विशेष लेख संपादकीय

मुख्यमंत्री महाशय, कोकणवासियांची छळवणूक-पिळवणूक थांबवा!

दरवर्षी शासकीय आकडेवारीनुसार १२ ते १५ लाख चाकरमानी कोकणात गणेशोत्सवासाठी जातात. त्यासाठी विशेष ट्रेन, विशेष एसटी बसची सोय करण्यात येते. हजारो वर्षाची परंपरा मोडण्याचे धाडस आज कोकणवासीय करू शकत नाही. कारण कोकणातील गणेशोत्सव हा काही सार्वजनिक गणेशोत्सव नाही. प्रत्येकाच्या घरात हा गणपती परंपरेने श्रद्धेने पूजला जातो. ही संस्कृती टिकविण्यासाठी कोकणवासीय कर्जबाजारी होईल; पण तो आपली परंपरा खंडीत करणार नाही. म्हणूनच आजही आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रासाला सामोरे जात तो आपल्या गावात जाण्यास निघाला आहे. त्यांना थोडाफार दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पुढे यायला हवे.

कोकणात गणेशोत्सवासाठी जाणाऱ्या चाकरमान्यांचा ओघ सुरु झाला. महाराष्ट्र शासनाने कोकणवासियांच्या बाबतीत डोळे आणि कानही बंद करून घेतले आहेत; असेच म्हणावे लागेल. मार्च महिन्यापासून चाकरमान्यांना कोकणात जाण्याची सोय शासनाने करून दिली नाही. ट्रेन आणि एसटी अचानकपणे बंद झाल्याने अनेकांना कोकणात जाता आले नाही. किमान गणेशत्सोवास कोकणवासियांना कोकणात जाण्यासाठी शासनामार्फत ट्रेन आणि एसटी सुरु करण्यात येईल, असे वाटत असताना अद्यापही महाराष्ट्राचे शासन एक चकार शब्दही काढायला तयार नाही.

मार्च महिन्यापासून परराज्यातील लाखो लोक मुंबई सोडून गेले. त्यांच्यासाठी विशेष ट्रेनची आणि विशेष एसटी बसची सोय करण्यात आली. पुन्हा दोन महिन्यात लाखो प्रवासी परराज्यातून मुंबईत दाखल झाले. सुमारे साठ हजार लोक परदेशातून विशेष विमानातून देशात परत आले. तरीही कोकणातील माणूस कोकणात जाऊ शकत नाही. त्यांना कोकणात जाण्यासाठी ई-पास सक्तीचा करण्यात आला आहे. सर्वसामान्यांना ई-पास मिळत नाही आणि एजंट लोक काही तासात ई-पास काढून देतात. ह्याचा अर्थ काय? मुळात कोकणात जाण्यासाठी ई-पासची गरज काय?

कोकणात जाण्यासाठी-येण्यासाठी खाजगी वाहनाचा खर्च, ई-पाससाठी वेगळा खर्च; तो सुद्धा अव्वाच्यासव्वा! गावात गेल्यावर शासनाची नियमावली पाळायची. हे योग्य आहे; पण सरपंचाची वेगळीच नियमावली! ह्यासंदर्भात सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारीही आपली भूमिका का जाहीर करीत नाहीत? वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतींचे वेगवेगळे नियम का? जिल्हाधिकारी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकच नियमावली जाहीर का करीत नाहीत? कोरोनोच्या पार्श्वभूमीवर काळजी घ्यावीच लागणार आहे. शासनाचे नियम प्रत्येकालाच पाळावे लागतील. ह्याबद्दल दुमत असण्याचे काही कारण नाही. पण जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत वेगवेगळे आदेश काढताहेत. ह्यातून काय सिद्ध होते?

ह्यामुळे कोकणवासियांची आर्थिक, मानसिक, शारीरिक छळवणूक होत आहे, कोकणातील लोकांची पिळवणूक थांबण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आतातरी त्वरित पुढाकार घ्यावा!

-नरेंद्र हडकर

(कोकणात गेल्यावर अनेक त्रासदायक घटनांना चाकरमान्यांना सामोरे जावे लागते. त्याबद्दल आपले अनुभवही आम्हाला निश्चित कळवा! त्या त्रासाबद्दल लेख लिहून नक्कीच शासनाला जाग आणण्यासाठी प्रयत्न करू! व्हाट्सअ‍ॅप नंबर-9321498639)

ह्या विषयासंदर्भातील इतर महत्वाचे संपादकीय लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा!

You cannot copy content of this page