९२ कामगारांच्या व असंख्य प्रवाशांच्या आहुती नंतर एसटी विलीनीकरणाचा लढा अंतिम टप्प्यात

कणकवली (संतोष नाईक):- २२ फेब्रुवारीला विलिनीकरणाच्या निर्णयाची राज्यातील बारा कोटी जनता वाट पाहत आहे. २२ तारखेला उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या प्रतिक्षेत महाराष्ट्रातील एसटीचे एक लाख कर्मचारी आहेत. विलिनीकरण होणारच हा विश्वास सर्वांनाच आहे, अशी भावना आझाद हिंद शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अॕड. सतीशचंद्र रोठेपाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे व्यक्त केल्या आहेत. याची माहिती संघटनेचे कोकण प्रदेश अध्यक्ष भाई गणपत चव्हाण यांनी दिली.

या दु:खवटा लढ्याकडे महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनता, त्यातील लालपरीतून प्रवास करणारे विद्यार्थी, शेतकरी, कष्टकरी लाखो प्रवासी आणि राज्यकर्त्यांचे, विरोधकांचे लक्ष लागून राहिले आहे, असे स्पष्ट करून ते म्हणाले, दरम्यान विविध अफवाना आणि चर्चेना उधाण आले आहे. मागील तीन महिन्यांपासून एसटीचा कष्टकरी कामगार “विना पगारी नि फुल अधिकारी” म्हणून दु:खवटयात आहे. ९२ कामगारांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिल्यानंतर झोपेचे सोंग घेतलेल्या सरकारने त्रिसमितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेला आहे. महाराष्ट्रातील लालपरी १०५ दिवसांपासून बंद आहे. तर काही कंत्राट पद्धतीने सुरु करण्यात आलेल्या लालपरीच्या मोजक्याच बसेस सद्यस्थितीत रस्त्यावर धावत आहेत. अप्रशिक्षित कंत्राटी चालकांमुळे दैनंदिन अपघातांचे सत्र वाढत आहे. लालपरीच्या इतिहासात प्रथमच मागील एक महिन्यात अनेक अपघात होऊन प्रवाशांना आपले नाहक प्राण गमवावे लागले. तर काहीजण जायबंदी झाले आहेत. या नुकसान भरपाईपोटी करोडो रुपयांचा भार एसटी प्रशासनाच्या माथी बसला आहे. खऱ्या अर्थाने नाकर्त्या राज्यकर्त्यांचा खरा चेहरा या माध्यमातून महाराष्ट्र समोर आला आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन, भत्ते अधिकार म्हणजेच विलिनीकरण एसटी कष्टकरी कामगारांना मिळावे, राज्यातील सामान्य शेतकरी, कष्टकरी,मजूर, विद्यार्थी- विद्यार्थिनी, वयोवृद्ध नागरिक, लोक प्रतिनिधी, पत्रकार या सर्वांना एसटीच्या विविध योजनांचा फायदा मिळावा, महामंडळातून शासनात गेल्यानंतर एसटीच्या तिकीटाचे दर ६० टक्‍क्‍यांनी कमी होतील; अशा महत्त्वपूर्ण मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधारी, विरोधी पक्षातील १६० आमदार लोकप्रतिनिधींनी पाठिंब्याचे पत्र मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरेंना दिले आहे. तर महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष, प्रवासी संघटना, विद्यार्थी संघटना, शेतकरी संघटना, पोलीस पाटील संघटना, ग्रामसेवक संघटना, सरपंच संघटना अशासह बहुसंख्य नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार, गीतकार,संगीतकार, लेखक, पत्रकार आदी असंख्य हजारो नागरिकांनी एसटी कष्टकरी कामगारांना पाठिंबा दिला आहे. एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्याची मागणी पूर्ण करण्याची विनंती बहुसंख्य समाजातील घटकांनी महाविकास आघाडी सरकारला केलेली आहे, अशी माहिती या पत्रकात दिली आहे.

