अधिस्वीकृती समितीच्या माध्यमातून पत्रकार संघटनांचे खच्चीकरण करण्याचा खटाटोप

अधिस्वीकृती समिती सरकारी व्यवस्था आहे की, पत्रकारांची सरकार पुरस्कृत संघटना?

सरकारनं घेतलेल्या पत्रकार हिताच्या प्रत्येक निर्णयाचे श्रेय अधिस्वीकृती समितीला देऊन मराठी पत्रकार परिषद,पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती आणि पत्रकारांच्या तत्सम संघटनांचे पध्दतशीरपणे खच्चीकरण करून मोठ्या कष्टानं राज्यात उभी राहिलेली पत्रकारांच्या हक्काची चळवळ मोडून काढण्याचं कारस्थान वरिष्ठ पातळीवरून सुरू असल्याची धक्कादायक आणि संतापजनक माहिती हाती आली आहे. एका बाजूला ठराविक पत्रकार संघटनांना नोटीसा पाठवायच्या आणि त्याचवेळेस दुसर्‍या बाजूला त्यांच्या लढयाचे श्रेय अधिस्वीकृती समितीला देऊन या संघटना निष्प्रभ करण्याची खेळी खेळली जात आहे. यामध्ये माहिती आणि जनसंपर्कमधील काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांचाही हात असल्याची चर्चा प्रेस रूममध्ये काल सुरू होती. संघटनांचे खच्चीकरण करण्याच्या या प्रयत्नाचा मराठी पत्रकार परिषदेने कडाडून विरोध केला आहे.

अधिस्वीकृती समिती राज्य सरकारनं नियुक्त केलेली अन्य असंख्य समित्या सारखी एक समिती आहे.. ती पत्रकारांची संघटना नाही. अधिस्वीकृती समितीची जी नियमावली तयार केली गेलेली आहे त्यामध्ये समितीचा उद्देश आणि कार्यकक्षा स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. नियमावलीतील कलम 3 (1) मध्ये ‘व्याख्या” या सदरात समितीने काय करायचे याचा स्पष्टपणे उल्लेख केला गेलेला आहे. त्यात म्हटले आहे की,’या निमयामध्ये उल्लेख केलेली महाराष्ट्र राज्य वृत्तपत्र आणि प्रसार माध्यम अधिस्वीकृती समिती म्हणजेच वृत्रपत्रे व प्रसार माध्यम संस्थांच्या प्रतिनिधींना अधिस्वीकृती मंजूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनानला शिफारस करण्यासाठी नियुक्त केलेली समिती होय”..याचा अर्थ असा की,अधिस्वीकृतीसाठी आलेल्या अर्जावर विचार करायचा आणि कोणते अर्ज मंजूर किंवा नामंजूर ते ठरवून त्यासंबंधीची शिफारस सरकारला करायची एवढेच काम समितीचे आहे.ही समिती केवळ शिफारस करणारी समिती आहे .समितीला कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. किमान नियमावलीत तरी असेच म्हटले आहे. त्यामुळं पत्रकारांच्या अन्य विषयांवर समितीत चर्चा करण्याचा, त्यावर भाष्य करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. समितीतील ज्यां कोणाला हे काम करायचे आहे त्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर किंवा त्यांच्या संघटनेच्या पातळीवर ते करू शकतात. मात्र समिती म्हणून ज्या विषयाशी समितीचा संबंध नाही ते विषय आमच्यामुळंच मार्गी लागले असे सांगत ढोल पिटण्याचा जो प्रयत्न होताना दिसतो आहे तो समितीच्या नियमांना तिलांजली देणारा आहे. यामध्ये सरकार अधिकृतपणे कुठेच समोर दिसत नसले तरी सरकारी समितीच्या नावाचा जो ‘गैरवापर’ सुरू आहे तो थांबविण्याचाही माहिती आणि जनसंपर्क विभाग प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळं या सार्‍या उद्योगांना सरकारी यंत्रणेची मौन संमती असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

जेव्हा जेव्हा पत्रकाराच्या हिताचे निर्णय सरकारनं घेतले तेव्हा तेव्हा हे काम अधिस्वीकृती समितीमुळं झाल्याचा डंका पिटणार्‍या पोस्ट व्हायरल केल्या गेल्या. पत्रकार संरक्षण कायद्यासाठी मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीने बारा वर्षे लढा उभारला. मात्र जेव्हा कायदा झाला तेव्हा हा कायदा अधिस्वीकृती समितीमुळंच झाल्याचे ढोल वाजविणाऱ्या पोस्ट लगोलग व्हायरल झाल्या.पत्रकार पेन्शनसाठी मराठी पत्रकार परिषद गेली वीस वर्षे सतत पाठपुरावा करीत होती.त्याचा सचित्र घटनाक्रम देखील मराठी पत्रकार परिषदेने प्रसिध्द केला होता असं असतानाही ज्येष्ठ पत्रकारांना पेन्शन आमच्यामुळंच दिली गेली अशा पोष्ट व्हायरल करून मराठी पत्रकार परिषदेचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न अधिस्वीकृती समितीने केला .पत्रकार कल्याण निधीतील ठेवीच्या रक्कमेत परिषदेच्या सततच्या प्रयत्नांमुळं वाढ झाली तेव्हाही हेच दिसले, एवढेच कश्याला रेल्वेनं अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांसाठी ऑनलाईन बुकिंगची व्यवस्था केली तेव्हाही ही व्यवस्था अधिस्वीकृती समितीमुळंच झाली अशा तुतार्‍या फुंकल्या गेल्या. आता शिवशाहीतून अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना मोफत प्रवासाचा निर्णय झाला तेव्हाही हे अधिस्वीकृती समिती प्रमुखांमुळंच झालं अशा ‘थापा’ मारल्या गेल्या.

