विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-४)
तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प : ५७ वर्षांनंतरही न सुटलेले प्रश्न!
प्रदुषणकारी प्रकल्प सुरु झाल्यानंतर तेथे नेमक्या कोणत्या समस्या निर्माण होतात? हे जाणून घेण्यासाठी राज्यात प्रदुषणकारी प्रकल्प ह्यापूर्वी सुरु झाले आहेत तेथील आजची नेमकी परिस्थिती काय? हे पाहिल्यास जनतेचा विरोध तकलादू नसल्याचे स्पष्ट होते. आपण ह्या लेखात त्याचे एकच उदाहरण पाहणार आहोत.
महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा भारताचा पहिला व्यावसायिक अणुऊर्जा प्रकल्प आहे. १९६९ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रकल्पाने देशाच्या औद्योगिक प्रगतीत आणि ऊर्जा सुरक्षेत मोलाचे योगदान दिले आहे. आजही येथील चार अणुभट्ट्या देशाच्या वीज उत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अलीकडेच दीर्घकालीन दुरुस्तीनंतर तारापूर-१ पुन्हा कार्यान्वित झाला असून तारापूर-२ च्या पुनःसुरुवातीची प्रक्रियाही पुढे सरकत आहे. परंतु या विकासाच्या कहाणीला दुसरी बाजूही आहे. प्रकल्पाच्या आसपासची घिवली, उच्छेली, पोफरण, दांडी, तारापूर आणि इतर अनेक गावे गेली अनेक दशके आरोग्य, पर्यावरण, मत्स्यव्यवसाय आणि पुनर्वसनाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित करत आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे आजही समाधानकारक मिळालेली नाहीत; हे वास्तव आहे.
अणुऊर्जा ही कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी, हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ऊर्जा मानली जाते. भारतासारख्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेसाठी तिची गरज नाकारता येणार नाही. मात्र, राष्ट्रीय विकासाचा लाभ संपूर्ण देशाला मिळत असताना त्याची किंमत प्रकल्पालगत राहणाऱ्या नागरिकांनीच का मोजावी? हा स्थानिकांचा मूलभूत प्रश्न आहे. स्थानिक नागरिक आणि काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी वर्षानुवर्षे कर्करोग, थायरॉईडचे विकार, सांधेदुखी, जन्मजात विकृती यांसारख्या आरोग्य समस्यांचा उल्लेख केला आहे. दुसरीकडे, भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC), एनपीसीआयएल (NPCIL) आणि पर्यावरणीय सर्वेक्षण प्रयोगशाळांचे अहवाल परिसरातील किरणोत्सर्ग नियामक मर्यादेपेक्षा कमी असल्याचे सांगतात. यामुळे प्रश्न अधिक गंभीर बनतो. जर सर्व काही सुरक्षित असेल, तर स्वतंत्र वैद्यकीय विद्यापीठे, आयसीएमआरसारख्या संस्थांकडून दीर्घकालीन आरोग्य सर्वेक्षण सार्वजनिक का केले जात नाही? हा गंभीर प्रश्न आहे.
तारापूर परिसरातील हजारो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह मासेमारीवर अवलंबून आहे. मच्छीमार संघटनांचे म्हणणे आहे की गरम पाण्याच्या विसर्गामुळे काही माशांच्या प्रजाती कमी झाल्या, किनारपट्टीवरील परिसंस्थेत बदल झाले आणि उत्पन्नावर परिणाम झाला. याउलट अधिकृत पर्यावरणीय निरीक्षणांमध्ये किरणोत्सर्ग सुरक्षित मर्यादेत असल्याचे नमूद केले जाते. त्यामुळे या विषयावरही स्वतंत्र समुद्री जैवविविधता अभ्यासाची गरज अधोरेखित होते. तारापूर परिसरातील अनेक ग्रामस्थ आणि पत्रकारांचा आरोप असा आहे की, प्रकल्पातील घटनांविषयी अधिकृत माहिती सहज उपलब्ध होत नाही. नागरिकांच्या मते, पर्यावरणीय नमुने, आरोग्य तपासण्या आणि किरणोत्सर्ग मोजमापांचे निष्कर्ष नियमितपणे सार्वजनिक व्हावेत. माहिती लपवली जाते अशी भावना निर्माण होणे हे स्वतःमध्ये लोकविश्वासासाठी धोकादायक आहे. ज्या गावांनी जमीन दिली, त्यांना रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि कायमस्वरूपी उपजीविकेच्या संधी अपेक्षित होत्या. काही विकासकामे झाली असली तरी अनेक स्थानिकांच्या मते रोजगारात स्थानिकांना पुरेसे प्राधान्य मिळाले नाही आणि पुनर्वसनानंतरच्या समस्याही कायम आहेत.