मागील तीन महिन्यांत महाराष्ट्रात एसटीच्या विलीनीकरणासाठी विविध मोर्चे, आंदोलने, सभा, विविध पक्षांनी, संघटनांनी स्वयंस्फूर्तीने आयोजित केल्या. तर एसटीचा दु:खवटा लढा फोडून काढण्यासाठी सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले. परंतु त्यांना अपयश आले, असे स्पष्ट करुन ते म्हणतात, १८ फेब्रुवारीला सरकारने सादर केलेला त्रिसमितीचा अहवाल उच्च न्यायालयासमक्ष उघडला जाणार आहे. सदर अहवालावर विविध मतमतांतरे आजच व्यक्त होत आहे. अशा परिस्थितीत कष्टकरी कामगारांच्या भावनांचा विचार करूनच मत व्यक्त होणे अपेक्षित आहे. तर सरकारने कामगारांना दिलासा देण्याऐवजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान वर्षा, मातोश्री, परिवहन मंत्री यांचे निवासस्थान या ठिकाणी खूप मोठा पोलीस बंदोबस्त उभा केला आहे. न्यायालय परिसरात पोलीस बंदोबस्त उभा केला; यावरून सरकारची अहवालात व्यक्त केलेली भूमिका स्पष्ट होत आहे. परंतु तरीही अहवाल सकारात्मकच असेल असा आशावाद कष्टकरी कामगारांना आहे. अहवाल सकारात्मक असो अथवा नकारात्मक असो; न्यायालयीन लढाई कष्टकरी कामगार जिंकणारच आहे; यात अजिबात दुमत नाही. कारण आजपर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश, सूचना, आदेश पाहता कष्टकरी कामगारांची बाजू न्यायालयाने प्रथम प्राधान्याने लावून धरलेली आहे. कारणही तशीच आहेत. महाराष्ट्राचे आर्थिक चक्र थांबले, असंख्य कष्टकरी कामगारांनी प्राणांची आहुती दिली. भारतात यापूर्वी कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा अशा राज्यांत विलिनीकरणाची प्रक्रिया होऊन सकारात्मक निर्णय झालेले आहेत. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना शासनाचे कर्मचारी म्हणून सरकारने स्वीकारलेले आहे. शासकीय कर्मचारी म्हणून त्यांना वेतन, भत्ते आदी सर्व सुविधा, मोबदला इतर राज्यांत मिळत आहेत. तर मग महाराष्ट्रातच का नाही..? असा सवाल महाराष्ट्रातील कष्टकरी एक लाख कामगारांनी उपस्थित करत विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी ऐतिहासिक दु:खवटा पुकारलेला आहे. राज्यकर्त्यांच्या धोरणात्मक चुकीच्या निर्णयामुळे आणि स्वयंकेंद्रित स्वार्थी प्रवृत्तीच्या कंत्राटी पद्धतीमुळे खऱ्या अर्थाने एसटी महामंडळ गेली काही वर्षें तोट्यात आलेले आहे. तर तसे जाणीवपूर्वक करण्यात आल्याचा आरोपही सरकारवर होतोय. सरकारला लालपरीचे खाजगीकरण करून महामंडळाच्या जागा गिळंकृत करायच्या आहेत; असाही आरोप आता उघड उघड केला जात आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत कष्टकरी कामगारांना दिलासा देण्याऐवजी सरकार आजही अडेलतट्टूपणाची भूमिका घेत आहे. पोलिसांना समोर करत आहे. एसटी कष्टकरी कामगारांना आंदोलनासाठी उचकविण्याचा जाणीव पूर्वक प्रयत्न करीत आहे. हे सर्व प्रकरण खऱ्या अर्थाने घडलेच नसते. जाणता राजा म्हणून बिरुदावली लावणारे शरदचंद्रजी पवार यांनीच विलिनीकरनाचे गाजर, शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पगाराचे गाजर एसटी कामगारांना दाखवले.

त्यामुळेच आज प्रत्येक कष्टकरी कामगार विषन्न अवस्थेत पोहचला आहे. काय करावे, काय बोलावे हेसुद्धा त्यांना कळत नाही. अशावेळी एसटीतील कष्टकरी कामगारांना दिलासा देणे त्यांच्या वेदना, संवेदना ऐकून घेणे हे खऱ्या अर्थाने राज्यकर्त्यांचे, मुख्यमंत्र्यांचे काम, कर्तव्य आहे. एवढतरी सरकारने करावेच एवढीच अपेक्षा आहे. परंतु अजूनही वेळ आहे, सरकारने वेळीच सावध व्हावे. आपल्या झालेल्या चुकांवर पांघरूण टाकण्याऐवजी चुका सुधारण्याचा प्रयत्न केला तर कष्टकरी कामगार सदैव उपकारांची जाणीव ठेवेल. ही वास्तविकता सरकारने विसरून चालणार नाही.

यानिमित्ताने एसटी महामंडळातील भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, लालपरीची निकड, राज्यकर्त्यांचा मनमानी कारभार, एसटी महामंडळातील 28 कामगार संघटनांचा कारभार या सर्व गोष्टींचा उहापोह मागील तीन महिन्यांत झाला. महाराष्ट्राला वास्तविकता दाहकता समजली.
यानंतरही जर सरकार चुकीचे पाऊल उचलत असेल तर यापुढे सरकारला कष्टकरी कामगारांपुढे झुकावे लागेल. नाचक्की करून घेण्यापपेक्षा सरकारने वेळीच काळाची चाहूल पाहून पाऊले उचलत शहाणपणा दाखवणे महाराष्ट्राच्या हिताचे आहे.

कष्टकरी कामगारांना दिलासा देत शासनात समाविष्ट करून घेण्याचा मार्ग मोकळा करावा. हीच सुवर्णसंधी असून मायबाप सरकार करेल याच अपेक्षेत महाराष्ट्रातील एक लाख कष्टकरी कामगार आणि त्यांचा पाच-सहा लाख परिवार आहे, हेही विसरून चालणार नाही, अशी माहिती देऊन रोठे म्हणतात, दैनंदिन महाराष्ट्रात ७५ ते ८० लाख सामान्य नागरीक, कष्टकरी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, विद्यार्थी आदी याच लालपरीने प्रवास करतात, याची जाणीव जर राज्यकर्त्यांनी ठेवली नाही तर सरकारला त्याची खूप मोठी किंमत येणाऱ्या काळात चुकवावी लागेल. सरकारने हे अग्रक्रमाने लक्षात घ्यावे, हीच माफक अपेक्षा एसटीचा प्रवासी, सामान्य नागरिक आज करीत आहे. असेही अँड. सतीशचंद्र रोठे ( राष्ट्रीय अध्यक्ष-
आझाद हिंद शेतकरी संघटना) यांनी म्हटले आहे.