संपादकीय- काय म्हणावे सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणेला? अन्यथा मृत्यूंची जबाबदारीही स्वीकारावी लागेल!
सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणा राज्यकर्त्यांनी गंभीरतेने समजून घेणे गरजेचे आहे. कारण राज्यकर्त्यांनी आजपर्यंत आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी ज्या काही अत्यावश्यक सुधारणा करायच्या होत्या त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानलेली आहे; असे खेदाने म्हणावे लागते. सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी नेमके काय करायला हवे? हे नव्याने सांगण्याची गरज राज्यकर्त्यांना नक्कीच नाही. गेली पंधरा-वीस वर्षे यासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी आणि विरोधी पक्षांनी अनेकवेळा आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी समोर आणल्या आहेत. आजचे विरोधक कालचे सत्ताधारी आणि कालचे सत्ताधारी हे आजचे विरोधक असूनही आरोग्य यंत्रणा सुधारत नाही. ह्याचा अर्थ राज्यकर्ते आरोग्य यंत्रणेतील त्रुटी दूर करू शकत नाहीत; हेच वास्तव आहे.
गेल्या सव्वा वर्षाच्या कालावधीत कोरोना महामारीने अक्षरशः सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणेचा पंचनामा केला. आजपर्यंत आरोग्य यंत्रणेत जी सुधारणा व्हायला हवी होती, ती झाली नाही म्हणूनच आज मृत्यूचा आकडा वाढत आहे. आज दिनांक २३ जून २०२१. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावाने आजमितीस ९७४ रुग्णांना जीव गमवावा लागला. आजही जिल्ह्यात चिंताजनक ४६ रुग्ण आहेत. ह्याचा अर्थ बळींची संख्या वाढतच जाणार आहे. मृत्यूचा आकडा कमी करण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं? हे शासनाला माहीत असूनही त्यावर कोणतीही उपाययोजना केली जात नाही.
जिल्हा रुग्णालयांमध्ये जिल्हा शल्य चिकित्सक पदी प्रभारी नेमणूक करण्यात आलेली आहे. कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला सर्दी, खोकला, ताप, दमा, श्वास घ्यायला त्रास होणे, न्युमोनिया असा त्रास होत असताना अत्यावश्यक असणारे उपचार वेळेत मिळाले नाहीतर तो रुग्ण दगावू शकतो. त्या रुग्णाला मधुमेह, रक्तदाब, टीबी, कर्करोग असे तत्सम आजार असल्यावर कोविड-१९ संसर्ग झालेला रुग्ण गंभीर होतो. या कालावधीमध्ये त्याच्यावर उपचार करण्यासाठी तज्ञ डॉक्टर नसतील तर हे त्या रुग्णांच्या जीवावर बेतू शकते. जीवंत उदाहरण म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोविड-१९ प्रादुर्भावाने मृत झालेले रुग्ण!
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हा रुग्णालयात जिल्हा शल्य चिकित्सक म्हणून एका तज्ञ डॉक्टरची गरज आहेच; त्याशिवाय फिजिशियन, छाती-फुफ्फुस रोग तज्ञ आणि अतिदक्षता विभागात काम करणारे तज्ञ डॉक्टर यांची नितांत आवश्यकता आहे. जोपर्यंत अशी तज्ञ डॉक्टर मंडळी जिल्ह्याच्या रुग्णालयात रुजू होत नाहीत तोपर्यंत मृत्यूचा आकडा हा वाढताच दिसेल. हे सर्वांना माहित असूनही त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही; हे संतापजनक आहे.
कंत्राटी तत्वावर काही आरोग्य कर्मचारी, पॅरामेडिकल स्टाफ, तंत्रज्ञ, नर्सेस, डॉक्टर यांची नेमणूक झाली; पण त्यांचे वेतन झाले नाही. ह्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती काम करणाऱ्या आरोग्य सेवकांना तेथे आराम करण्यासाठी, पाच मिनिटं खुर्चीवर बसण्यासाठी, फ्रेश होण्यासाठी जी आवश्यक जागा लागते; ती सुद्धा तिथे नाही. किमान गेल्या चौदा पंधरा महिन्याच्या कालावधीत राज्यकर्त्यांनी ह्या गोष्टींकडे लक्ष देणे अतिशय जरूरीचे होते; परंतु त्यांना त्यात अपयश आले; हे सत्य आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठमोठी खाजगी रुग्णालय आहेत. त्याचप्रमाणे खेडेगावात आजही सेवाभावी वृत्तीने काम करणारी डॉक्टर मंडळी आहेत. ह्या सर्वांना एकत्र करून त्याचप्रमाणे जिल्हा व ग्रामीण रुग्णालयातील-प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांना विश्वासात घेऊन जिल्ह्यात आरोग्य यंत्रणेत कोणत्या कोणत्या त्रुटी आहेत आणि आरोग्य यंत्रणा सुधारण्यासाठी नेमकं काय करायला हवं? ह्याची चाचपणी करून त्यावर जलद गतीने निर्णय घेऊन काम करण्याची गरज आहे.
कोरोना प्रादुर्भावाची कारणे वैयक्तिक पातळीवर आहेतच; पण जेव्हा प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे-बेजबाबदारपणामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो; तेव्हा लोकप्रतिनिधींनी त्याची दखल घेऊन त्यावर प्रामाणिकपणे-कार्यक्षमपणे काम करण्याची गरज असते.