वास्तवात शिवशाही आल्यानंतर अनेक मार्गावरच्या एशियाड बंद झाल्या. त्यामुळं अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना लाल डबा एवढाच एकमेव पर्याय उपलब्ध राहिला. नाशिकच्या एका पत्रकार मित्रानं ही वस्तुस्थिती मराठी पत्रकार परिषदेच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर परिषदेच्या एका शिष्टमंडळानं तातडीने परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची डिसेंबरमध्ये भेट घेऊन वस्तुस्थिती त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी तेव्हा सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्या भेटीच्या बातम्या आणि फोटोही वर्तमानपत्रात तेव्हा छापून आल्या. त्यानंतरही सातत्यानं परिषदेचे पदाधिकारी शिवशाहीच्या मागणीचा पाठपुरावा करीत राहिले. मात्र जेव्हा निर्णय झाला तेव्हा तो अधिस्वीकृती समिती प्रमुखामुळेच झाल्याच्या पोस्ट काल तातडिने व्हायरल झाल्या. श्रेय लाटण्याची एवढी घाई की, दिवाकर रावते यांची पत्रकार परिषद सुरू असतानाच अधिस्वीकृती समितीमुळंच हा निर्णय झाल्याच्या पोस्ट व्हाट्सअँप वर झळकू लागल्या. एवढंच नव्हे तर दिवाकर रावते यांनी कोणाचे किती वेळा नाव घेतले याचाही उल्लेख या पोस्टमध्ये होता.हे सारं ठरवून आणि संघटनांना त्यांच्या कामाचे श्रेय मिळू नये या उद्देशाने सुरू होतं हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. शिवशाहीचे कशाला सर्वच निर्णयाचे श्रेय श्रमिक पत्रकार संघानं घेतलं तर आमची हरकत नाही, मंत्रालय आणि विधीमंडळ वार्ताहर संघानं घेतलं तरी हरकत नाही, मुंबई प्रेस क्लब किंवा मुंबई मराठी पत्रकार संघानं आणि संपादक परिषदेनं घेतलं तरी कोणाची हरकत नाही. कारण या आमच्या सहयोगी संघटना आहेत .पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीत या सर्व संघटनांनी एकत्र येत काम केलेले आहे. पत्रकाराच्या हिताचे अनेक उपक्रम या संघटना राबवत असतात, लढेही लढत असतात. परंतु या सर्व निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा अधिस्वीकृती समितीचा संबंध काय? काहीही संबंध नाही.हे सारं बोलण्याचा या सरकारी समितीला अजिबात अधिकार नाही.

