथ बालकांना जात प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळत नाही याची दखल घेऊन त्यांच्याकरिता खुल्या प्रवर्गातून १ टक्के इतक्या समांतर आरक्षणाची तरतूद.

४०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडून दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये सुमारे ७ लाख इतक्या विद्यार्थ्यांना मोफत पास.

४१) “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३” अन्वये राज्यातील सुमारे ७ कोटी इतक्या लाभार्थ्यांना धान्य पुरवठा.

४२) “उज्ज्वला” योजनेअंतर्गत, २०१८ मध्ये राज्यातील ३५ लाख कुटुंबांना गॅस जोडण्यांचे वाटप.

४३) दिव्यांगांना गृहनिर्माण योजनांमध्ये ५ टक्के इतके आरक्षण.

४४) राज्यात “महाराष्ट्र ग्रामीण महिला उद्यम विकास प्रकल्पास” (नव तेजस्विनी ) मंजुरी. त्याद्वारे १० लाखांहून अधिक कुटुंबांना रोजगाराच्या संधी.

४५) “राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना” आणि“डॉक्टर पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” यासाठी असलेली कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपये इतकी वाढविली.

४६) “राज्यात, २८६४६ “आपले सरकार सेवा केंद्रे. ६ कोटीहून अधिक नागरिकांनी या सुविधेचा केला वापर.

४७) सी आर झेड अधिसूचना, २०१८ ला अंतिम रुप देण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडे नेटाने पाठपुरावा. यामुळे परवडण्याजोगी घरे बांधण्यास आणि झोपडपट्टी पुनर्विकासाला मिळणार चालना.

न्यायालये आणि पायाभूत सुविधा

४७) दिव्यांग व्यक्ती, जेष्ठ नागरिक आणि समाजातील दुर्लक्षित घटकांशी संबंधित प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात ११ विशेष न्यायालये स्थापन.

४७) राज्यात ११७ न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम सुरु. आणखी ३८ नवीन इमारतींच्या बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता. न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या २९ नवीन बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता. अशी ७९ कामे प्रगतिपथावर.

४८) आतापर्यंत, ३३ लाख एकरहून अधिक वन जमिनींचे दावे मंजूर.

उद्योग आणि गुंतवणूक

४९) गेल्या 4 वर्षांमध्ये राज्याने ३.३६ लाख कोटी रुपये इतकी विदेशी थेट गुंतवणूक मिळविली. एफडीआय मध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर. शासनाने, घोषित केलेल्या उप क्षेत्रीय धोरणांच्या विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान धोरण, इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण, संरक्षण व अंतराळ धोरण यांसारख्या धोरणांमुळे राज्यात १४,५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याची अपेक्षा. त्यातून सुमारे १.१५ लाख इतकी रोजगार निर्मिती होणार.

रस्त्यांचे जाळे आणि दळणवळण सुविधा

५०) “मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने”अंतर्गत, मंजूर केलेल्या २२,३६० किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी सुमारे ६,९०० किलोमीटर इतक्या लांबीच्या रस्त्यांचे काम पूर्ण. १३,४६० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे कार्यादेश दिले.

५१) हायब्रीड मॉडेलअंतर्गत ३०,००० कोटी रुपये इतक्या खर्चातून १०,५०० किलोमीटर इतक्या लांबीच्या राज्य महामार्गाची सुधारणा करण्यास मंजुरी.

५२) ७७६ कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या ठाणे खाडी पूल-३ चे बांधकाम सुरु.

५३) १७,७४९ किलोमीटर लांबीच्या राज्य महामार्गाची राष्ट्रीय महामार्गात श्रेणीवाढ.

५४) १ लाख कोटी रुपयाहून अधिक खर्चाच्या, मुंबई, पुणे व नागपूर या महानगर प्रदेशांतील सुमारे २७० किलोमीटर इतक्या लांबीच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस गती.

५५) मुंबई उपनगरीय रेल्वे परिवहन व्यवस्थेचा दर्जावाढ करण्यासाठी सुमारे ५५,००० कोटी रुपये इतक्या खर्चाच्या एमयूटीपी-३ए प्रकल्पास मान्यता.

५६) रायगड जिल्ह्यातील करंजा खाडीत एकूण १४ एमएमटी इतकी कार्गो वहन क्षमता असणाऱ्या बहुउद्देशीय जेट्टी टर्मिनलचे बांधकाम पूर्ण. प्रकल्पासाठी १३०० कोटी रुपये खर्च.

नवीन औद्योगिक धोरण

५७) सन २०२५ पर्यंत एक हजार अब्ज अमेरिकन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दृष्टीने, ६० लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या आणि १० लाख कोटी रुपये इतकी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने नवीन औद्योगिक धोरण

५८) वस्त्रोद्योग धोरणाच्या अनुपालनार्थ ५४० कोटी रुपये इतक्या वार्षिक खर्चातून, यंत्रमाग कारखान्यांबरोबरच सहकारी व खाजगी सूत गिरण्या, विणकाम,विणमाल (होजिअरी), कपडे निर्मिती आणि इतर वस्त्रोद्योग कारखान्यांना वीज प्रशुल्कात २.०० रुपये ते ३.७७ रुपये या मर्यादेत सवलत.