संपादकीय- एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप- अन्यथा आत्मघात ठरलेलाच!

कुठलेही वाहन चालविण्यास शिकणे म्हणजे काय? सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वाहन चालविणे सोपे असते; पण सुसाट गती असलेले वाहन योग्य ठिकाणी योग्य वेळी थांबवता आलं पाहिजे. अन्यथा आत्म (अप) घात ठरलेला. ही कला जेव्हा अवगत होते तेव्हाच चालक म्हणून तो पात्र असतो वाहन चालविण्यासाठी! हे मर्म ध्यानी घेऊनच कुठल्याही कामगारांचा संप हा कुठपर्यंत ताणायचा ह्यालासुद्धा काही मर्यादा आहेत. ह्या मर्यादा संपल्यानंतर आत्मघात निश्चितपणे ठरलेला; नंतर रडून काहीही होणार नाही. १९८२ साली सुरु झालेला मिल कामगारांचा संपही आजपर्यंत मिटलेला नाही.

कामगारांबद्दल सहानुभूती दाखविली गेली पाहिजे. ते शासनाचे कर्तव्य आहेच. एसटी महामंडळाला खड्ड्यात घालणारे राज्यातील राज्यकर्त्येच होते. हे जनतेला माहित आहे. तरीही एसटी कामगारांनी आतातरी संप मागे घेणे महत्वाचे आहे. राज्यातील खेडेगावातील गरीब, कष्टकरी शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी, रुग्ण, वृद्ध यांची ती अत्यावश्यक गरज आहे. किमान हे लक्षात घेऊन आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जी कामगारांबद्दल जी सकारात्मकता दाखविलेली आहे ह्याचा सारासार विचार करून कामगारांनी संप थांबविण्याचा क्षण आलेला आहे. अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम सर्वांनाच भोगावे लागणार आहेत.

एसटी कामगारांना ५ – ६ हजार रुपये पगार मिळतो; असे चित्र उभे करण्यात आले. पण दुसरी बाजू कालच परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी मांडली. आता सरकारची भूमिका पाहू या. ज्या वाहक-चालकाचा कार्यकाळ १० ते १२ वर्षापर्यंत आहे अशा चालकांचे वेतन सुमारे १७ हजार होते. (बेसिक १२ हजार आणि इतर भत्ते) एसटीत १७ हजार पगार घेणारा कर्मचारी आहे तसा ५० हजार घेणाराही आहे. ज्या वाहकाला १० वर्ष पूर्ण झालीत त्याचा पगार १७ हजार ३९५ रुपये होता. या कर्मचाऱ्यांच्या बेसिकमध्ये शासनाने ५ हजारांची वाढ केली. त्याच्या डीए, एचआरएमध्येही वाढ झाली आणि पगार २४ हजार ५९५ रुपये झाला म्हणजे ७२०० रुपयांची वाढ झाली असून ही वाढ ४१ टक्के आहे. ज्या चालकाला १० वर्ष पूर्ण झाली त्यांना २३ हजार ०४० रुपये पगार होता. त्यांच्या बेसिकमध्ये ४ हजाराने वाढ करण्यात आली आहे. आज त्यांचा पगार २८ हजार ८०० झाला आहे. त्याच्या पगारात एकूण वाढ ५७६० रुपये झाली आहे. २० वर्ष पूर्ण झालेल्यांचा पगार ३७ हजार ४४० असून त्यांच्यात अडीच हजारांची वाढ केली असून एकूण ३६०० रुपयांची वाढ झाली आहे. ३० वर्ष पूर्ण झाली त्यांचा पगार ५३ हजार २८० रुपये असून त्यात ३६०० रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि एकूण पगार ५६ हजार ८८० झाला आहे. हे वेतन राज्य शासन कर्मचाऱ्यांच्या जवळपासचे आहे. एसटीच्या पूर्ण इतिहासात अशी वाढ झाली नव्हती. शासनाची ही सकारात्मकताही विचारात घेणे गरजेचे नाही का?

तरीही विलगीकरणावर ठाम राहणे कोणाच्याच हिताचे नाही; जर न्यायालयाने आणि न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने विलगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला तर एसटी कामगारांचे विलीनीकरण करण्यास शासन तयार आहे. असे असतानाही संप चालू ठेवणे योग्य ठरणार नाही. परिवहन मंत्री अनिल परब यांना कामगारांच्या व्यथांची जाण आहे. गेल्या दोन वर्षात कोरोना महामारीने सगळे उद्योग धंदे ठप्प केले आहेत. खाजगी क्षेत्रातील कामगार आज पूर्णपणे हतबल झालेला आहे. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे शेतकरी पूर्णपणे कोडमोडला आहे. अशा आर्थिक दुष्काळाची झळ शासनालाही बसणार आहेच. तरीही एसटी कर्मचाऱ्यांना काम न करताही २ हजार ७०० कोटी रुपये पगारापोटी मिळाले. सरकार आणखी किती उदार होणार?

विलगीकरणाच्या मागणीवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी ठाम राहावे; त्यास कोणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. पण एक मागणी वगळता इतर मागण्या मंजूर झालेल्या असताना संप सुरु ठेऊन जनतेला वेठीस धरणे संयुक्तिक नाही. अन्यथा आत्मघात ठरलेला आहेच!

-मोहन सावंत