कोरोना आजाराची लक्षणे असलेल्या रुग्णाची तसेच पॉझिटिव्ह आलेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्यांची टेस्ट केली जाते. ह्या टेस्टचा रिपोर्ट यायला उशीर होतो, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने कोरोनाचा प्रसार हा अतिवेगाने होतो. आजही जिल्ह्यामध्ये पाच-सहा दिवसानंतर रिपोर्ट येतो. त्या कालावधीमध्ये मानसिक दडपणाखाली त्या रुग्णाची-त्या रुग्णांच्या कुटुंबियांची अवस्था काय होत असेल? धडधाकट असणारा मनुष्य सुद्धा त्या काळजीपोटी-तणावापोटी कोलमडून पडेल आणि निश्चितपणे रुग्णांची संख्या वाढेल. कोविड-१९ चा रिपोर्ट येईपर्यंत सर्वच संशयित रुग्ण जबाबदारीने स्वतःला क्वारंटाईन करून घेतील, असं नाही. म्हणूनच कोविड-१९ संसर्गाचा रिपोर्ट चोवीस तासांमध्ये आलाच पाहिजे; अशा पद्धतीने आरोग्य यंत्रणेला काम करावे लागेल.
कालच कणकवलीमध्ये कोविड १९ आजाराचा नवीन स्ट्रेनचा (डेल्टा प्लस) रुग्ण सापडला आणि खळबळ उडाली. सदर रुग्णाला कोरोनाचा संसर्ग झाला कधी? तो त्यातून बरा झाल्याने रुग्णालयातून घरी कधी आला? त्या रुग्णाचा डेल्टा प्लसचा रिपोर्ट किती दिवसांनी आला? ह्या कालावधीत रुग्णाचा किती जणांशी संपर्क आला असेल? ह्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यास आरोग्य यंत्रणा भविष्यात सिंधुदुर्गात किती यशस्वी होणार? ते स्पष्ट होईल.
कोविड-१९ संशयित रुग्णांची किंवा संपर्कातील व्यक्तींची रॅपिड टेस्ट केली जाते. बहुतांशी वेळा रॅपिड टेस्ट निगेटिव्ह असते; मात्र निगेटिव्ह आलेल्या व्यक्तीची RTPCR टेस्ट मात्र पॉझिटिव्ह येते. याचीही गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे. कारण रॅपिड टेस्ट निगेटिव्ह आल्यानंतर ती व्यक्ती बिनधास्तपणे सर्वांच्या संपर्कात येते. कालांतराने त्याला त्रास सुरू होतो आणि त्याचा प्रवास अतिदक्षता विभागामध्ये होतो. कोविड-१९ संसर्ग झालेला रुग्ण लवकरात लवकर रुग्णालयात दाखल झाला तर त्याच्यावर उपचार चांगल्या पद्धतीने करता येतात आणि तो रुग्ण लवकर बरा होतो. म्हणूनच रॅपिड टेस्टबाबत तज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे.
गावागावामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यामार्फत विलगीकरण कक्ष उभारण्यात आले आहेत. त्यासाठी निधीची चणचण पडली नाही. महाराष्ट्र शासनाने त्यासाठी खर्च करण्याची ग्रामपंचायतींना परवानगी दिली आणि गावागावात विलगीकरण कक्ष उभे राहिले; परंतु विलगीकरण कक्ष अगदी भर वस्तीमध्ये सुद्धा आहेत. अशा विलगीकरण केंद्रात जेव्हा पॉझिटिव्ह रुग्ण राहतील; तेव्हा ते इतरांच्या संपर्कात येणार नाहीत, ह्याची दक्षता घेण्याची कमतरता राहिल्यास कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याशिवाय राहणार नाही. त्यामुळे विलगीकरण कक्षाबाबत आदर्श नियमावली असलीच पाहिजे. भर वस्तीमधील विलगीकरण कक्षाला परवानगी देताना याचा निश्चितपणे विचार केला गेला पाहिजे. नाहीतर कमिशन मिळते म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत विलगीकरण उभारण्याचा उपद्व्याप फोल ठरेल.
सर्दी, खोकला, ताप आल्यानंतर रुग्ण जवळच्या खाजगी दवाखान्यात जातो. सदर डॉक्टर सात आठ दिवस वेगवेगळे उपचार करून रुग्णाला बरे करण्याचे प्रयत्न करतो. ग्रामीण भागात अनेक डॉक्टर चांगली सेवा देत आहेत. परंतु ह्या डॉक्टरांनी अशा रुग्णांवर उपचार करताना तीन चार दिवसापेक्षा जास्त दिवस वाट न पाहता RTPCR टेस्ट करण्यास प्रेमाने-सक्तीने सांगावे व तो अहवाल जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला द्यावा. म्हणजे निदान चाचणी लवकर होऊन कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांना उपचार त्वरित मिळतील. त्यामुळे मृत्यू दरात निश्चितपणे घट होईल.
गेल्या आठवड्यामध्ये जिल्हा रुग्णालयात मदतीसाठी पाच डॉक्टरांची टीम शासनाने पाठवली; परंतु त्याचा काही उपयोग होतो आहे असं आजच्या आकडेवारीवरून दिसत नाही. यासंदर्भात प्रशासनाने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली पाहिजे. त्यांनी आरोग्य यंत्रणेच्या उणिवा आणि त्रुटी मांडल्या पाहिजेत; अन्यथा त्यांनी होणाऱ्या मृत्यूंची जबाबदारी स्वीकारण्याची मानसिकता ठेवायला पाहिजे!
-नरेंद्र हडकर