विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-३)

कोकणातील प्रदुषणकारी प्रकल्पांना जनतेचा विरोध कशासाठी? ते समजून घ्या!

कोकणातील अणुऊर्जा प्रकल्प, रिफायनरी, रासायनिक उद्योग आणि इतर मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार विरोध होताना दिसतो. हा विरोध केवळ भावनिक नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांत निर्माण झालेल्या अनुभवांवर, प्रशासनावरील विश्वासाच्या प्रश्नावर आणि स्थानिक हितसंबंधांबाबतच्या चिंतेवर आधारित आहे.

कोकणातील अनेक भागांमध्ये असा आरोप किंवा संशय वारंवार व्यक्त केला जातो की, एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाची अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच बाहेरील गुंतवणूकदार किंवा दलाल स्थानिक शेतकऱ्यांकडून कमी किमतीत मोठ्या प्रमाणावर जमीन विकत घेतात. त्यानंतर प्रकल्पाची घोषणा झाल्यावर त्याच जमिनी शासन किंवा प्रकल्प विकासकांना अनेक पटींनी जास्त किमतीत विकल्या जातात. अशा व्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही, तर सामान्य नागरिकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. प्रकल्पाची माहिती काही व्यक्तींना आधीच कशी मिळाली? ह्या व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी का होत नाही? अशा प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत आणि प्रकल्पाविषयी संशय वाढतो आणि हे स्वाभाविक आहे.

कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाच्या बाबतीत अनेकदा असे दिसून येते की विरोधी पक्षात असताना काही राजकीय नेते प्रकल्पाला विरोध करतात; परंतु सत्तेत आल्यानंतर त्याच प्रकल्पाचे समर्थन करतात. काही वेळा याउलटही घडते. अशा बदलत्या भूमिकांमुळे नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होतात. नेत्यांची भूमिका तत्त्वांवर आधारित आहे की सत्तेनुसार बदलते? जनतेच्या हिताला प्राधान्य दिले जाते की राजकीय सोयीला? निवडणुकीपूर्वी आणि निवडणुकीनंतरची आश्वासने इतकी वेगळी का असतात? लोकशाहीत मतभेद स्वाभाविक असले तरी वारंवार बदलणारी भूमिका सार्वजनिक विश्वास कमी करते. मोठ्या प्रकल्पांमध्ये हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक असते. त्यामुळे अशा प्रकल्पांबाबत शासनाचे निर्णय पूर्णपणे पारदर्शक, कारणमीमांसेसह आणि लोकांसमोर स्पष्ट असणे आवश्यक आहे. जेव्हा स्थानिक नागरिकांच्या हरकतींकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना निर्माण होते, पर्यावरणीय प्रश्न अनुत्तरित राहतात किंवा निर्णय प्रक्रियेत पुरेशी पारदर्शकता दिसून येत नाही, तेव्हा सत्ताधारी आणि प्रभावशाली घटकांच्या भूमिकेबाबत नागरिकांच्या मनात संशय निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत केवळ `प्रकल्प सुरक्षित आहे’ किंवा `प्रदुषण होणार नाही’ अशी आश्वासने पुरेशी ठरत नाहीत. त्यासाठी पारदर्शक माहिती, स्वतंत्र वैज्ञानिक अभ्यास, खुली सार्वजनिक चर्चा आणि विश्वासार्ह अंमलबजावणी आवश्यक असते.

कोकणातील जनतेचा मुख्य प्रश्न केवळ एका अणुऊर्जा प्रकल्पाचा, एका रिफायनरीचा किंवा एका रासायनिक उद्योगाचा नाही. तो शासनाच्या विश्वासार्हतेचा आहे. जर विद्यमान प्रदूषण नियंत्रणात समाधानकारक यश दिसत नसेल, पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन रोखण्यात अडचणी येत असतील आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर नवीन प्रकल्पांबाबत नागरिकांनी अधिक सावध भूमिका घेणे आवश्यक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कोकणातील अनेक नागरिक विकासाला विरोध करत नाहीत; परंतु पर्यावरण, शेती, बागायती, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन आणि स्थानिक जीवनशैली धोक्यात येईल अशी भीती वाटत असल्यास ते प्रश्न विचारतात आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करतात. कोकणातील प्रदुषणकारी किंवा पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकल्पांविरोधातील आंदोलने केवळ भावनिक प्रतिक्रिया नसून, विश्वास, पारदर्शकता, पर्यावरणीय सुरक्षितता आणि स्थानिक हक्क यांविषयीच्या गंभीर प्रश्नांमधून उभी राहिलेली लोकशाही चळवळ म्हणून पाहिली जाऊ शकते. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्या समतोलाविषयी नागरिकांना विश्वास वाटण्यासाठी शासनाने पारदर्शक निर्णयप्रक्रिया, वैज्ञानिक मूल्यमापन, कठोर पर्यावरणीय अंमलबजावणी आणि स्थानिक जनतेच्या सहभागाला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

