राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे २१ व्या शतकातील भारताला नवी दिशा मिळणार!

पंतप्रधानांचे एनईपी २०२० अंतर्गत “२१ व्या शतकातील शालेय शिक्षण” या विषयावरील परिषदेत संबोधन

नवी दिल्ली:- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज एनईपी २०२० अंतर्गत “२१ व्या शतकातील शालेय शिक्षण” या विषयावरील परिषदेला व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संबोधित केले. त्यातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामुळे २१ व्या शतकातील भारताला नवी दिशा मिळणार आहे आणि देशाच्या भवितव्याची इमारत उभी करणासाठीच्या पायाभरणी करणारे आपण घटक आहोत. या तीन दशकांत आपल्या जीवनातील कोणतीही बाब तीच राहिली नाही, पण अद्याप आपली शिक्षण व्यवस्था जुन्या व्यवस्थेप्रमाणे चालत आहे.
२) नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे नवभारताच्या आकांक्षांची पूर्ती करणे, नव्या संधी निर्माण करणे.
३) एनईपी २०२० मागील ३ ते ४ वर्षातील प्रत्येक भागातील, प्रत्येक क्षेत्राच्या आणि प्रत्येक भाषेच्या लोकांच्या परिश्रमांचे फलित आहे. प्रत्यक्ष कार्य आता सुरु होत आहे, धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये.
४) शिक्षकांना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एकत्रित काम करावे. धोरण जाहीर झाल्यानंतर अनेक प्रश्न उद्भवू शकतात हे योग्य आहे आणि या मुद्द्यावर पुढे जाण्यासाठी अशा विषयांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे.
५) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी देशभरातील शिक्षकांकडून एका आठवड्यातच दिड दशलक्ष सूचना प्राप्त झाल्या आहेत.
६) ऊर्जावान युवक हे देशाच्या विकासाचे इंजिन आहेत, पण यांचा विकास बालपणासूनच झाला पाहिजे. बालकांचे शिक्षण, त्यांना मिळणारे योग्य वातावरण, यावर भविष्यात एखादा व्यक्ती काय होईल? हे बऱ्याच प्रमाणात अवलंबून असते. एनईपी-२०२० मध्ये यावर अधिक भर देण्यात आला आहे.
७) पूर्वप्राथमिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांना आपली ज्ञानेंद्रिये, कौशल्य यांची चांगली समज निर्माण होते. यासाठी, शाळा आणि शिक्षकांनी मुलांना गंमतीदार शिक्षण, खेळत-खेळत शिक्षण, कृतीआधारीत शिक्षण आणि संशोधन आधारित शिक्षणाचे वातावरण प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे. मूल जसजशी प्रगती करते, तसतसे अधिक शिक्षणाविषयीची चेतना, वैज्ञानिक आणि तार्किक विचार, गणितीय विचार आणि वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
८) नवीन शैक्षणिक धोरणात, जुन्या १०+२ च्या ऐवजी ५+३+३+४ पद्धतीचे महत्व सांगितले. ते म्हणाले, या धोरणाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर खेळकर असे पूर्व-प्राथमिक शिक्षण जे शहरांतील खासगी शाळांपुरते मर्यादीत होते, ते आता ग्रामीण भागात पोहचेल.
९) मुलभूत शिक्षणाकडे दिलेले लक्ष हा या धोरणाचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत, पायाभूत साक्षरता आणि आकडेमोड हे राष्ट्रीय मोहीम म्हणून हाती घेतली जाईल. विद्यार्थ्याने यापुढे जात, शिकण्यासाठी वाचले पाहिजे, त्यासाठी सुरुवातीला त्याला वाचण्यासाठी शिकवले पाहिजे. हा विकास प्रवास मूलभूत साक्षरता आणि अंकांद्वारे पूर्ण केला जाईल.
१०) तिसऱ्या इयत्तेच्या पुढील विद्यार्थ्याला एका मिनिटात ३० ते ३५ शब्दांचे वाचन करता आले पाहिजे. यामुळे विद्यार्थ्यांना इतर विषय सहज समजण्यास मदत होईल. हे सर्व वास्तव जगाशी, आपल्या जीवनाशी आणि सभोवातलच्या वातावरणाशी जोडल्यावर घडून येईल.
११) जेंव्हा शिक्षण सभोवताच्या वातावरणाशी जोडले जाते, त्याचा विद्यार्थ्याच्या पूर्ण आयुष्यावर प्रभाव पडतो आणि समाजाच्याही.
१२) सुलभ आणि नवीन पद्धती वाढवण्याची आवश्यकता असून प्रयोग हे आपल्या नवीन शिक्षणात पाहिजेत-सहभाग (Engage), शोध (Explore), अनुभव (Experience), व्यक्त होणे (Express) आणि यश मिळवणे (Excel).
