एस. एम. हायस्कुल आणि ज्युनिअर कॉलेजमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रँम्पची सोय त्वरित करा

कणकवली:- येथील एस. एम. हायस्कुल आणि ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रँम्पची सोय त्वरित करावी; अशी मागणी मुख्याध्यापकांकडे ह्यूमन राइट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

सर्व सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या इमारतींमध्ये अपंग व्यक्तींना सहज सुलभ प्रवेश व अडथळा विरहित मुक्त संचार करता येईल; या दृष्टीने आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आलेली आहे. (अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१९ चा अधिनियम ४९, दिनांक २७/१२/२०१६) ह्या अनुषंगाने सर्व शैक्षणिक संस्था (शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठ इत्यादी) रँम्प व रेलिंग करणे आवश्यक आहे. असे असतानाही एस. एम. हायस्कुल आणि ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रँम्पची सुविधा नाही. त्यामुळे अपंग विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना त्रास सहन करावा लागतो. म्हणूनच त्वरित अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रँम्पची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी मुख्याध्यापकांकडे ह्यूमन राइट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शनच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने (जावक क्र. ६/२/२०१९ – राअआ / व्ही. सी./ प्र. क्र. ८०/२०१९/ का – ५) पत्राद्वारे शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि. प. सिंधुदुर्ग यांना एस. एम. हायस्कुल आणि ज्युनिअर कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या अपंग विद्यार्थ्यांसाठी रँम्पची सोय त्वरित करावी; असा आदेश दिला होता. परंतु शिक्षणाधिकारी (माध्य.) जि. प. सिंधुदुर्ग आणि एस. एम. हायस्कुल आणि ज्युनिअर कॉलेजने अद्यापही त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाच्या आदेशाला अक्षरशः केराची टोपली दाखविली. त्याबद्दल पालक वर्गामध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. तर ह्यूमन राइट्स असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ह्या संस्थेने ह्या विषयावरती केलेल्या मागणीवर समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुख्याध्यापकांना निवेदन देताना जिल्हाध्यक्ष संतोष नाईक, जिल्हा महिला संघटक सौ गीतांजली कामत, कणकवली तालुकाध्यक्ष परेश परूळेकर, कणकवली तालुका उपसचिव सौ.संजना सदडेकर, निरिक्षक निसार शेख, महिला संघटक सौ. सुप्रिया पाटील, सदस्य मनोज वारे, प्रकाश साखरे, राजू सावंत उपस्थित होते.