राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुंबईत वारंवार का येतात?

राजभवनात बेकायदेशीरपणे बसलेल्या खासगी सचिवाची हकालपट्टी होणार काय?

राज्यपाल या पदाच्या खासगी सचिव पदासाठी सुयोग्य अधिकाऱ्याची नेमणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र केवळ बारावी पास असणाऱ्या, सामान्य वकुबाच्या भामट्याला निवृत्तीनंतरही या पदासाठी तब्बल तीन वेळेला पुनर्नियुक्त केले गेले. तेही चक्क बेकायदेशीरपणे. इतकेच नव्हे तर या भामट्याच्या पुनर्नियुक्तीसाठी माजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांना प्रत्येक वेळी मुंबईतील राजभवनात यावे लागते व या भामट्याची राज्यपाल बैस यांच्याकडे शिफारस करावी लागते, यामागे काही अर्थकारण दडलेले आहे, असा संशय जनमानसात येवू लागलेला आहे.

राज्यपाल हे घटनात्मक पद आहे व राजभवन हे राज्य शासनाचे प्रथम कार्यालय आहे. या राजभवनातूनच राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसह महत्‍त्वाच्या पदांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. मात्र मागील काही वर्षांत राज्यपालांनी नियमबाह्य नियुक्त्याही केलेल्या आहेत. मुंबई विद्यापीठचे नवनिर्वाचित प्र- कुलगुरू अजय भामरे यांची नियुक्तीही अशीच नियमबाह्य पद्धतीने केली गेली. या व अशा नियमबाह्य नियुक्त्या, पुरस्कार वितरण समारंभ, राज्यपालांच्या भेटी निश्चित करणे, महाराष्ट्र नागरी सेवा अपील व त्यांच्या सुनावण्या, विद्यापीठ प्रकरणी सुनावण्या, राजभवनात अशासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन या सर्व कामांतून राजभवनात ‘अर्थ’कारण चालते, असा कायमच आरोप केला जातो.

विशेषतः माजी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या काळात राजभवनाचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले झाले. त्यांनी त्यांच्या कालावधीत अक्षरश: हजारो जणांना (होलसेलमध्ये ) पुरस्कार वाटले. मात्र हे पुरस्कार देताना त्यांनी राजभवनातील प्रोटोकॉल गुंडाळले.

कोरोनाच्या काळात कसाई बनलेले डॉक्टर (पोलीस केसेस चालू असणारे ), शिक्षणमाफिया, बोगस पीएचडी वाटणारे फ्रॉड, गुंड, मवाली, काळे धंदेवाले, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धाडी पडलेले आरोपी इतकेच काय पण अंडरवर्ल्डमधील गुन्हेगारांनाही पुरस्कार वाटण्यात आले. राज्यपालांनीही त्यांच्या पदाचा मान न ठेवता त्यांच्याबरोबर खुलेआम फोटोसेशन केले. या फोटोजचा अनेकांनी दुरुपयोगही केला. एकदा तर चक्क बोगस पीएचडी वाटण्याचा कार्यक्रमही राजभवनात घेण्यात आलेला होता. ‘स्प्राऊट्स’ने या सर्व गैरव्यवहारांना चव्हाट्यावर आणले. इतकेच नव्हे तर या प्रत्येक कार्यक्रमात पैशांची देवाणघेवाण होत आहे, असा जाहीररीत्या आरोपही केला.

पैशांची ही उलाढाल कोट्यवधी रुपयांच्या घरात होती. याप्रकरणी उल्हास मुणगेकर या अधिकाऱ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, इतकेच नव्हे तर मुणगेकर (राज्यपालांचा खासगी सचिव) हा राजभवनातील ‘सचिन वाझे’ आहे, या भामट्याची नेमणूक ही बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे त्याची हकालपट्टी करण्यात यावी, अशी वारंवार लेखी मागणीही राज्यपाल व संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांकडे केली.

कोण हा भामटा मुणगेकर?

सन १९८६ सालची गोष्ट. उल्हास शंकर मुणगेकर (Ulhas Shankar Mungekar ) हा राजभवनात कारकून- कम- टायपिस्ट म्हणून कामाला लागला. त्यानंतर सुप्रिटेंडण्ट (Code), राजपत्रित अधिकारी (Class 2 ), खासगी सचिव (Class 1) या पदांवर नियमित बढतीने विराजमान झाला. वास्तविक या पदांसाठी उमेदवार हा पदवीधारक, इंग्रजी लघुलेखनाचा प्रतिमिनिट 120 शब्द, मराठी टंकलेखनाचा प्रतिमिनिट 30 शब्द व मराठी लघुलेखनाचा प्रतिमिनिट 80 शब्द ही किमान अर्हता असणारा हवा होता.

