आगळ्यावेगळ्या लोकसभा निवडणुकीत `राज’ सवालांना जबाब देण्याची धमक दाखवाला हवी!

लोकसभेच्या निवडणुकीचे वारे देशात जोरदार सुरू आहेत. पहिल्या टप्प्यातील मतदान झाले. दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान आता सुरु आहे. आरोप प्रत्यारोपांंच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या सत्ता कालावधीतील चुका दाखवित आहेत; तर सत्ताधारी आपणच राज्यकारभार सांभाळण्यास कसे लायक आहोत? हे सांगत आहेत. राजकीय नेते किती खरं बोलतात? हा संशोधनाचा विषय आहे. मतदारांना भुलविण्यासाठी मतदारांच्या नेमक्या भावना कोणत्या मुद्द्याशी जोडल्या आहेत, त्या मुद्द्यांचा आधार घेत राजकीय पक्ष आपली भूमिका पटवून देत आहेत. पत्रकार, साहित्यक, सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवर, निवृत्त अधिकारी-न्यायाधिश हे सुद्धा मतदानाच्या उत्सवात आपआपल्या विचारांचा ठसा मतदारांवर उमटू पाहत आहेत. लोकशाहीमध्ये दोन्ही बाजूचे विचार, दोन्ही बाजूचे मुद्दे मतदारांवर प्रभाव टाकत असतात. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या जुगलबंदीतून जे मंथन होते, ते मतदारांना अधिक जागृत बनविते. त्यातूनच लोकशाही अधिकाधिक सुदृढ होण्यास मदत होते. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधी मुद्द्यांना कोणी मतदारांसमोर ठामपणे मांडले तर त्यांचे स्वागत करता आले पाहिजे. विरोधकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची धमक सत्ताधाऱ्यांमध्ये असली पाहिजे. परंतु जो सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधी बोलतो तो देशद्रोही; हे ठरविण्याचा नादानपणा जेव्हा होतो तेव्हा लोकशाही धोक्यामध्ये येते.

लोकशाहीमध्ये जनतेला अभिव्यक्त होण्याचं स्वातंत्र्य आहे. ह्या स्वातंत्र्याचा वापर देशात भावना भडकविण्याच्या स्वैराचारात होता कामा नये. हे ज्याप्रमाणे घातक आहे; त्याचप्रमाणे विरोधी पक्षांनी विचारलेल्या प्रश्नांना थेट उत्तरे न देता, नको त्या मुद्द्यांवर बोलणे हे ससत्ताधाऱ्यांना शोभणारे नसते. हे आजच होतं असं नाही; बिगर भाजपा सरकार असतानाही असे प्रकार अनेकवेळा झाले. ते आजही सुरु आहेत; हेच क्लेशदायक आहे.

दर पाच वर्षांनी लोकसभेच्या निवडणुका होतात. २०१९ची निवडणूक ही २०१४ पेक्षा वेगळी आहे. २००९ पेक्षा २०१४ ची निवडणूक वेगळी होती. म्हणजेच काळ बदलला, तसं आधुनिक तंत्रज्ञान आलं. २०१४ मध्ये सोशल मिडियाचा सर्वाधिक वापर एकाच पक्षाने केला तर २०१९ च्या निवडणुकीत सोशल मिडियाचा वापर करण्यास सर्वच पक्ष सज्ज झाले आहेत. वर्तमानपत्रे व वृत्तवाहिन्यांबरोबर सोशल मिडियाने केलेला प्रवेश २०१४ च्या मानाने आता अधिक क्रियाशिल झालेला दिसतो. त्याचा फायदा आपली भुमिका मांडण्यासाठी राजकिय पक्ष घेत आहेत. सत्ताधारी वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्या `मॅनेज’ करु शकतात. ह्याचा कटु अनुभव अनेक वेळा आलाय. परंतु सोशल मिडियाला ‘मॅनेज’ करणं २०१४ प्रमाणे सोप्पं नाही. कारण त्याची ‘गोम’ सर्वांना समजली आहे. म्हणूनच २०१९ ची लोकसभा निवडणूक अगोदरच्या निवडणुकीपेक्षा आगळी वेगळी ठरणार आहे.

