मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वैध, राज्यभरात मराठा समाजात जल्लोष!
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी १३ टक्के आरक्षण,
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युती सरकारला यश!
मुंबई:- महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत असून तो वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज दिला. दरम्यान शासनाने जाहीर केलेले १६ टक्के आरक्षण न देता न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १२ आणि शैक्षणिक प्रवेशासाठी १३ टक्के आरक्षण ठेवले आहे. ह्या निकालाने राज्यभरात मराठा समाजात जल्लोषाचे वातावरण असून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी युती सरकारला मिळालेले हे यश लक्षणीय ठरले आहे.