सिंधुदुर्गातील नागरी समस्यांनी वेढलेले मसुरे खोत जुवा बेट

ह्युमन राईटस असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्या सिंधुदुर्ग कार्यकारिणीची खोत जुवा बेटावर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी

सिंधुदुर्ग (संतोष नाईक):- मालवण तालुक्यातील मसुरे गावातील एक वाडी म्हणजे खोत जुवा बेट. या बेटावर अंदाजे पंचवीस घरे आहेत. लोकवस्ती एकशे वीसच्या आसपास. तेथील मूलभूत नागरी समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी ह्युमन राईटस असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्या सिंधुदुर्ग कार्यकारिणीने तिथे नुकतीच प्रत्यक्ष भेट दिली.

आजच्या आधुनिक युगातही खोत जुवा बेटावरील लोकांना आपल्या घरी जाण्यासाठी जीव मुठीत घेऊन छोट्या बोटीने प्रवास करावा लागतो. या ठिकाणी चौथीपर्यंत शाळा आहे; परंतु शिक्षकच उपलब्ध नाही. त्यामुळे तेथील लहान मुले व त्यांचे पालक जीव मुठीत घेऊन छोट्या होडीतून मुलांना शिक्षणासाठी आचरा किंवा कालावल येथे पाठवितात. आरोग्य व्यवस्थेची तर काहीच सोय नाही. घर दुरूस्त किंवा बांधकाम साहित्य होडीतूनच आणावे लागते. त्यामुळे खर्च जास्त वाढतो. उदरनिर्वाहाची सोय काहीच नाही. जर शासनाने पर्यटनाच्या माध्यमातून या बेटाचा विकास केल्यास व्यवसाय मिळेल.

येथील ग्रामस्थाच्या शासनाकडे वर्षानुवर्षाच्या मागण्या दुर्लक्षित आहेत बेटाच्या चारही बाजूला धूपप्रतिबंध बंधारा बांधकाम करणे अतिशय महत्वाचे आहे. शासनाने कायमस्वरूपी यांत्रिकी नौका दिल्यास जीवघेणा प्रवास काहीसा सुलभ होऊ शकतो. बोटीचा प्रवास करताना लाईफ जॅकेट असल्यास जीवावर बेतणार नाही. तिथे असलेल्या शाळेत कायम स्वरूपी शिक्षकाची नेमणूक झाल्यास लहान मुलांना दररोज होडीचा प्रवास करायला नको. अशा मूलभूत मागण्या ह्या स्वर्गाहुनी सुंदर बेटावर असणाऱ्या जनतेच्या आहेत. जिल्ह्यात खूप मोठे मोठे राजकीय पुढारी आहेत, खूप मोठी प्रशासकीय यंत्रणा आहे; पण तेथील लोकांचे हाल थांबणार कधी? हाच मोठा प्रश्न आहे.

ह्युमन राईटस असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनचे जिल्हा सचिव किशोर नाचनोलकर, जिल्हा निरीक्षक मनोज तोरसकर, जिल्हा महिला संघटक सौ. गीतांजली कामत, कणकवली तालुका अध्यक्ष परेश परूळेकर, मालवण तालुका उपाध्यक्ष राजेश लब्दे, सदस्य मनोज वारे, प्रवीण गायकवाड, राजू सावंत, सौ.परूळेकर आदींनी खोत जुवा बेटावर जाऊन तेथील नागरिकांशी थेट संवाद साधला. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. येथील जनतेच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ह्युमन राईटस असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.