विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-२)

विशेष लेख- स्वर्गापेक्षा सुंदर कोकणात प्रदुषणकारी प्रकल्प नकोच! (भाग-१)

शासनाच्या अंमलबजावणीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न!

जोपर्यंत शासन देशात, राज्यात आणि विशेषतः कोकणातील विद्यमान प्रदुषण प्रभावीपणे रोखण्यात यशस्वी होत नाही, तोपर्यंत ‘नवीन प्रदुषणकारी प्रकल्पामुळे कोणतेही प्रदुषण होणार नाही’ ह्या राज्यकर्त्यांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनावर जनतेने विश्वास का ठेवावा?” हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि रास्त प्रश्न आहे.

आज महाराष्ट्रात अनेक औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये, रासायनिक उद्योगांमध्ये, खाणकाम, दगडी क्रेशर, आरएमसी प्लांट आणि इतर प्रदुषणकारी उद्योगांबाबत नागरिक सातत्याने तक्रारी करत आहेत. अनेक प्रकरणांत संबंधित यंत्रणा कारवाई करते; परंतु नागरिकांच्या दृष्टीने ती कारवाई अनेकदा उशिरा, अपुरी किंवा अपेक्षित परिणाम न देणारी असल्याची भावना दिसून येते. त्यामुळे लोकांच्या मनात प्रशासनाच्या अंमलबजावणी क्षमतेबद्दल प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. शासनाचे म्हणणे असते की आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे प्रदुषण नियंत्रण शक्य आहे. हा दावा तांत्रिकदृष्ट्या काही प्रमाणात योग्य असू शकतो. मात्र प्रश्न तंत्रज्ञानाचा नसून त्या तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी, देखरेख आणि कायद्याची कठोर अंमलबजावणी यांचा आहे.

जर विद्यमान प्रदुषण नियंत्रणात शासनाला सातत्याने यश मिळत नसेल, तर नवीन प्रकल्पांबाबत दिल्या जाणाऱ्या “प्रदुषण होणार नाही” या आश्वासनाची विश्वासार्हता नागरिक कोणत्या आधारावर स्वीकारतील? लोकांचा विश्वास केवळ शब्दांवर निर्माण होत नाही. तो कृतीवर, पारदर्शकतेवर आणि परिणामांवर निर्माण होतो. शासनाने प्रथम विद्यमान प्रदुषणाच्या समस्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवून दाखवावे, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर तात्काळ आणि कठोर कारवाई करून दाखवावी, प्रदुषण नियंत्रण यंत्रणा सक्षम असल्याचे प्रत्यक्ष उदाहरणांद्वारे सिद्ध करावे आणि त्यानंतरच नवीन प्रकल्पांबाबतची आश्वासने जनतेला अधिक विश्वासार्ह वाटतील! म्हणूनच हा प्रश्न कोणत्याही एका प्रकल्पापुरता मर्यादित नाही. तो शासनाच्या विश्वासार्हतेचा, उत्तरदायित्वाचा आणि अंमलबजावणी क्षमतेचा आहे. लोकांना विकासाला विरोध नसतो; परंतु विकासासोबत त्यांच्या आरोग्याची, पर्यावरणाची, शेतीची, मत्स्यव्यवसायाची आणि पुढील पिढ्यांच्या सुरक्षिततेची खात्रीही हवी असते!

जनतेचा विश्वास मागण्यापूर्वी शासनाने आपल्या कृतीतून तो विश्वास कमावणे आवश्यक आहे. कारण लोकशाहीमध्ये विश्वास हा घोषणांनी नव्हे, तर सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी कृतीने निर्माण होतो. म्हणूनच देवगड अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात उभे राहिलेले जनआंदोलन हे केवळ एका प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन नसून, पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, शेती, बागायती, मत्स्यव्यवसाय आणि कोकणाच्या शाश्वत विकासाविषयीच्या चिंतेतून उभे राहिलेले लोकआंदोलन आहे.

कोकण हा जैवविविधतेने समृद्ध, आंबा, काजू, नारळ, मत्स्यव्यवसाय आणि पर्यटनावर आधारित प्रदेश आहे. या प्रदेशातील नागरिकांचा मुख्य प्रश्न विकासाला विरोध करण्याचा नाही; तर विकासाची दिशा काय असावी? हा आहे. विकासाच्या नावाखाली जर पर्यावरणीय जोखीम वाढण्याची, नैसर्गिक संसाधनांवर ताण येण्याची किंवा स्थानिकांच्या पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण होत असेल, तर त्या संदर्भात नागरिकांनी प्रश्न विचारणे आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणे हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे.

शासनाने वारंवार नवीन प्रकल्प सुरक्षित असल्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, नागरिकांचा असा प्रश्न आहे की विद्यमान औद्योगिक प्रदुषणावर प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरणीय नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर त्वरित कारवाई याबाबत प्रथम विश्वासार्ह कामगिरी दिसणे आवश्यक आहे. लोकांचा विश्वास केवळ घोषणांनी नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून निर्माण होतो. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने कोकणातील प्रस्तावित अणुऊर्जा, रिफायनरी, रासायनिक किंवा इतर पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील प्रकल्पांचा पुनर्विचार करावा, त्यांचे स्वतंत्र, पारदर्शक आणि वैज्ञानिक मूल्यांकन करावे, स्थानिक नागरिकांची माहितीपूर्ण संमती सुनिश्चित करावी आणि पर्यावरण व स्थानिक हितसंबंधांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे! जोपर्यंत विद्यमान प्रदुषणावर प्रभावी नियंत्रण, पर्यावरणीय कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी आणि प्रशासनाची विश्वासार्हता कृतीतून सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत अशा प्रकल्पांविषयी नागरिकांनी सावध भूमिका घेणे ही लोकशाहीतील स्वाभाविक आणि न्याय्य भूमिका मानली जाऊ शकते.

त्यामुळे कोकणाच्या पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आर्थिक हिताचा सर्वंकष विचार करून शासनाने अशा प्रकल्पांबाबतचा निर्णय पुनर्विचाराने घ्यावा आणि स्थानिक जनतेच्या विश्वासाला प्राधान्य द्यावे, हीच या जनआंदोलनामागील प्रमुख अपेक्षा आहे. (क्रमशः)

-नरेंद्र राजाराम हडकर