१३) विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार विविध कृती, घटना, प्रकल्पांमध्ये गुंतवले पाहिजे. त्यानंतर विद्यार्थी स्वतःला योग्य मार्गाने व्यक्त करतील. विद्यार्थ्यांना अभ्यास सहलीसाठी ऐतिहासिक ठिकाणे, रोचक ठिकाणे, शेती, उद्योग अशा ठिकाणी नेले पाहिजे, जेणेकरुन त्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान मिळेल. हे सध्या सर्व शाळांमध्ये घडून येत नाही. यामुळेच अनेक विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान मिळत नाही. विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक ज्ञान मिळाल्यानंतर त्यांची जिज्ञासा आणि ज्ञान दोन्ही वाढेल. जर विद्यार्थ्यांनी कुशल व्यावसायिकांना पाहिले तर एक प्रकारचे भावनिक नाते निर्माण होईल, त्यांना कौशल्य समजेल आणि त्यांचा आदर करतील. शक्यता आहे की यापैकी बरीच मुले मोठी झाल्यानंतर अशा उद्योगांमध्ये सहभागी होतील किंवा त्यांनी एखादा दुसरा व्यवसाय निवडला असला तरी अशा व्यवसायात सुधारण्यासाठी काय नाविन्य मिळू शकते हे त्यांच्या मनात राहील.
१३) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अशा प्रकारे तयार केले गेले आहे की अभ्यासक्रम कमी करता येईल आणि मूलभूत गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करता येईल. एकात्मिक शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा विकसित करण्यात येईल, ज्या माध्यमातून शिक्षण आंतरशाखीय, गंमतीदार आणि पूर्णतः अनुभवाचे असेल. यासाठी सूचना स्वीकारण्यात येतील आणि शिफारशी आणि सर्व आधुनिक शिक्षण पद्धतींचा यात समावेश करण्यात येईल. भविष्यातील जग आजच्या आपल्या जगापेक्षा वेगळे असणार आहे.
१४) २१ व्या शतकातील कौशल्यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांनी प्रगती करावी. ( कौशल्ये-गहन विचार, सर्जनशीलता, सहकार्य, जिज्ञासा आणि संवाद.)
१५) विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीपासूनच कोडिंग शिकले पाहिजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता समजून घ्यावे, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, क्लाऊड कंप्यूटिंग, डेटा सायन्स आणि रोबोटिक्स जाणून घ्यावे.
१६) आपले पूर्वीचे शिक्षण धोरण निर्बंधित होते. पण, वास्तव जगात अनेक विषय एकमेकाशी संबंधित आहेत. पण सध्याच्या पद्धतीमुळे शाखा बदलण्याची संधी, नवीन शक्यतांशी जोडण्याची संधी मिळत नव्हती. अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षण सोडण्याचे हे एक मुख्य कारण होते. म्हणून, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांना विषय निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.
१७) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आणखी एक महत्त्वाच्या मुद्यावर तोडगा काढण्यात आला आहे. आपल्या देशात गुणपत्रिकेवर आधारीत शिक्षणाचे वर्चस्व होते. गुणपत्रिका आता मानसिक दबावाचे प्रमाणपत्र बनले आहे. शिक्षणातील हा तणाव दूर करणे हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. परीक्षा अशा असतील ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवर विनाकारण ताण येणार नाही. आणि प्रयत्न असा आहे की विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन केवळ एका परीक्षेद्वारे केले जाऊ नये, परंतु स्वयं-मूल्यांकन, विद्यार्थी-ते-विद्यार्थी मूल्यांकन यासारख्या विद्यार्थी विकासाच्या विविध पैलूंवर आधारित असेल.
१८) गुणपत्रिकेऐवजी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात, सर्वांगीण रिपोर्ट कार्ड असेल ज्यात अद्वितीय क्षमता, योग्यता, दृष्टीकोन, प्रतिभा, कौशल्य, कार्यक्षमता, स्पर्धात्मकता आणि विद्यार्थ्याच्या इतर शक्यतांचा तपशील असेल. राष्ट्रीय मुल्यमापन केंद्र “परख” च्या माध्यमातून मुल्यमापन प्रक्रियेत सर्वांगीण सुधारणा करण्यात येईल.
१९) भाषा हे शिक्षणाचे एक माध्यम आहे, भाषा म्हणजेच पूर्ण शिक्षण नाही. काही लोक हा फरक विसरतात. म्हणून, जी भाषा बालकाला सहज समजते, तीच त्याच्या शिक्षणाची भाषा असली पाहिजे. हे लक्षात घेऊनच, सुरुवातीचे शिक्षण इतर अनेक देशांप्रमाणे मातृभाषेतून दिले पाहिजे. अन्यथा, जेंव्हा विद्यार्थी दुसऱ्या भाषेत काही ऐकतो, तो स्वतःच्या भाषेत त्याचे भाषांतर करतो आणि मग समजून घेतो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रचंड गोंधळ उडतो, हे तणावपूर्ण आहे. म्हणून, शक्य होईल तेवढे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात किमान इयत्ता पाचवीपर्यंत स्थानिक भाषा, मातृभाषेतून शिक्षणाची तरतूद आहे.
२०) मातृभाषा सोडून इतर भाषा शिकण्यावर कसलेही बंधन नाही. विद्यार्थी इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा शिकू शकतो. ते म्हणाले याचवेळी इतर भारतीय भाषांना प्रोत्साहन देण्यात येईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध राज्ये आणि त्यांच्या संस्कृतीची ओळख होईल.
२१) राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या या प्रवासाचे शिक्षक प्रणेते आहेत. म्हणून, सर्व शिक्षकांना जुन्या गोष्टींऐवजी बऱ्याच नव्या गोष्टी शिकाव्या लागतील. २०२२ मध्ये स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण होतील. भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षण घेतले पाहिजे, याची खात्री करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. या राष्ट्रीय मोहिमेसाठी सर्व शिक्षक, प्रशासक, स्वयंसेवी संस्था आणि पालकांनी सहकार्य करावे.