राज्यात १० हजार कि.मी.चे कॉरीडॉर; प्रत्येकी ३ हजार कि.मी.चे रस्ते, सायकल ट्रॅक

नीती आयोगासमोर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सादरीकरण

नवी दिल्ली:- राज्यात सुरक्षित व सक्षम वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी १० हजार किलो मीटरचे विविध कॉरीडोर, ३ हजार किलोमीटरचे औद्योगिक रस्ते, शहरी भागात ३ हजार किलो मीटर सायकल ट्रॅक आणि १ हजार किलोमीटरचे राज्यातंर्गत रस्ते निर्माणाचे कार्य सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.

नीती आयोगाच्यावतीने येथील विज्ञान भवनात आयोजित ‘मुव्ह : ग्लोबल मोबिलीटी समीट’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. ‘गतिशीलतेसाठी सातत्य, सहभाग, संलग्नता विषयक धोरण : राज्यांचा दृष्टीकोण’ या विषयावर मुख्यमंत्री यांनी मनोगत व्यक्त केले. याप्रसंगी दिल्लीचे नायब राज्यपाल अनिल बैजल, गुजरातचे मुख्य सचिव डॉ जे.एन.सिंह, केरळचे मुख्य सचिव टॉम जोस, उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव डॉ.अनुपचंद्र पांडे उपस्थित होते.

सिंगल मोबीलीटी कार्ड उपलब्ध करून देणार

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थवरील लोकांचा विश्वास वाढविण्यसाठी ही व्यवस्था सुगम व सुलभ होणे गरजेचे आहे. या दिशेने, राज्य शासनाने पाऊले टाकली असून प्रत्येक नागरीकाला ३०० मीटरच्या आत एका पेक्षा जास्त वाहतूकीची साधने उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘सिंगल मोबीलीटी कार्ड’ उपलब्ध करून देणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. निती आयोगही या दिशेने महत्वपूर्ण कार्य करीत आहे, नागरीकांना ‘नॅशनल मोबीलीट कार्ड’ उपलब्ध करून देण्याचा निती आयोगाचा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू

एखाद्या शहराची वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी प्रवाशांना प्रवासाच्या प्रारंभापासून ते गंतव्यापर्यंत जोडण्याची व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे आहे. त्या दिशेने राज्य शासन मुंबई शहरात मोनो रेल, मेट्रो, उपनगरीय रेल्वे, बस आणि जलवाहतूक यांची सांगड घालून एकात्मिक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करीत असल्याचे, मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई हे अधिक लोकसंख्येचे शहर असल्याने, येथील वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने पाऊले उचलली आहेत. त्यासाठी उपनगरीय रेल्वे वाहतूक व्यवस्था सक्षम केली असून या व्दारे दरदोज ७० लाख प्रवासी प्रवास करतात. मुंबई शहरात राज्यशासनाने २५० किलो मिटरचे जाळे उभारले असून यामुळे मुंबईतील एकूण ९० लाख प्रवासी एकाच वेळी प्रवास करू शकतील. उपनगरीय रेल्वे स्थानकांच्यामार्गावर आणखी २ मोठे एलीवेटेड कॉरीडोर उभारण्यात येत आहेत. पुढील दोन वर्षात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची क्षमता दुपटीने वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत आहे. यामुळे सामान्य जनता सार्वजनिक वाहतुकीचा आधिकाधिक लाभ घेऊ शकतील.

इलेक्ट्रीक व्हेईकल धोरण आणणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

भविष्य काळाचा विचार करता इलेक्ट्रीक वाहनांना वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सामावून घेणे फार महत्वाचे आहे. याचा उल्लेख प्रधानमंत्री यांनी या परिषदेच्या उद्घाटनपर भाषणात केला होता. महाराष्ट्र हे इलेक्ट्रीक व्हेईकल धोरण आणणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. या धोरणानुसार राज्यात इेलेक्ट्रीक वाहन निर्मीतीसाठी सवलत दिली जाते. सध्या राज्यात वाहतुकीवरील ताण कमी करण्यासाठी तत्काळ ४० हजार इलेक्ट्रीक वाहनांची गरज आहे. हे लक्षात घेता इलेक्ट्रीक वाहनांना वाहतूक व्यवस्थेत समावून घेण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नरत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देशात वाहतूक व ऑटोमोबाईल क्षेत्राला पुढे घेऊन जाण्यासाठी ७ महत्वाच्या बाबींचा उल्लेख केला. सुलभता , संधीची उपलब्धता, वाहतूक व्यवस्थेचा प्रादेशिक संतुलीत विकास, पर्यावरणाचे संवर्धन, वाहतूक व्यवस्थेच्या वैविध्यानुसार उपलब्ध स्त्रोतांची विभागणी, भविष्यासाठीची सज्जता, जगामध्ये सुरू असलेल्या उत्तम प्रयोगांची देवाण-घेवाण करणे, ही ७ सूत्रे राबविली पाहिजे. यांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास देशातील विविध राज्ये व तेथील शहरांची वाहतूक व्यवस्था भक्कम होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केला.