मोठे औद्योगिक प्रकल्प, रिफायनरी किंवा अणुऊर्जा प्रकल्प यांचे समर्थन करताना शासन आणि प्रकल्प समर्थकांकडून एक प्रमुख मुद्दा मांडला जातो की `ह्या प्रकल्पांमुळे हजारो रोजगार निर्माण होतील.’ हा मुद्दा पूर्णपणे चुकीचा आहे, असे म्हणता येणार नाही. मोठ्या प्रकल्पांमुळे काही प्रमाणात थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतो. मात्र, त्याच वेळी एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो; नवीन रोजगार निर्माण करण्यासाठी आज अस्तित्वात असलेले लाखो लोकांच्या उपजीविकेचे स्रोत धोक्यात घालणे योग्य आहे का? हा प्रश्न शासनाने आणि समाजाने गंभीरपणे विचारात घेणे आवश्यक आहे. सिंधुदुर्ग आणि कोकणाची अर्थव्यवस्था केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून नाही. येथील लाखो नागरिकांचे जीवन हापूस आंबा, काजू, सुपारी, नारळ, भातशेती, मत्स्यव्यवसाय, पर्यटन, फळ प्रक्रिया उद्योग, वाहतूक, पॅकिंग उद्योग, निर्यात व्यवसाय, हंगामी मजुरी, पर्यटन इत्यादी क्षेत्रांवर आधारित आहे. या सर्व क्षेत्रांमुळे थेट आणि अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला आहे. विद्यमान रोजगाराचा हिशोब शासन करते का? आज आंबा, काजू आणि सुपारी बागायतीवर किती कुटुंबे अवलंबून आहेत? मत्स्यव्यवसायावर किती कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो? पर्यटनामुळे किती युवकांना रोजगार मिळतो? फळ प्रक्रिया, वाहतूक, निर्यात आणि लघुउद्योगांमध्ये किती रोजगार निर्माण झाला आहे? प्रकल्पामुळे यापैकी किती रोजगार धोक्यात येऊ शकतात? जर नवीन रोजगाराचा हिशोब मांडला जात असेल, तर संभाव्य गमावल्या जाणाऱ्या रोजगाराचाही वस्तुनिष्ठ आणि सार्वजनिक हिशोब मांडणे तितकेच आवश्यक आहे.

मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये अनेक तांत्रिक पदांसाठी विशेष प्रशिक्षण, अभियांत्रिकी, अणुविज्ञान, रसायन अभियांत्रिकी किंवा इतर उच्च तांत्रिक पात्रता आवश्यक असते. अशा परिस्थितीत स्थानिक युवकांना किती रोजगार मिळेल आणि किती पदे बाहेरील प्रशिक्षित मनुष्यबळाने भरली जातील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. स्थानिकांना प्रामुख्याने कंत्राटी, अल्पकालीन किंवा अकुशल स्वरूपाची कामे मिळणार असतील, तर `स्थानिक रोजगार` या दाव्याचे वास्तव तपासणे आवश्यक आहे.

आंब्याची बाग, काजूची लागवड किंवा मत्स्यव्यवसाय हा अनेक पिढ्यांपासून चालणारा व्यवसाय आहे. योग्य व्यवस्थापन केल्यास तो पुढील अनेक दशकांपर्यंत रोजगार देऊ शकतो. याउलट काही औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये बांधकामाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होतो; परंतु प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर कायमस्वरूपी रोजगाराची संख्या तुलनेने कमी असू शकते. म्हणूनच रोजगाराच्या चर्चेत रोजगाराची संख्या जितकी महत्त्वाची आहे, तितकीच रोजगाराची गुणवत्ता, स्थानिकांना मिळणारा वाटा आणि रोजगाराचा कालावधी यांचाही विचार व्हायला पाहिजे. जर एखाद्या प्रदेशाची नैसर्गिक संपत्ती, शेती, बागायती, मत्स्यव्यवसाय किंवा पर्यटन यावर प्रतिकूल परिणाम झाला, तर त्याचे आर्थिक परिणाम अनेक पिढ्यांपर्यंत जाणवू शकतात. म्हणूनच प्रश्न फक्त “किती नवीन रोजगार निर्माण होतील?” एवढाच नसून, “आज अस्तित्वात असलेले किती रोजगार टिकून राहतील?” हाही आहे.

रोजगार निर्माण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु नवीन रोजगार निर्माण करण्याच्या नावाखाली आधीपासून अस्तित्वात असलेले शाश्वत रोजगार, शेती, बागायती, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटन धोक्यात येणार असतील, तर त्या विकास मॉडेलचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. कोकणातील जनतेचा प्रश्न विकासाला विरोध करण्याचा नाही; तर विकासाचा एकूण सामाजिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय हिशोब मांडण्याचा आहे. म्हणूनच कोणताही मोठा प्रकल्प मंजूर करण्यापूर्वी शासनाने केवळ `किती रोजगार निर्माण होतील’ हेच सांगू नये, तर `आज अस्तित्वात असलेल्या रोजगारांपैकी किती टिकतील आणि किती धोक्यात येतील?’ ह्या प्रश्नाचेही पारदर्शक, वैज्ञानिक आणि विश्वासार्ह उत्तर जनतेसमोर ठेवावे. तेव्हाच विकासाबाबतचा निर्णय सर्वांगीण आणि न्याय्य ठरेल!

प्रश्न उद्योगांचा नाही; प्रश्न विश्वासाचा आहे. प्रश्न रोजगाराचा नाही; प्रश्न शाश्वत रोजगाराचा आहे. प्रश्न विकासाला विरोध करण्याचा नाही; तर कोकणच्या निसर्ग, संस्कृती आणि पुढील पिढ्यांच्या भविष्याचा समतोल राखणाऱ्या विकासाची मागणी करण्याचा आहे. हाच कोकणातील जनतेच्या भूमिकेचा गाभा आहे! (क्रमशः)

-नरेंद्र राजाराम हडकर