मुणगेकर हा त्याकाळी ( व आजही) केवळ बारावी पास आहे. त्याचा इंग्रजी लघुलेखनाचा वेगही प्रति मिनिट 120 शब्द नव्हता. मात्र या चिरकूट उमेदवारासाठी टंकलेखन व लघुलेखनाबाबतीतली अट शिथिल करण्यात आली. (प्रतिमिनिट 120 शब्द ही अर्हता पूर्ण नसणाऱ्या राजभवनातील इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढ रोखल्या गेल्या.)

दिनांक 22 जानेवारी 1969 च्या परिपत्रकानुसार पदवी नसताना अशा प्रकारची नियुक्ती करणेच नियमबाह्य आहे. मात्र मुणगेकर हा तेव्हापासूनच ‘मॅनेज’ करण्यात माहीर आहे. त्यावेळी तो कारकून-कम-टायपिस्ट या पदावर कामाला लागला व आज राज्यपालांचा खासगी सचिव बनला.

प्रमाणपत्रेही संशयास्पद

मुणगेकर हा केवळ बारावी पास व सामान्य वकुबाचा आहे. राज्यातील विशेषतः शिक्षण क्षेत्रातील घोटाळे हा भामटा ‘मॅनेज’ करतो, त्यामुळे त्याची त्वरित हकालपट्टी करण्यात यावी. याशिवाय त्याने कथित कोट्यवधी रुपयांची काळी माया गोळा केली असल्याची दाट शक्यता आहे, त्याचीही सीआयडी मार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’ने राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडे केली होती.

इतकेच नव्हे तर या भामट्याने राजभवनात सादर केलेली प्रमाणपत्रेही संशयास्पद आहेत. त्यामुळे त्याची अस्सलता (authenticity) तपासून घेण्याची मागणी केली होती.

वेतनपडताळणी पथकाच्या पडताळणीबाबत साशंकता बारावी पास कारकून-कम-टायपिस्ट मुणगेकरने आजवर हायर ग्रेड स्टेनोग्राफर, सुप्रिटेंडण्ट (Code), राजपत्रित अधिकारी (Class 2 ), खासगी सचिव (Class 1) अशी अनेक प्रमोशन्स नियम धाब्यावर बसवून मिळवलेली आहेत. विशेष म्हणजे हा भामटा जून 2021 मध्ये सेवानिवृत्त झाला. त्यानंतर त्याचे सेवा पुस्तक ( service book) हे वेतनपडताळणी पथकाकडे पडताळणीसाठी गेले होते. मात्र या पथकानेही त्याच्या अर्हतेविषयी कोणतेही आक्षेप घेतले नाहीत व नियमांची पायमल्ली करीत निवृत्तीवेतन लागू केले.

‘स्प्राऊट्स’चा पुढाकार

‘स्प्राऊट्स’च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमने (एसआयटी ) राज्यपाल कोश्यारी यांना 22 जुलै 2022 रोजी पत्र लिहिले. या पत्रातून स्प्राऊट्सने वस्तुस्थिती मांडली.

शासकीय सेवेतून निवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटी पध्दतीने शासकीय कार्यालयात पुन्हा नियुक्ती करण्याबबात शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाचा दिनांक 17 डिसेंबर 2016 चा सविस्तर शासन निर्णय/ नियम आहे. त्यामध्ये अशा नियुक्ती करण्यापूर्वी राबविणे बंधनकारक असलेली प्रक्रिया स्पष्ट केलेली आहे. परंतु, असे असतानाही राज्यपाल कोश्यारी यांनी या भामट्याची पुनर्नियुक्तीचे आपल्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. त्यामुळे राजभवन कार्यालयाने शासनाला सदर नियमांपासून मुणगेकरची पुनर्नियुक्ती वगळण्यासाठी व त्याची 1 वर्षासाठी करार पद्धतीची पुनर्नियुक्ती करण्याचे राज्यपाल कोश्यारी यांचे आदेश ‘एक विशेष बाब’ म्हणून मंजूर करण्याची विनंती केली होती.

या पुनर्नियुक्तीची शिफारस व मंजुरी या दोन्ही कृती अवैध व नियमांना बगल देणाऱ्या आहेत. त्यामुळेच अशी कोणतीही मंजूरी न देता सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 16/06/2021, 05/10/2021, 16/11/2021, 29/12/2021, 09/02/2022, 06/05/2022 व 20/10/2022 च्या विविध पत्रांनी राज्यपाल कार्यालयाला दिनांक 17 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्याचे व मुणगेकराची चुकीची नियुक्ती रद्द करण्याबाबत वारंवार लिहिलेले आहे. परंतु राज्यपाल कोश्यारी यांनी नियमांना धाब्यावर बसवून मुणगेकरला राजभवनात ठेवून घेतले.

