लेखांक दुसरा- एसआरए योजना म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण आणि झोपडी मालकांचा विनाश!

एसआरए योजनेंतर्गत झोपडीधारकांचे राहणीमान दर्जेदार व्हावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ९५ साली एक चांगली योजना अस्तित्वात आणली; पण झोपडपट्टीवासीयांचे राहणीमान सुधारण्याऐवजी सुमारे ७० टक्के ठिकाणी बिल्डर, राजकारणी आणि प्रशासनातील अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण सलगीतून भ्रष्ट व्यवस्था निर्माण झाली; ती खरोखरच सर्वसामान्य कष्टकरी जनतेला बरबाद करणारी ठरली.

स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा उद्देश खूपच चांगला होता त्यांना मुंबईतील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या कष्टकरी जनतेचे राहणीमान अधिक दर्जेदार व्हावे; असे मनापासून वाटत होते. काही ठिकाणी ह्या योजनेतून दर्जेदार घरे झोपडीवासियांना मिळाली; पण त्याचे प्रमाण ३० टक्के सुद्धा नाही. म्हणूनच मुंबईसारख्या शहरातील सुरू असलेल्या एसआरए योजनांमधील झोपडीधारकांचे काय हाल सुरू आहेत? त्यांना त्यांचा जगण्याचा अधिकारही कसा नाकारला जातोय? ह्याची चौकशी करून कोणत्याही पक्षाचे सरकार जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई करण्यास समर्थ नाही; हे विदारक चित्र आपणास पाहावयास मिळते.

एसआरए योजनेमध्ये प्रथम झोपडी मालकांची गृहनिर्माण संस्था स्थापन करावी लागते. त्यानंतर त्या संस्थेने विकासक नेमायचा असतो. त्या विकासकाने या योजनेतून झोपडी मालकांना इमारत बांधून द्यायची असते आणि त्या मोबदल्यात शासनाकडून जो एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) मिळतो त्यावर विक्रीकरिता तो विकासक इमारत बांधू शकतो. त्यातून त्याला कोट्यावधीचा नफा सहजपणे मिळतो. सर्वसाधारणपणे अशा पद्धतीने काम व्हावे; अशी संकल्पना ह्या योजनेत आहे. मात्र नेमकं घडतं काय? ह्याचा आढावा आपण घेणार आहोत; मग समजेल मुंबईसारख्या शहरात झोपडी मालक बेघर का झालाय?

बिल्डर अर्थात विकासक ज्या ठिकाणी चाळीसारखा निवासी भाग (झोपडपट्टी) असतो तो हेरतात. त्या ठिकाणांच्या तथाकथित नेत्यांना प्रथम हाताशी धरतात. ते नेतेच पुढे एआरए गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी म्हणून उदयास येतात. नंतर विकासकाचे पुरविलेल्या पैशांवर एकेका झोपडी मालकाला गाठून त्याला लालूच दाखवून, दबाव आणून, धमकी देऊन पटवितात आणि संमत्तीपत्र भरून घेतात. त्यामुळे संस्थेचे पदाधिकारी प्रामाणिक, कार्यक्षम व नि:स्वार्थी असतीलच, याची खात्री देता येत नाही आणि इथेच पहिल्यांदा समस्या तयार होते.

एसआरए गृहनिर्माण संस्थेवर पदाधिकारी म्हणून अशाप्रकारे तथाकथित पुढारी येतात. तेव्हा ते संस्थेतील सभासदांशी म्हणजेच झोपडीमालकांशी बांधील नसतात, तर ते आर्थिक लाभापोटी विकासकाची संधान बांधून खऱ्याखुऱ्या सदस्यांशी गद्दारी करतात. जे एसआरए प्रोजेक्ट रखडलेले आहेत; त्यामागे हे महत्त्वाचे कारण आहे. आर्थिक कुवत, अनुभव संपन्नता नसलेले आणि त्या क्षेत्रात शुन्यवत कार्य असणारे (ना) लायक विकासक म्हाडामधून सर्व परवानग्या आपल्या नावे मिळवितात. त्यामुळे त्या विकासकाला नंतर काढून टाकणे सुद्धा मुश्किल होते. मात्र त्याच काळात ते स्थानिक राजकारण्यांना – लोकप्रतिनिधींना पैसे देऊन अक्षरशः खरेदी करतात. प्रशासन तर त्यातच बरबटलेले असते. म्हणूनच झोपडी मालक अक्षरशः रस्त्यावर येतात. हे वास्तव गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या नेत्यांना माहिती असतं. तरीही कष्टकरी झोपडी मालकांना आश्वासने देऊन फसविण्याचे धंदे सर्वांकडून सुरू असतात.