आज तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प पूर्णपणे बंद नाही; उलट त्याचे आधुनिकीकरण सुरू आहे. तारापूर-१ पुन्हा वीज निर्मितीत सहभागी झाला आहे, तर युनिट-३ आणि ४ नियमित कार्यरत आहेत. युनिट-२ च्या पुनःप्रारंभासाठीही नियामक प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. याचा अर्थ असा की भारत सरकार अणुऊर्जेवर दीर्घकालीन भर देत आहे. त्यामुळे तारापूर परिसरातील नागरिकांच्या चिंता आता अधिक गांभीर्याने हाताळण्याची आवश्यकता आहे. तारापूरसाठी स्वतंत्र आणि सार्वजनिक आरोग्य सर्वेक्षण व पर्यावरणीय व समुद्री जैवविविधतेचे स्वतंत्र निरीक्षण आवश्यक आहे. किरणोत्सर्ग मोजमापांची ऑनलाइन सार्वजनिक उपलब्धता करणे अपेक्षित आहे. स्थानिक नागरिक- ग्रामपंचायती आणि तज्ञांचा संयुक्त देखरेख गट स्थापना करायला पाहिजे. तसेच रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळायला हवे. मात्र हे होत नाही. तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प हा भारताच्या ऊर्जा इतिहासातील अभिमानाचा अध्याय आहे. पण विकासाचा खरा अर्थ तेव्हाच पूर्ण होईल, जेव्हा प्रकल्पाच्या सावलीत राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षिततेचा विश्वास, आरोग्याची हमी आणि सन्मानाने जगण्याची संधी मिळेल.
वीज निर्मिती महत्त्वाची आहे; पण लोकांचा विश्वास त्याहूनही महत्त्वाचा आहे. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात संघर्ष नसून समतोल असला पाहिजे. तारापूरचे भविष्य केवळ मेगावॅटमध्ये मोजले जाऊ नये, तर तेथील नागरिकांच्या जीवनमानात झालेल्या सकारात्मक बदलांतही दिसले पाहिजे! म्हणूनच देवगड अणुऊर्जा प्रकल्पाला जो विरोध होतोय तो भारत विरोधी परकीय शक्तींद्वारे पुरस्कृत आहे, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तयार झालेला बागुलबुवा आहे, कोकणच्या विकासाला मारक आहे; असे सांगून शासनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही. त्यासाठीच स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
विद्यार्थी वर्षभर अभ्यास करून अंतिम परीक्षा देतो आणि त्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन त्याला मिळालेल्या गुणांवर होते. तसेच प्रदुषणकारी प्रकल्पाबाबत ह्यापूर्वी शासन आणि संबंधित कंपन्या यांनी स्थानिकांच्या समस्या सोडविल्यात का? पर्यावरणावर काय परिणाम झाला? खरोखरच स्थानिकांना रोजगार मिळाला का? ह्या उत्तरातूनच भविष्यात काय होणार आहे? ते जनतेला समजून येतं! ही गोष्ट शासनाने लक्षात घ्यावी; ही अपेक्षा!
-नरेंद्र राजाराम हडकर
हेही वाचा!
विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-१)
विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-२)
विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-३)