शासनाच्या पत्रांना किंमत न देता राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुणगेकरला स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी ठेवून घेतले. राज्यपालांसारख्या घटनादत्त अधिकार असणाऱ्या कार्यालयात अशा नियुक्त्या करणे, ही बाब राज्याला काळिमा फासणारी आहे.

ही पुनर्नियुक्ती करताना संदर्भीय शासन निर्णयातील अ. क्र. 2 अ (1,4), 2 क (2 व 3) व 3 व 5 या नियमांना पद्धतशीरपणे बगल देण्यात आलेली आहे. तसेच जाहिरात न देता, नामसूची (panel ) तयार न करता, बंधपत्र न घेता केवळ राज्यपालांनी सांगितले म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. ही बाब लोकशाहीला मारक आहे.

महत्वाचे म्हणजे ही पुनर्नियुक्ती नियमित मंजूर पदावर आहे, त्यामुळे ती नियमबाह्य आहे व इतर पात्र अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीच्या संधीवर व अधिकारांवर प्रतिकूल परिणाम करणारी आहे. तसेच अशा करार पद्धतीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना कोणत्याही प्रकारचे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार प्रदान करता येत नाही, असे या पत्रांत स्पष्टपणे नमूद केले होते.

राज्यपाल कोश्यारी यांचा खोटारडेपणा

एकंदरीतच या भामट्याची त्वरित हकालपट्टी करा, अशी मागणी ‘स्प्राऊट्स’ ने आपल्या पत्रातून केली होती. सोबत काही पुरावेही जोडले व जोरदार पाठपुरावा केला होता, त्यामुळे नाईलाजाने राजभवनाने राज्यपाल कोश्यारी यांना टिपणी (noting) सादर केली. या टिपणीत राजभवनातील अधिकाऱ्यांनी मुणगेकर याच्या शैक्षणिक अर्हता, पदाचा दुरुपयोग, अवाजवी संपत्ती, पत्नी सरकारी सेवेत असतानाही नियमितपणे घरभाडे घेत होत्या, इत्यादी गंभीर मुद्यांबाबत चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांचे आदेश मागितले होते. मात्र तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी केवळ ‘seen- need not reply’ असा रिमार्क मारला व खाली स्वाक्षरी केली. त्यानंतर त्यांनी ही फाईल बंद केली व पुन्हा एकदा या भामट्याला पुनर्रवाढ करीत वाढीव एक्सटेंशन दिले.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्राला केराची टोपली

‘स्प्राऊट्स’ ने केलेल्या तक्रारींची दखल सामान्य प्रशासन विभागाने घेतली. त्यानुसार त्यांनी दि. 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी या तक्रारींचा तपास करण्यात यावा व त्यानुसार उचित कारवाई करा, असे कळविले होते. तरीही राजभवन कार्यालयाने अद्याप कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. व याउलट राज्यपाल कोश्यारी यांनी या भामट्याची पुनर्नियुक्ती केली. यावरून सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रांना राजभवनात काडीची किंमत नाही, हे स्पष्ट होते.

भामट्याला वाचविण्यासाठी कोश्यारी मैदानात

केवळ १२ वी पास असणारा मुणगेकर, हा याआधी तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे खासगी सचिव म्हणून काम बघत असे. त्यानंतर कोश्यारी यांच्या शिफारशीला मान देत राज्यपाल रमेश बैस यांनी या भामट्याला अतिरिक्त खासगी सचिव पदावर नियुक्त केले आहे. वास्तविक या पदावर सुयोग्य अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायला हवी होती.

मात्र केवळ या १२ वी पास भामट्याची बेकायदेशीपणे पुनर्नियुक्ती करण्यात आली, इतकेच नव्हे तर या भामट्याची वारंवार पुनर्नियुक्ती करण्यासाठी दस्तरखुद्द महामहिम राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी स्वतः प्रयत्नशील असतात. त्यासाठी ते मुंबईतील राजभवनात ठिय्या मांडून बसतात व राज्यपाल बैस यांच्याकडे या भामट्याची वारंवार शिफारस करतात. कोश्यारी यांना मुंबईतील राजभवनात स्वतःचा होल्ड ठेवण्यासाठी या भामट्याचा आधार घ्यावा लागतो, हा दुर्दैवी प्रकार आहे. यात कुणाकुणाचे ‘अर्थ’पूर्ण संबंध आहेत, हे चाणाक्ष वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल.

-उन्मेष गुजराथी
स्प्राऊट्स Exclusive