एवढे लाखो – करोडो रुपये विकासक – बिल्डर खालपासून वरपर्यंत वाटतो. ते त्याच्याकडे येतात कुठून? हा प्रश्न सर्वसामान्य झोपडीत राहणाऱ्या कष्टकरी माणसांना पडणारच. हे बिल्डर – विकासक झोपडीवासियांना इमारत बांधण्यापूर्वी भविष्यात मिळणारा एफएसआय अर्थात विक्री करायच्या इमारतीतील जागा आगाऊ बुकिंग करून विकतात. (जे कायद्याने चूक आहे.) त्यातून त्यांच्याकडे कोट्यावधी रुपये जमा होतात. हे बेकायदेशीर व्यवहार असूनही विनासायास केले जातात आणि एसआरए प्रोजेक्ट थांबतो. एका निवासी झोपडीमागे किंवा निवासी जागेपासून बिल्डरला कमीत कमी दीड कोटी रुपयांचा तर जास्तीत जास्त चार कोटी रुपयांचा (सर्व खर्च वजा करता) निव्वळ फायदा असतो. ह्याच आर्थिक गणितावर हे अर्थचक्र सुरू राहते आणि सामान्य झोपडी मालक पूर्णतः अडचणीत येतो. ही बाब सर्वांनी समजून घेतली पाहिजे. म्हाडा असो वा महानगरपालिका, महसूल असो वा इतर प्रशासन; सामान्य माणसांच्या बाजूने उभे राहत नाहीत; कारण बिल्डरने दिलेली कोट्यवधीची रक्कम त्यांच्या घशात अडकलेली असते.

कालच मुंबईतील अनेक एसआरए योजनेंतर्गत पाचशेपेक्षा अधिक योजना रद्दबातल करण्यात आल्या आहेत; असे वृत्त आहे. त्यातून काय निष्पन्न होणार? हा आमचा सवाल आहे. कारण आज लाखो कुटुंबांना भाड्यापोटीची रक्कम मिळत नाही. डोक्यावरचे छप्पर जमीनदोस्त झालेले आहे. त्यांचे संसार उद्धवस्त झालेले आहेत. यासंदर्भात कुठल्याच राजकीय पक्षाचे शासन गंभीर नाही. त्यांच्याकडूनही झोपडी मालकांच्या डोळ्याला पाणी लावण्याचे काम होते; बाकी काही नाही. काही झोपडी मालकांनी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन विकासाला चाप लावण्याचा प्रयत्न केला. पण झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अक्षरशः भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतले असल्याने ते बिल्डरच्या बाजूनेच किल्ला लढविताना दिसतात. त्यांना अनुकूल असे निर्णय घेतात. हे समजून घेतले तर एसआरए योजनेचा बट्ट्याबोळ का झाला? झोपडी मालक रस्त्यावर का आले? हे सहजपणे लक्षात येते.

त्यासाठी माननिय मुख्यमंत्री महाशयांनी ह्या विषयाची स्वतंत्रपणे चौकशी करून जलद गतीने रखडलेल्या एसआरए प्रोजेक्टमधून नालायक बिल्डरांना हाकलून दिले पाहिजे आणि म्हाडाने जबाबदारी घेऊन झोपडपट्टीवासीयांना घरे बांधून दिली पाहिजेत. मुंबईसारख्या शहरात दरवर्षी लाखो घरांची निर्मिती म्हाडाकडून अपेक्षित असते. म्हणून मुंबईतील एसआरए योजना म्हाडाने स्वतःच्या ताब्यात घ्यावी; जेणेकरून झोपडी मालकांना दर्जेदार घरे मिळतील आणि मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती होईल. त्यासाठी राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आणि प्रामाणिकपणा गरजेचा!

म्हणूनच एसआरए योजनांमध्ये अद्यापपर्यंत जे लोक समाविष्ट झालेले नाहीत, त्यांनी बिल्डरांच्या व त्यांच्या हस्तकांच्या फसवणुकीला बळी पडू नये. किमान भूतकाळात आयुष्यातून उठलेल्या झोपडी मालकांचा विचार करावा! असे आमचे आवाहन आहे. (क्रमशः)

-नरेंद्र हडकर

http://starvrutta.com/special-articles-think-of-those-who-join-the-sra-scheme/
लेखांक पहिला- सावधान! एसआरए योजनेत समाविष्ट होताना विचार करा! अन्यथा घात ठरलेलाच!!
(वाचण्यासाठी वरील लिंक वर क्लिक करा!)

(सूचना- विशेषतः मुंबई शहर आणि उपनगरात अनेक एसआरए योजना सुरु आहेत आणि सुरु होऊ घातलेल्या आहेत. ह्या योजनांमध्ये आपले अनेक नातेवाईक – मित्रमंडळी झोपडी मालक असतात. त्यांना हे लेख फॉरवर्ड करा – शेअर करा!)