महसूल अधिकार फेरवाटपाचा शासन निर्णय; जुन्या अधिकारांचा वापर सुरूच?

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्वरित दखल घेण्याची मागणी!

मुंबई ( प्रतिनिधी) महसूल विभागातील उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकारांच्या फेरवाटपाबाबत शासनाने आदेश काढूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. संबंधित जिल्ह्यांमध्ये नव्या अधिकारवाटपाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी जुन्याच पद्धतीने कामकाज सुरू असल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ह्याबाबत कार्यक्षम महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्वरित दखल घेऊन महसूल अधिकार फेरवाटपाचा शासन निर्णय अंमलात आणावा; अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आमच्या प्रतिनिधींशी बोलताना केली आहे.

महाराष्ट्रातील महसूल प्रशासनातील अधिकार आणि कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी महसूल व वन विभागाने ३१ जुलै २०२३ रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयाद्वारे जिल्हाधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी तसेच निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातील कामकाजाचे सुधारित फेरवाटप करण्यात आले आहे. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२५/प्र.क्र.२७१/आस्था-०१ (ई-१४९४८३७) असा असून, या निर्णयाचा संगणक संकेतांक २०२६०७३११६४३०३००४८ आहे.

शासनाने महसूल विभागातील अधिकारांचे फेरवाटप करण्यासाठी नवीन आदेश जारी केला आहे. या फेरवाटपानुसार उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारक्षेत्रात बदल करण्यात आला असून प्रशासन अधिक विकेंद्रित आणि गतिमान करण्याचा शासनाचा उद्देश असल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्ष जिल्हास्तरावर या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत टाळाटाळ होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेषतः RDC (Resident Deputy Collector/निवासी उपजिल्हाधिकारी) यांच्याकडून पूर्वीप्रमाणेच अधिकारांचा वापर करून विविध प्रकरणांमध्ये निर्णय दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

शासन आदेशाची अंमलबजावणी कोण करणार?
शासनाने अधिकारांचे फेरवाटप केल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांना नव्या अधिकारवाटपानुसार कामकाजाचे स्पष्ट आदेश देणे अपेक्षित असते. मात्र शासन निर्णय लागू करण्यास विलंब झाल्यास कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे, याबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. यामुळे प्रलंबित महसूल प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या अधिकारक्षेत्रावरच प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

जुन्या अधिकारांचा वापर केल्यास निर्णयांचे काय?
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, शासनाच्या नव्या आदेशानंतर एखाद्या अधिकाऱ्याने पूर्वीच्या अधिकारांच्या आधारे निर्णय दिल्यास त्या निर्णयाची कायदेशीर वैधता काय राहते? हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय स्वरूपाचा नसून संबंधित पक्षकारांच्या हक्कांशी निगडित आहे. महसूल न्यायालयीन अथवा अर्धन्यायिक स्वरूपाच्या कार्यवाहीत अधिकारक्षेत्राला विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार अधिकारांमध्ये बदल झाला असल्यास त्यानंतरच्या प्रत्येक निर्णयाची अधिकारक्षेत्राच्या (jurisdiction) दृष्टीने तपासणी होणे आवश्यक ठरू शकते.

जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची
नवीन अधिकारवाटपाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर येते. त्यामुळे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून प्रत्येक महसूल अधिकाऱ्याला त्याच्या नव्या अधिकारक्षेत्राबाबत स्पष्ट आदेश देणे गरजेचे असल्याची भूमिका व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न करता जुन्या अधिकारांनुसार निर्णय दिले जात असतील तर अशा निर्णयांविरुद्ध संबंधित पक्षकारांना अपील, पुनर्विलोकन अथवा अन्य वैधानिक उपायांचा आधार घ्यावा लागू शकतो. मात्र, प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती आणि लागू असलेल्या महसूल कायद्याच्या तरतुदीनुसार त्याची स्वतंत्र कायदेशीर तपासणी आवश्यक राहील.

शासन आदेश प्रत्यक्षात कधी लागू होणार?
महसूल प्रशासनातील अधिकारांचे स्पष्ट आणि पारदर्शक विभाजन झाल्यास नागरिकांची प्रकरणे योग्य अधिकाऱ्याकडे जलदगतीने निकाली निघण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, शासन आदेश कागदावर राहून प्रत्यक्षात जुन्याच अधिकाररचनेनुसार कामकाज सुरू राहिले, तर त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या महसूल प्रकरणांवर होऊ शकतो.