अशा आगळ्या वेगळ्या निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे यांनी आपल्या पक्षाचा एकही उमेदवार उभा न करता सभा घेत आहेत. निवडणुकीमध्ये प्रचारासाठी सभा घेतली जाते. आपल्या पक्षाचे उमेदवार निवडून यावेत म्हणून पक्षाची भूमिका मतदारांसमोर ठेवण्यासाठी सभा घेऊन भाषणबाजी केली जाते. हे आपण कित्येक वर्षे पाहतोय. पण २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत `मनसे’ हा प्रादेशिक पक्ष निवडणूक लढवत नाही; तरीही त्या पक्षाचे प्रमुख सभा घेताहेत. राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका अगदी स्पष्टपणे मांडली आहे. त्यांचे विचार स्वातंत्र्य नाकारण्यापेक्षा किंवा त्यांची टिंगल टवाळी करण्यापेक्षा त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे धाडस भाजपा का करत नाही? हा मोठा मतदारांचा प्रश्न आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली भूमिका वेळेवेळी कशी बदलली? हे राज ठाकरे मोदीच्यांच भाषणांचा आधार घेत दाखवत आहेत. याबाबत उत्तरं देण्याचे टाळून राज ठाकरे यांच्या सभांचा खर्च भाजपविरोधी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चात समाविष्ट करा; असं सांगून तावातावाने `विनोद’ करण्याचा प्रयत्न गंमतीचा वाटतो. राज ठाकरे यांच्या भाषणांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांचा दुप्पटीपणा मतदारांसमोर उघडा पडत आहे. त्या संदर्भात भाजप नेते बोलत नाहीत व नको ती टिंगल टवाळी करण्यात धन्यता मानतात. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या भूमिकेला भक्कम आधार मिळत आहे.

भारतीय लोकशाही निवडणुकांमध्ये राज ठाकरे यांनी निर्माण केलेली आगळी वेगळी ‘राज’कीय खेळी लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये वेगळेच `राज’रंग भरत आहे. राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्या दोघांना टार्गेट करून त्यांच्या भूमिका कशा बदलल्या? हे दाखवूून दिले. राजकारणात अशा भूमिका बदलणारे हे दोघेचजण आहेत; असंही म्हणता येणार नाही. आश्वासने देऊन नंतर `प्रिंटीग मिस्टेक झाली होती’ किंवा `निवडणुकीत आश्वासने द्यावीच लागतात, ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी नसते’ अशी विधाने काही नवी नाहीत.

राज ठाकरे यांच्या सभांचा फायदा भाजपा विरोधी पक्षांना होईल की नाही; हे निवडणूक निकालानंतर स्पष्ट होईल. पण भाजपामध्येच पंतप्रधान आणि भाजपा अध्यक्षाच्या स्पर्धेत असणाऱ्यांना त्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. राज ठाकरे यांची निर्माण केलेले वादळ भाजपाच्या चाणाक्यांना रोखता येत नाही; असे दिसते. राज ठाकरेंची भूमिका मनसेला किती फायदा मिळून देईल? हे आज सांगता येणार नाही. पण राज ठाकरे यांनी सभा घेऊन केलेला घणाघात राजकारणात नेत्यांनी कॅमेरासमोर बोलताना कसे सांभाळून बोलायाला हवे? ह्याची जाणीव करुन देणारा आहे. आजतरी देशामध्ये अशाप्रकारे बेधडकपणे बोलणारा नेता दिसत नाही आणि `तो’ महाराष्ट्रात आहे.

लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाला अधिक सवाल विचारले गेले पाहिजेत. कारण सत्ताधारी त्याला जबाबदार असतो. मात्र कुठल्याही सत्ताधाऱ्याला प्रश्न विचारणारा नको असतो आणि तेच काम राज ठाकरे करीत आहेत. म्हणून त्यांच्या पक्षाच्या कामगिरी वरून त्यांची थट्टा न करता त्यांच्या सवालाना उत्तरं देण्याची धमक सत्ताधाऱ्यांना दाखवता आली पाहिजे.