राजकारण्यांनो, महाराष्ट्रातील सत्ता स्थापनेचा खेळ थांबवा! शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत करा!

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्रीपदावरून आणि सत्तेच्या वाटपावरून अनेक घडामोडी घडामोडी सुरू आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये कुठल्याही पक्षाला स्वतंत्रपणे महाराष्ट्रात आपली सत्ता आणता येणार नाही; असे निकाल स्पष्टपणे मतदारांनी दिल्यानंतर सत्ताधारी महायुतीमधील होत असलेला सत्तासंघर्ष अतिशय अटीतटीचा होत आहे. मुख्यमंत्री कोणाचा? भाजपचा की शिवसेनेचा? भाजपा आणि शिवसेना यांच्या युतीला स्पष्ट बहुमत आहे; परंतु सत्ताकारणांमध्ये मुख्यमंत्रीपद तसेच गृह, अर्थ, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, नगरविकास ही अत्यंत महत्त्वाची खाती ज्या पक्षाकडे राहतील तो पक्ष खऱ्या अर्थाने सामर्थ्यवान ठरतो म्हणून शिवसेना आपली बाजू आक्रमकपणे मांडत आहे. लोकशाहीमध्ये राजकीय पक्षांना महत्व असते. ह्या राजकीय पक्षांनी कसाही कुठलाही गोंधळ घालावा आणि तो मतदारांनी निमूटपणे पाहावा. एकदा निवडणूक संपली की मतदाराच्या मताला किंमत नाही. त्या मतदाराला पाच वर्षे वाट पाहावी लागते. मग अशा पद्धतीने कुठल्याही पक्षाला सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याइतपत पात्रता देण्यास मतदार तयार होत नाही आणि सत्तेची सुंदोपसुंदी सुरू होते. प्रत्येक पक्षाला आपले सामर्थ्य वाढवायचे असते, भविष्य सुरक्षित करायचे असते. त्यासाठी वर्तमानात पक्षाची ताकत जेवढी वाढवता येईल तेवढी वाढविण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद वापरून चाणक्यनिती वापरली जाते.

विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला १०५ जागा तर शिवसेनेला ५६ जागा मिळविता आल्या. दोन्ही पक्षांना स्वबळावर महाराष्ट्रामध्ये सत्ता आणायची होती; परंतु मतदारांनी दोन्ही पक्षांची ताकत २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीपेक्षा कमी केली. हे वास्तव दोन्ही पक्षांनी स्वीकारले पाहिजे. असं असताना एकत्रपणे सत्ता स्थापना करण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी आपल्या पक्षाला अधिकाधिक सत्तेचा वाटा मिळविण्यासाठी अजूनपर्यंत आटापिटा सुरू ठेवला आहे. अशी परिस्थिती २००९ मध्ये सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष यांच्या आघाडीत निर्माण झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हे मुख्य चार पक्ष सत्तेतील अधिकाधिक पदांसाठी रस्सीखेच करत असतात. राजकारणामध्ये आपल्या पक्षाला पुढे नेण्यासाठी हे अभिप्रेत असतं. त्यामुळे राजकीय पक्षांवर यासंदर्भात टीका करण्यात काहीच अर्थ नाही. लोकशाहीमध्ये राज्य चालविण्यासाठी स्थिर सरकार आवश्यक असतं. हे स्थिर सरकार निवडून आलेल्या आमदारांनी म्हणजेच ज्या पक्षाचे आमदार सर्वाधिक निवडून आले आहेत त्या पक्षाने पुढाकार घेऊन स्थापन केले पाहिजे आणि सहकारी पक्षांना विश्वासात घेतले पाहिजे.

संपूर्ण महाराष्ट्र आज दुष्काळाच्या महासंकटात सापडलेला असताना अशाप्रकारे सत्तास्थापनेचा खेळ मांडणे योग्य दिसत नाही. शेतकरी संपूर्णपणे अडचणीत असताना त्याला आज तात्काळ मदतीची गरज आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. त्याच्यासमोर त्याला तो एकच पर्याय दिसतोय. उभ्या पिकांची नासाडी झाली. कर्जबाजारी असणारे शेतकरी पुन्हा एकदा डुबला. सुका दुष्काळ-आता ओला दुष्काळ; शेतकऱ्याने काय करावे? महाराष्ट्रातील शेतकरी आज हताश झाला आहे. शेतकरी आज अडचणीत आहे. कांदा, टोमॅटो. भाजी महागल्याने सर्वसामान्य जनता होरपळत आहे. असं असताना सत्तास्थापनेचा खेळ कुठेतरी थांबायला हवा; असं मतदाराला वाटणं साहाजिक आहे.

शेतीच्या नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत दिली गेली पाहिजे. केंद्र शासनाने तातडीने आपले पथक पाठवावे आणि पाहणी करावी. आपत्तीची पाहणी करण्यासाठी प्रत्येकवेळी केंद्राचे पथक येणार आणि केंद्र सरकार मदत करणार; ह्या प्रक्रियेला बराच अवधी लागतो. ही पद्धत बदलण्याची गरज आहे. केंद्रामध्ये आणि राज्यांमध्ये एकाच पक्षाचे सरकार असताना अशा पद्धतीने आपत्तीग्रस्तांना विलंबाने मदत पोहोचवण्याची प्रक्रिया अन्याय करणारी आहे. राज्य सरकारने दिलेला अहवाल केंद्र सरकारला मान्य करता आला पाहिजे.

शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मदतीच्या आड राज्यातील-केंद्रातील राजकारण, प्रशासनाचा नाकर्तेपणा येता कामा नये; असं आम्हाला वाटतं.