त्यामुळे शासनाने जारी केलेल्या अधिकार फेरवाटपाच्या आदेशाची जिल्हानिहाय अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणते अधिकार देण्यात आले आहेत आणि त्या आदेशानंतर जुन्या अधिकारांनुसार दिलेल्या निर्णयांचे कायदेशीर भवितव्य काय आहे, याबाबत महसूल विभागाने स्पष्टता देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

जुन्या आदेशांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न…
महसूल विभागाच्या विविध शासन निर्णय व परिपत्रकांद्वारे जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्यात अधिकार व कामकाजाचे वाटप यापूर्वी निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, प्रशासकीय कार्यपद्धतीतील बदल आणि कामकाजातील वाढती गुंतागुंत लक्षात घेऊन या वाटपाचे पुनर्विलोकन करण्यात आले. ०३ जुलै २०२६ रोजीही यासंदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. त्यानंतर विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त सूचनांनुसार आणखी काही सुधारणा आवश्यक असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. याशिवाय यापूर्वीचे विविध शासन निर्णय व परिपत्रके अस्तित्वात असल्यामुळे कामकाजाच्या वाटपाबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

कोणते अधिकार कोणाकडे?
३१ जुलैच्या सुधारित आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्ह्यातील सर्व विभागांचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण, सर्व प्रकारच्या जमिनींचे व्यवस्थापन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, भूसंपादन, आस्थापना विषयक बाबी, गौण खनिज विषयक कामकाज, गृह शाखा व दंडाधिकारीय कामकाज तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागाशी संबंधित कामकाज सोपविण्यात आले आहे.

दुसरीकडे, अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व इतर अधिनियमांखालील अपील व पुनरीक्षण, कमाल जमीनधारणा, कुळवहिवाट, आदिवासी जमीन, कुळ कायदा, जमीन सुधारणा, नागरी कमाल जमीनधारणा कायदा, ॲग्रीस्टॅक तसेच ग्रामपंचायतीसंदर्भातील विविध वादांचे कामकाज सोपविण्यात आले आहे.

निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्यातही फेरवाटप
शासन निर्णयाने निवासी उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्या कामकाजाचेही स्वतंत्र वाटप केले आहे. निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे आस्थापना, गृह व दंडाधिकारीय कामकाज, शस्त्र परवाने, शासकीय वसुली व आरआरसी, टंचाई, पीक सर्वेक्षण, नैसर्गिक आपत्ती, पीक कर्ज, सामान्य प्रशासन, ई-ऑफिस, आपत्ती व्यवस्थापन आदी विषय देण्यात आले आहेत.

तर उपजिल्हाधिकारी (महसूल) यांच्याकडे महसूल शाखा, सरकारी जमिनींचे व्यवस्थापन, भोगवटादार वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करणे व विक्री परवानगी, विकास परवानगी, आदिवासी व कुळ जमिनी, नझूल व इनाम जमिनी, वनहक्क व पेसा कायद्याची अंमलबजावणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आदी विषय सोपविण्यात आले आहेत.

सर्वात महत्त्वाची तरतूद : क्षेत्रीय स्तरावर बदलास मनाई
या शासन निर्णयातील कलम ४ अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, या कामकाज वाटपामध्ये क्षेत्रीय स्तरावर कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्यात येऊ नये. असा बदल करण्याची आवश्यकता असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहील. यामुळे ३१ जुलै २०२६ नंतर एखाद्या जिल्ह्यात या शासन निर्णयातील वाटपापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कामकाजाचे अधिकार वापरले जात असतील, तर त्या अधिकारवापराचा आधार काय आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.

नागरिकांच्या प्रकरणांवर परिणाम होण्याची शक्यता
महसूल प्रकरणांमध्ये कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणत्या विषयावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून संबंधित नागरिकांच्या हक्कांशी संबंधित विषय आहे. त्यामुळे शासनाने केलेल्या फेरवाटपानंतर अधिकारक्षेत्राबाबत स्पष्टता राहणे आवश्यक आहे. विशेषतः अपील, पुनरीक्षण, जमीनविषयक प्रकरणे, भोगवटादार वर्ग-२ ते वर्ग-१, विक्री परवानगी, आदिवासी व कुळ जमीन, ग्रामपंचायत वाद आदी प्रकरणांमध्ये निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्याचे अधिकारक्षेत्र महत्त्वाचे ठरते.

शासन आदेशाची अंमलबजावणी कितपत?
३१ जुलैचा शासन निर्णय हा डिजिटल स्वाक्षरीने जारी करण्यात आला असून तो महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असल्याचे आदेशात नमूद आहे. आदेशाच्या प्रती सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, ३१ जुलै २०२६ च्या सुधारित अधिकारवाटपाची सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे का? आणि झाली नसेल तर त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली आहे का?

महसूल प्रशासनातील अधिकारांचे फेरवाटप करून शासनाने एकसंध आणि स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र आदेशातील तरतुदी आणि प्रत्यक्ष जिल्हास्तरीय कामकाज यामध्ये तफावत असल्यास त्यावर शासनाने स्पष्ट भूमिका घेणे आवश्यक आहे.