‘आम्ही केलं’ म्हणणारी ही समिती मग मजिठियाच्या प्रश्‍नावर का दातखीळ बसल्यासारखी गप्प आहे? दोन वर्षापुर्वी सुप्रिम कोर्टानं आदेश देऊनही सरकार मजिठियाच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करीत नसेल तर या समितीनं काही बोलावं की..पण समिती या विषयावर बोलत नाही. सरकारच्या निषेधाचा एखादा ठराव बैठकीत संमत करावा, सरकारला खडसावणारी एखादी पोस्ट व्हायरल करावी. आपल्या श्रमिक पत्रकार मित्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावा. मात्र तसं होत नाही.सोयीच्या विषयावरच बोललं जातं. अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना टोल माफी मिळावी अशी मागणी परिषदेने कधी केली नाही. ही मागणी अधिस्वीकृती समितीत वारंवार तीन वर्षे केली जात आहे. सरकार अधिस्वीकृती समितीच्या प्रमुखांच्या सर्वच मागण्या मंजूर करते असे भासवले जाते. हे खरे असेल तर राज्यातील पत्रकारांना टोल माफीचा निर्णय का घेतला जात नाही? याचा खुलासा अधिस्वीकृती समितीच्या अध्यक्षांनी केला पाहिजे. राज्यातील पत्रकारांच्या हिताच्या गोष्टी करायच्या आणि टोल माफीचा विषय आला तेव्हा मुंबईतील दीड-दोनशे पत्रकारांना टोल माफी मिळवून देत मुठभरांचे हितसंबंध जोपासायचे याला काय म्हणावं? मुंबईतल्या पत्रकारांना गुपचूप टोल माफी मिळवून देणार्‍यांनी ही पोस्ट मात्र व्हायरल केली नाही किंवा त्याचं श्रेय लाटण्याचाही प्रयत्न केला नाही. याचं कारण आम्ही ठराविक लोकांचे हितसंबंध जपतो हा संदेश महाराष्ट्रात गेला तर सतप्त प्रतिक्रिया उमटतील ही भिती होती. मुंबईतील मोजक्या पत्रकारांप्रमाणेच अधिस्वीकृती समिती प्रमुखांनी राज्यातील पत्रकारांना ही टोल माफी मिळवून द्यावी; मराठी पत्रकार परिषद समिती अध्यक्षांचा मुंबईत जाहीर सत्कार करायला तयार आहे. हे करून दाखवावं इतरांच्या कामाचं श्रेय लाटण्याचा उद्योग समिती प्रमुखांनी करू नये. सीमा भागातील पत्रकारांना अधिस्वीकृती मिळाली पाहिजे; अशी मागणी परिषदेने केल्यानंतर तसा ठराव कोल्हापुरच्या बैठकीत एक मतानं संमत झाला. त्यानंतर समिती नेमण्याची वगैरे नाटकं झाली. ‘अधिस्वीकृती समिती प्रमुख सांगतात ते सरकार ऐकते’ असा जर दावा असेल तर मग सीमा भागातील पत्रकारांना अद्यापही अधिस्वीकृती का दिली गेली नाही? याचे उत्तर मिळाले पाहिजे . परिषद आणि अन्य संघटना ज्या मागण्या करतात त्याची समिती री ओढते आणि मग हा विषय आमच्यामुळंच मार्गी लागल्याचे ढोल समिती प्रमुख बडवतात. हा सारा पत्रकार संघटना मोडित काढण्याच्या डाव आहे. चळवळीला मिळालेलं यश नाकारायचं आणि चळवळीचं खच्चीकरण करायचं हे डावपेच सुरू असल्यानं पत्रकारांनी यापासून सावध राहिलं पाहिजे. प्रश्‍न असं कोणाच्या सांगण्यांनं सुटत नसतात. त्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर यावं लागतं. लढे उभारावे लागतात आणि चिवटपणे त्याचा पाठपुरावा करावा लागतो. एखादया गोष्टीचं श्रेय लाटण्याएवढं हे काम सोपं नसतं. मराठी पत्रकार परिषद गेली ८० वर्षे याच पध्दतीनं पत्रकारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा स्थितीत माझ्यामुळंच प्रश्‍न सुटले असं जर कोणी म्हणत असेल तर ते अर्ध्या हळकुंडानं स्वतःला पिवळे करून घेत आहेत असं म्हणावं लागेल.

‘पत्रकारांचे सर्व विषय आम्हीच मार्गी लावतो’ असा दावा हस्ते परहस्ते समिती करीत असेल तर तर आमची राज्य सरकारला विनंती आहे की, अधिस्वीकृती समितीला ‘सरकार पुरस्कृत पत्रकार संघटना’ असा अधिकृत दर्जा द्यावा. ( ज्याप्रमाणं अनेक दैनिकांत मालक पुरस्कृत कामगार संघटना असतात तसे…. व्यवस्थापनही असेच गेम करीत असते. लढतात अधिकृत संघटना, पण मालक चर्चा करतात ते आपल्या पाळीव कामगार संघटनांबरोबर. त्यामुळं कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेतला जातो तेव्हा त्याचे श्रेय अशा पाळीव संघटनांनाच मिळते. सरकारची ही समिती असेच डावपेच आखताना दिसते आहे.) या पुरस्कृत संघटनेकडून पत्रकारांचे प्रश्‍न सोडवावेत. असं होणार असेल तर आम्ही आमची ८० वर्षीची जुनी संघटना विसर्जित करायला तयार आहोत. कारण मुद्दा पत्रकारांचे प्रश्‍न सुटण्याचा आहे. ते सरकारी संघटनाच सोडविणार असेल तर हव्यात कश्याला अन्य संघटना? असा प्रश्न एस.एम.देशमुख यांनी उपस्थित केला आहे. एस.एम.देशमुख पुढे म्हणतात की,’ मी या समितीचा सदस्य आहे. मात्र ही समिती आपल्या कार्यकक्षा ओलंडून एखादया पत्रकार संघटनेसारखे जे ‘उद्योग’ करीत आहे ते मला मान्य नाहीत. समितीच्या अशा नियमबाहय खटोटोपीला माझा विरोध आहे’ .महासंचालकांनी अधिस्वीकृती समितीला आपली मर्यादा दाखवून द्यावी अशी मागणीही एस.एम.देशमुख आणि किरण नाईक यांनी केली आहे. यापुर्वीच्या समित्यांनी अशा प्रकारे कार्यकक्षा कधी ओलांडल्याचं किंवा व्यक्तीमहात्म्य वाढवत पत्रकार संघटनांचं खच्चीकरण करण्याचा कधी प्रयत्न केला नसल्याचं देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिलं. ‘तक्रार करून काही उपयोग होणार नाही हे माहिती असले तरी महासंचालकांकडं याबाबत लेखी तक्रार करण्यात येणार असल्याचे’ किरण नाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.

सिध्दार्थ शर्मा – अध्यक्ष , अनिल महाजन- सरचिटणीस
मराठी पत्रकार परिषद, मुंबई