वृत्तवेध- भारतीय न्यायव्यवस्थेचे वास्तव!

शिवसेनेचे लोकसभेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन आणि सेवाशर्ती) संशोधन विधेयक २०२१ ह्या विधेयकावर संसदेत आपली स्पष्टपणे मते नोंदवित असताना भारतीय न्यायव्यवस्थेचे वास्तव मांडले. हे वास्तव लोकशाहीला मारक आहे. ह्याचा विचार देशातील प्रत्येक नागरिकांनी तसेच देशाच्या कायदे मंडळाने केलाच पाहिजे; तरच देशातील गरीब, कष्टकरी, सर्वसामान्य जनतेला खऱ्याअर्थाने न्याय मिळू शकेल.

अन्यायी व्यक्तीला न्याय मागण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणे सहजसोपं असलं पाहिजे आणि विलंबाने मिळालेला न्याय हा अन्यायकारक ठरतो; हा साधा सोपा सिद्धांत जोपासण्यासाठी कायदेमंडळाने उचित कृती करायला पाहिजे आणि त्याचे नेतृत्व साहजिकपणे सत्ताधारी पक्षाने केलेच पाहिजे.

खासदार अरविंद सावंत लोकसभेत आपले म्हणणे मांडत असताना देशातील प्रलंबित खटल्यांची आकडेवारी सांगितली. सर्वोच्च न्यायालयात – ७० हजार ३८, उच्च न्यायालय- ५८ लाख ६९ हजार आणि तालुका-जिल्हा न्यायालयात- ४ करोड ९४ लाख ४ हजार ४०५ खटले प्रलंबित आहेत. ही आकडेवारी अस्वस्थ करणारी आहे.

ज्याप्रमाणे वैयक्तिकरित्या योग्यवेळी योग्य न्याय मिळणे सदृढ लोकशाहीला अपेक्षित असतं; त्याचप्रमाणे स्वयंसेवी संस्था, कंपन्या असो देशातील राज्य असो; त्यांचेही खटले न्यायालयात प्रलंबित राहता कामा नयेत. अन्यथा महाराष्ट्राच्या कर्नाटक सीमाभागात बेळगावचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित राहतो आणि तेथील जनतेला मातृभाषेतून शिक्षणही नाकारून मूलभूत हक्कांची पायमल्ली केली जाते. म्हणूनच खासदार अरविंद सावंत यांनी “बेळगाव प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्याचा निकाल कधी लागणार?” असा खडा सवाल विचारला.

“महाराष्ट्रात विधानपरिषदेच्या १२ आमदारकीच्या जागा भरण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे प्रलंबित आहे. राज्यपाल त्यावर कित्येक महिने झाले तरी निर्णय घेत नाहीत. हा संविधानाचा अपमान नाही का? हा राज्यावर अन्याय नाही का?” असाही प्रश्न खासदार अरविंद सावंत यांनी उपस्थित केला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यालासुद्धा न्याय मिळविण्यासाठी विलंब लागू शकतो. न्यायालया व्यतिरिक्त प्रशासनाच्या विविध स्तरावर न्यायालयीन (Judicial) अधिकार दिलेले असतात. तिथेही योग्य न्याय योग्य वेळी मिळायलाच पाहिजे.

खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन आणि सेवाशर्ती) संशोधन विधेयक २०२१ ह्या विधेयकावर आपले मत मांडताना अनेक गोष्टींचा उदापोह केला. राजकीय दृष्टिकोनातून त्या विचारांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये; कारण कोणताही भेदभाव न करता न्याय मिळविणे सर्वसामान्यांसाठी सहज सोपं झालं पाहिजे; त्यासाठी खासदार अरविंद सावंत यांचे विचार महत्वपूर्ण ठरतात. म्हणूनच आम्ही त्यांच्या भाषणाचा व्हिडीओ देत आहोत.

-मोहन सावंत