संपादकीय- भ्रष्ट प्रशासनाविरोधात तोंडवली ग्रामस्थांचा आक्रोश…

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तालुका महाराष्ट्राच्या राजकीय नकाशावर अगदी ठळकपणे दिसतो. त्याच कणकवली तालुक्यातील तोंडवली गावातील ग्रामस्थ मात्र गेल्या वर्षभरामध्ये तेथे सुरू असलेल्या स्टोन क्रेशर विरोधात तीव्र लढा देत आहेत; परंतु प्रशासन मुग गिळून गप्प बसण्यापलीकडे काहीच करीत नाही म्हटल्यावर तोंडवलीच्या ग्रामस्थांना अखेर आमरण उपोषणाला बसावे लागले. आमरण उपोषणाचा आजचा तिसरा दिवस; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांना उपोषणाची दखल का घ्यावीशी वाटत नाही? हा आमचा सवाल आहे. प्रशासन नेमकं कोणासाठी काम करतं; सामान्य कष्टकरी शेतकरी ग्रामस्थांसाठी की क्रेशरच्या चालकासाठी? हा संतप्त प्रश्न का पडला? कारण क्रेशरबाबत गेल्या वर्षभरातील प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद नाहीतर आक्षेपार्ह आहे. अगदी तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांताधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे अधिकारी, खनि कर्म अधिकारी यांनी नियमांची- कायद्याची पायमल्ली होत असतानाही डोळ्यावर पट्टी बांधली, कानावर हात ठेवले आणि तोंडाने मुके झाले.

मूलभूत विकासाच्या परिक्षेत्रात रस्त्याचे नूतनीकरण -रुंदीकरण व्हायलाच पाहिजे. मात्र विकासाची प्रक्रिया होत असताना स्थानिक ग्रामस्थांची शेती- बागायती धोक्यात येता कामा नये, पर्यावरणाची हानी तसेच ग्रामस्थांच्या जीवितास धोका होऊ नये म्हणून प्रशासनाने काळजी घेतलीच पाहिजे. नियम- कायदे धाब्यावर बसून प्रशासनाने क्रेशर मालकाचे गुलाम होऊ नये; ही अपेक्षा जनतेने ठेवली तर त्यात वावगे काहीच नाही. तोंडवली ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेतील ठराव ग्राह्य ठरवून क्रेशरला परवानगी देण्याचे कुटील कारस्थान रचण्यात आले; ज्यामुळे आज तोंडवलीचे ग्रामस्थ आक्रोश करीत आमरण उपोषणासाठी बसले आहेत. एरव्ही पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामसभेचे महत्त्व अनन्यसाधारण असताना क्रेशरला परवानगी देताना ग्रामसभेचा ठराव महत्त्वाचा मानला गेला पाहिजे होता. परंतु मासिक सभेच्या ठरावावर क्रेशरला परवानगी देण्याचे पाप प्रशासनाने केले. क्रेशरला परवानगी देताना ज्या अटी प्रशासन घालते त्या अटींची पायमल्ली क्रेशर चालकांनी केलेली स्पष्टपणे दिसत असतानाही व त्याबाबत तक्रार करूनही गेले वर्षभर ग्रामस्थांच्या तक्रारीला केराची टोपी दाखवली जात असेल तर प्रशासनाच्या गलथान- बेजबाबदार कारभाराचा निषेध व्हायलाच पाहिजे.

गेल्या वर्षभरात ५० पेक्षा जास्त घरांच्या भिंतींना तडे गेले आहेत. त्यामुळे जीवित हानी होण्याची शक्यता आहे. याची दखल का घेतली जात नाही? शेतीचे व काजू -आंबा झाडांचे नुकसान होत आहे. पर्यावरण धोक्यात आहे. त्यामुळे तोंडवलीच्या ग्रामस्थांच्या डोळ्यांमध्ये अश्रू आहेत. प्रशासनाच्या कारभाराबाबत चीड आहे. म्हणून राज्यकर्त्यांनी याची दखल घेतली पाहिजे. आमरण उपोषण करण्यास भाग पाडणारे प्रशासन दोषी आहे. सर्वसामान्य जनतेने आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध दाद कुठे मागायची? हा प्रश्न राज्यकर्त्यांनी स्वतःला विचारावा!

आमरण उपोषण करणाऱ्या तोंडवलीच्या ग्रामस्थांना न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांनी हाती घेतलेल्या लढा हा फक्त क्रेशरच्या विरोधात नाही तर प्रशासनाच्या गैर- भ्रष्ट भूमिकेच्या विरोधात आहे; हे लक्षात घेतले पाहिजे!
(क्रमशः)

-नरेंद्र हडकर